शैक्षिक सामग्रीको कमिसन चक्करमा बोर्डिङ स्कुल

शैक्षिक सामग्रीको कमिसन चक्करमा बोर्डिङ स्कुल

नेपालगन्ज : संस्थागत विद्यालयका पोसाक खरिदको विषयलाई लिएर नेपालगन्जका व्यवसायी र विद्यालयबीच आरोप÷प्रत्यारोप चर्किएको छ। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन एक महिना बाँकी रहँदा निजी विद्यालयले नेपालगन्जकै व्यवसायीबाट पोसाक खरिद गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ भने उनीहरूबाट गुणस्तरीय र सहुलियत पोसाक नपाइने निजी विद्यालयको आरोप छ।

प्रत्येक वर्ष निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाई नयाँ पोसाक खरिद गर्न लगाउँछन्। तर, निजी विद्यालयको सिन्डिकेटका कारण अभिभावक र विद्यार्थी मारमा परेका छन्। कमिसनको खेलमा निजी विद्यालयले आफूले तोकेको ठाउँबाट पोसाक खरिद गर्न बाध्य गराउँदै आएको छ। पोसाकमा मात्र होइन, विद्यालयमा आवश्यक किताबबाहेक अन्य शैक्षिक सामग्रीमा समेत विद्यालयले निश्चित ठाउँ तोकिदिने गरेको छ। त्यहाँबाट खरिद गरेको बिल संस्थागत विद्यालयमा पेस नगरे मान्यता नै दिँदैनन्। जसकारण हप्तौंसम्म लाइन लागेर एकै ठाउँबाट बालबच्चाका लागि आवश्यक पोसाकलगायत शैक्षिक सामग्री किन्न अभिभावक बाध्य हुन्छन्।

सामग्री खरिद गर्ने पसल एवं व्यवसायी नेपालगन्जमै भए पनि कतिपय विद्यालयले कमिसनको लोभमा सीमापारिका व्यवसायीकहाँ अभिभावकलाई पोसाकसहित शैक्षिक सामग्री खरिद गराउन लगाउँछन्। नेपालगन्जका करिब ८० प्रतिशतभन्दा धेरै संस्थागत विद्यालयले आफूलाई आवश्यक परेको पोसाक, शैक्षिक सामग्री सीमापारिका व्यवसायीबाटै ल्याउन लगाउँछन्।

नेपालमा स्तरीय र सहुलियत दरमा सामग्री नपाइने हुँदा सीमापारि जानुपरेको विद्यालयको भनाइ छ। तर, स्थानीय व्यवसायी भने कमिसनका कारण विद्यार्थी र अभिभावकलाई सीमापारि दुःख दिने गरेको व्यवसायीको आरोप छ। यसपटक पनि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनु एक महिनाअघि मंगलबार नेपालगन्जमा यस विषयमा व्यवसायीले छलफल चलाएका छन्। आफूकहाँ स्तरीय सामग्री हुँदाहुँदै शैक्षिक संस्था सीमापारि गएर भारतीय बजारलाई प्रोत्साहन गराइरहेकोमा विरोध जनाएका छन्।

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्थानीय व्यवसायीले निजी शैक्षिक संस्थाले आफूहरूको सामग्री खरिद नगरी भारतीय बजारमा जानुले आन्तरिक आर्थिक वृद्धिमा नोक्सान पु¥याएको आरोप लगाएका छन्। बर्सेनि करोडौंको सामग्री निजी शैक्षिक संस्थाले भारतीय बजारबाट ल्याउने तर नेपाली बजारमा भएका योग्य वस्तुलाई हेर्नसम्म नरुचाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न माग गरेका छन्।

‘दशकौंदेखि नेपालमा संस्था चलाएर बस्ने तर पोसाक खरिददेखि शैक्षिक सामग्री सीमापारिका व्यवसायीसँग खरिद गर्ने परिपाटीले स्थानीय उत्पादनलाई विस्थापन गर्ने खतरा छ’, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले भने, ‘अबदेखि यो परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ। पैसा कमाउने नेपालमा तर खर्च गर्ने भारतमा ? आन्तरिक वस्तु खरिद गरे पो देशको आर्थिक स्थिति मजबुत हुन्छ।’

अध्यक्ष वैश्यले बोर्डिङ स्कुलले भारतीय व्यापारीसँग सामग्री किन्दा एकातिर स्थानीय व्यवसायी मर्कामा परेको र अर्कोतिर उपभोक्ताले भारतबाट थोरै÷थोरै सामग्री ल्याउँदा राज्यलाई राजस्व घाटा भएको बताए। ‘शैक्षिक संस्था ठूलो जिम्मेवार निकाय हो’, उनले भने, ‘स्वदेशी सामग्री प्रयोग गरेपछि राज्यलाई राजस्व आउँछ र स्वदेशी व्यवसाय प्रवद्र्धन हुन्छ।’

नेपालगन्जका व्यवसायी हेमराज आचार्यले बोर्डिङ स्कुलका विद्यार्थीलाई लक्ष्य गरी झन्डै दशकदेखि पोसाक, टाई, बेल्ट, जुत्ता, कापी, कलमलगायत सामग्री उत्पादन गर्दै आएका छन्। तर, जिल्लाका कुल संस्थागत विद्यालयमध्ये मुस्किलले १० प्रतिशतले मात्रै सामान खरिद गर्छन्। धेरैजसो प्रतिष्ठित स्कुलले भारतीय बजार रुपैडिहाका व्यापारीबाट त्यस्ता पोसाक एवं शैक्षिक सामग्री किन्ने गरेका छन्। ‘हामीले स्वदेशका स्कुललाई लक्ष्य गरेर उद्योग सञ्चालन गरेका हौं, उद्योगमा २५÷३० जनालाई रोजगारी दिएका छौं तर मुस्किलले १० प्रतिशत विद्यालयले मात्र हाम्रो उत्पादन प्रयोग गरिरहेका छन्’, उनले गुनासो गरे। रुपैडिहाको भन्दा आफूले स्तरीय सामान उत्पादन गरिरहेको र मूल्यमा पनि समान भएको उनको भनाइ छ।

गत वर्षदेखि नेपालगन्जमा विद्यार्थीको ड्रेस, टाईलगायत सामान उत्पादन गर्दै आएका अर्का व्यवसायी बुद्धिराज बर्तौला पनि व्यापारप्रति त्यति सन्तुष्ट छैनन्। आफूसँग करिब २०÷२२ वटा बोर्डिङ स्कुल मात्र जोडिएको उनले बताए। ‘कमिसनकै कारण विद्यालय सीमापारि गइरहेका छन्’, उनले भने, ‘स्वदेशी सामान प्रयोग गर्न स्कुल जिम्मेवार बन्नुपर्छ।’

जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अनुसार बाँकेमा कुल २ सय १ वटा संस्थागत विद्यालय छन्। यीमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत विद्यालयले रुपैडिहाबाट सामग्री खरिद गर्दै आएका छन्। बोर्डिङ स्कुलको सिन्डिकेट प्रथाका कारण अभिभावकले नचाहेर पनि भारतीय बजार गएर शैक्षिक सामग्री खरिद गर्न बाध्य हुनुपरेको गुनासो गरेका छन्। बोर्डिङ स्कुलको सिन्डिकेट प्रथाका कारण बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ भारत जाने गरेको सरोकारवाला बताउँछन्।

अबदेखि बाँकेका बोर्डिङ स्कुलले अभिभावकलाई भारतीय बजारमा सामग्री किन्न लगाउने प्रवृत्ति रोक्न स्थानीय व्यापारी र अभिभावक जोडतोडसाथ लागेका छन्। स्वदेशमै रहेका उद्योगी, व्यवसायीले स्कुलको मागअनुसार पर्याप्त मात्रामा सामग्री उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता हुँदा पनि स्कुलले भारतीय व्यापारलाई प्रवद्र्धन गरेको स्थानीय व्यवसायीको ठम्याइ छ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (एनप्याब्सन) का कृष्ण जिसीले आफ्नो संगठनमा आबद्ध विद्यालयले स्वदेशमै उत्पादित पोसाक र शैक्षिक सामग्री प्रयोग गरिरहेको दाबी गरेका छन्। ‘स्वदेशी सामानको गुणस्तर हुनुप¥यो। रुपैडिहाकै मूल्यमा सामग्री पाउनुप¥योे, यति भएपछि हामी भारतीय बजार जाँदैनौं’, उनले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.