मुख्यमन्त्रीलाई दुईतिहाई विश्वासको मत

धनगढी : प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले दुईतिहाई सदस्यको विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। मंगलबार बसेको प्रदेश संसद्को पाँचांै बैठकले उनलाई दुईतिहाई विश्वसको मत दिएको हो। ५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा उनलाई वाम गठबन्धनको ३८ मत प्राप्त भएको छ।

प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १४, एमालेमा सभामुखसहित २५, कांग्र्रेसका १२ र राजपाका दुईजना सदस्य छन। तीमध्ये मुख्यमन्त्री भट्टलाई एमालेको २४ र माओवादीको १४ गरी ३८ मत प्राप्त भएको छ। ३५ जनाले प्रदेशसभामा दुईतिहाई पुग्छ। यस्तै कांग्रेसका आठ र राजपाका दुई गरी १० जनाले विपक्षमा मतदान गरे।

कांग्रेसका कैलाली–५ बाट प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराज पन्त, डडेलधुराबाट प्रदेशसभा सदस्य कर्ण मल्ल, डडेलधुराबाटै सदस्य गोविन्दराज बोहरा र दार्चुलाबाट नन्दा बम गरी चारजना अनुपस्थित रहे। संविधानको धारा १६८ (४) र धारा १८८ को (१) अनुसार आफूलाई विश्वासको मत दिनुहोस् भनेर मुख्यमन्त्री भट्टले संसद्मा प्रस्ताव राखेका थिए।

उनको प्रस्तावलाई माओवादीकै प्रदेशसभा सदस्य वीरमान चौधरी र एमालेका प्रदेशसभा सदस्य तारालामा तामाङले समर्थन गरेका थिए। चार दलको मत विभाजन भएपछि पक्षमा ३८ र विपक्षमा १० मत खसेकाले भट्टलाई विश्वासको मत प्राप्त भएको सभामुख अर्जुनबहादुर रावलले घोषणा गरे। योसँगै संविधानमा रहेको प्रावधानअनुसार मुख्यमन्त्री भट्टका विरुद्ध अबको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइनेछैन।

आफूले सत्ता र प्रतिपक्ष भनेर विभेद नगर्ने तर प्रतिपक्षले पनि प्रदेश ७ को विकास र समृद्धिका मुद्दामा साथ दिनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री भट्टले जोड दिए। ‘प्रदेश ७ को विकास सबैको साझा हो, सबैका भावना समेटेर अगाडि बढनुपर्छ’, उनले भने, ‘म त्यसमा दत्तचित्त भएर लाग्नेछु।’ विकासका हिसाबले पछाडि परेको समुदायलाई मूलधारमा ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ।

मालामतीको सम्बोधनमा नियमापत्ति

विश्वासको मतको प्रस्तावपछि संसदमा  भएको छलफलमा राजपाकी प्रदेशसभा सदस्य मालामती रानाले कैलाली १ बाट प्रतिनिधिसभामा विजयी रेशमलाल चौधरीलाई प्रमाणपत्र दिनुपर्ने माग गरिन्। रेडकर्नर नोटिस जारी भएका नवराज सिलवाललाई प्रतिनिधिसभामा शपथ खुवाइने तर रेशमलाई जेल पठाउनु थारूमाथिको विभद भएको उनको आरोप छ। सत्ताको दम्भ देखाएर संसद्मै विभेद भएपछि थारू आन्दोलिन हुने पनि उनको भनाइ छ।

संसद्मा मालामतीले रेशमको प्रमाणपत्रको कुरा उठाइरहँदा बैतडीबाट एमालेका प्रदेशसभा सदस्य लीलाधर भट्टले भने उनको भनाइप्रति नियमापत्ति प्रकट गरे। अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा संसद्मा बहस र छलफलको विषय नबनाइने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै भट्टले उनलाई रेशमको कुरा संसद्मा नउठाउन भन्दै नियमापत्ति जनाएका हुन्।

बैठकमा माओवादीका प्रदेशसभा सदस्य अक्कलबहादुर रावलले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई सुशासनमुखी बनाउन माग गरे। संसद् बैठक फागुन २६ गते बस्ने गरी स्थगित भएको छ।