संघीयता कार्यान्वयन हुने गरी प्रादेशिक संरचना धमाधम निर्माण भइरहेका छन्। प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार गठनसँगै नयाँ संरचनाअनुसारका काम अघि बढेका छन्। तर, नयाँ संरचना भएकाले त्यसअनुरूप कामले द्रुत गति लिन सकेको छैन, ऐन–कानुन अभावमा समस्या देखिएको छ। मुलुक संघीयताको अभ्यासमा गइरहेका बेला जनता भने विकास र समृद्धिको व्यग्र प्रतीक्षामा छन्। स्थानीय तहका साथै प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारसँग जनअपेक्षा बढेका छन्। यस्तो अवस्थामा कसरी जनअपेक्षाअनुरूप काम होला ? यही विषयमा केन्द्रित रही अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले मंगलबार प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरमा अन्नपूर्ण राउन्ड टेबल आयोजना गर्यो। प्रस्तुत छ, सहभागीका विचार:
केन्द्रीकृत मानसिकता अझै व्याप्त छ
जितेन्द्र सोनल
भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थामन्त्री
राज्य पुनःसंरचना गर्दै हामी नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौं। यो नै सबैभन्दा उत्साहप्रद विषय हो। मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक घोषणा गरेर त्यसको कार्यान्वयनतर्फ जसरी हामी गयौं, जसरी स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मत प्रतिशत आयो, त्यसले एउटा प्रस्ट सन्देश दियो। जुन उद्देश्यका निमित्त आन्दोलन भए, त्यो अब संस्थागत गर्ने समय आएको छ।
उपलब्धि संस्थागत गर्ने सवालमा चुनौतीहरू छन्, दुई–तीन प्रकारका। यो मुलुकले संघीयता धान्न सक्दैन भन्ने एकप्रकारको ‘माइन्ड सेट’ हो। अर्को, हामीमा वर्षौंदेखि केन्द्रीकृत मानसिकताले जरा गाडेको छ। अर्थात्, राजनीतिक, प्रशासनिकदेखि जनताको तहसम्म कुनै कुराको सरोकार राख्नु छ भने उसको मनमा काठमाडौं–काठमाडौं भइरहन्छ। यो पनि चुनौती नै हो। त्यस्तै, जहाँ–जहाँ रूपान्तरण भएका छन्, संघीयता आएको छ, त्यहाँ सुरुआती दौरान चुनौती देखिन्छ।
प्रदेश २ को सवालमा भन्नुपर्दा हामीले यहाँ थुप्रै कानुन–ऐन बनाउन सकेका छैनौं। यो पनि चुनौतीकै विषय हो। कसरी ती ऐनलाई यो प्रदेशसुहाउँदो र जनताको चाहनाअनुरूप अघि बढाउन सक्छौं भन्ने हो। अहिलेसम्म दुईवटा निकायबाट मात्र स्रोतसाधन परिचालन भइरहेको अवस्था छ– एउटा केन्द्रमा संघीय मन्त्रालयहरू र अर्को एकै चोटि तल्लो तहमा स्थानीय तहले।
तर, चुनौती के छ भने अब तीन तहबाट कार्यान्वयन हुनेछ। त्यो भनेको संघीय मन्त्रालय, जो काठमाडौंमा अवस्थित भएर नीति निर्माण गर्छन्। प्रादेशिक सरकारहरू, जसले नीतिहरू पनि बनाउँछन्, उसले नै कार्यान्वयन पनि गर्छ। स्थानीय तहलाई पनि सरकारका रूपमा संविधानले स्वीकार गरेको छ। हामीले प्राकृतिक स्रोतसाधनदेखि आर्थिक व्यवस्थापनको न्यायिक वितरण र कार्यान्वयन गर्न सक्यौं भने मुलुक समृद्ध र विकासतर्फ उन्मुख हुन्छ, प्रदेश त हुन्छ नै।
प्रदेश सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा अब संघीयताको मर्मअनुरूप काम अघि बढाउनुपर्छ। केन्द्रले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरे सहज तरिकाले काम अघि बढ्छ। केन्द्रको भूमिका हस्तक्षेपकारी भयो भने प्रदेश र स्थानीय तहबीच विवाद बढ्न सक्छ। अहिलेको अवस्था विवादको नभई समन्वय र सहकार्यको हो। सहकार्य अहिले मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। सहकार्यका साथ अघि बढ्न सक्यौं भने बिस्तारै ऐन–कानुन बनाएर सरकारले एउटा रूपरेखा प्रदान गर्छ।
जबसम्म ऐन–कानुन बन्दैनन् तबसम्म अन्योलको स्थिति रहन्छ। सहकार्यको जुन एउटा प्रकृति छ, त्यसमा गयौं भने विवाद हुँदैन। यो प्रदेश २ को मात्र मन्त्रिपरिषद् वा प्रदेशसभाको सवाल होइन। दुई ठाउँबाट शक्ति परिचालन हुन्छ भने वा एउटै पार्टीका दुई प्रतिनिधिले दुई ठाउँबाट शक्ति परिचालन गर्छन् भने प्रभावकारितामा फरक कुरा आउँछ। हामी यो प्रदेशका जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै यस क्षेत्रको समृद्धि र विकासका निमित्त जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न तयार छौं। अरू प्रदेशमा त केन्द्रले सहयोग गरेन भन्दै गुनासा सञ्चारमाध्यमबाट आएकै छन्। जहाँ–जहाँ संघीयता छ, त्यहाँ दुई प्रकारको मानसिकताले काम गरिरहेको हुन्छ। केन्द्रले जहिले पनि सबै शक्ति आफूसँग राख्ने मानसिकताबाट काम गर्छ। केन्द्रीकृत मानसिकता अहिले पनि व्याप्त छ।
नयाँ परिवेशमा जाँदा हामीले नयाँ प्रयासहरू गरिरहेका छौं। यो विकेन्द्रीकृत व्यवस्था होइन, यो ०५४ सालको ऐनले बनाएको विकेन्द्रीकृत प्रान्त नभई २०७२ सालको संविधानले बनाएको प्रदेश हो। यो प्रान्तीय व्यवस्था, यो स्थानीय तह २०७२ सालको संविधानबाट विधि र प्रक्रियाले सञ्चालन भएको हो। यदि त्यसअनुरूप सञ्चालन हुन सकेनौं भने विवादको सम्भावना बढ्दै जान्छ। त्यही भएर अहिले सहकार्य र सहयोग अपरिहार्य छ भनेको हुँ। यसबाटै सबै कुरा निराकरण हुन्छ। सरकारमा सहभागी हुनु र समन्वय हुनु फरक कुरा हुन्। एकै पार्टीका दुई मन्त्रीहरूबीच पनि सहकार्य हुन गाह्रो हुन्छ। सरकारमा सहभागी हुनु एउटा कुरा हो तर यसको अर्थ प्रदेश र केन्द्रबीच समन्वय हुन्छ भन्ने होइन। केही हदसम्म उपलब्धिमूलक हुन्छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट अर्थ मामिलामन्त्रीलाई सरकारको प्रवक्ता नियुक्त गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय र सरकारले गर्ने कामबारे सञ्चारकर्मीलाई सहज रूपमा जानकारी गराउने वातावरण मिलाइएको छ। सबै मन्त्रालयमा सूचना अधिकारी राख्ने व्यवस्था गर्दै छौं। काम गर्ने सबैले संविधानतः नै हो। केन्द्रलाई पनि संविधानबाहिर गएर काम गर्ने अधिकार छैन। प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि त्यही लागू हुन्छ। त्यही भएर प्रस्ट रूपले संविधानको अनुसूचीले जे अधिकार दिएको छ, केन्द्रीय सूची, प्रान्तीय सूची, साझा सूचीमै टेकेर हामी सबैले काम गर्ने हो।
१७० जना केन्द्रका कर्मचारी यहाँ खटनपटनमा छन्। हामीले मन्त्रालयमा बहाली गर्न जाँदा र पछि सचिवहरूसँग बुझ्न जाँदा एउटा मन्त्रालयमा ३० देखि ४० जनाको हाराहारीमा कर्मचारी पठाइएका रहेछन्। तर, उपस्थिति ७–८ जना मात्र छ। सबभन्दा बढी सामाजिक मन्त्रालयमा छन्, त्यो १४ जना हो। सरकारले १७० कर्मचारी नामसहित पठाएको छ भने नआएकाहरूलाई केन्द्र सरकारले किन ताकेता गरेको छैन ? त्यसकारणले असहयोग भएको विषयमा केन्द्रलाई चिठी लेखिएको छ। केन्द्रका केही कुरा हामीले मान्नै पर्छ। प्रदेशको सुरक्षा सवालमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई संविधानले दिएको छ। प्रदेश सरकारले कसरी शान्ति–सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने भन्नेमा निर्देशिका पठाए भयो। अधिकार क्षेत्र हस्तक्षेप गरे समस्या हुन्छ, सहकार्य गरियो भने राम्ररी काम अघि बढ्न सक्छ।
हामीले उत्साहका साथ काम गरिरहेका छौं। यो प्रदेशका जनशक्तिको मनोबल अहिले उच्च छ। सबैभन्दा पहिला जनता, कर्मचारी, दलका नेताको मनोबलले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। जनतामा उत्साह छ केही होला भनेर। हामीले तीन कुरालाई प्रदेशको लक्ष्य बनाएका छौं। विकास र समृद्धिका लागि तल्लो निकायको समृद्धि नभएसम्म सही काम हुँदैन। विकास र समृद्धि मूल लक्ष्य छ र यसका लागि सुशासन भर्याङ हो। सुशासनमा टेकेर विकास र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने हाम्रो योजना छ। यस प्रदेशमा समस्या र चुनौती धेरै भए पनि अवसर पनि प्रशस्त छन्। हामीसँग रोडम्याप छ।
हामीले ११ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रसमेत सार्वजनिक गरेका छौं। त्यसमा सामान्य सपना कोरिएको छ। जनताका निमित्त जे कुरा हामीले भनेका छौं, जे सपना देखाएका छौं, त्यो पूरा गर्न प्रतिबद्ध छौं। यो प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था दयनीय छ। बाल मृत्युदर, शैक्षिक स्तरलगायत मानव सूचकांक सबैमा पछाडि छ। तर, यी सबै समस्यालाई समाधान गर्ने आकांक्षा हामीमा छ। सकारात्मक सोचका कारण यस प्रदेशलाई हामी समृद्ध बनाउँछौं। अबको २५ महिनामा यो प्रदेश फरक देखिनेछ।
ऐन–कानुनभन्दा पूर्वाधार व्यवस्थापनमा अलमलियौं
राजेश्वरमान सिंह, मुख्यसचिव
जुन प्रकारको प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक भयो, त्यसमा सञ्चारकर्मीले तथ्यलाई बंग्याएको पाइयो। केन्द्रबाट सहयोग नभएको कुरालाई कर्मचारीबाट असहयोग भयो भन्ने बनाइयो। खासमा केन्द्रबाट सहयोग नभएको अवस्था छ। जुन रूपमा हामी अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यसरी काम हुन सकेको छैन। ऐन–कानुन निर्माण गरेर अघि बढ्नुको साटो अन्य व्यवस्थापनमा अलमलिएर बसेका छौं। जस्तै : सवारी साधन, भवन व्यवस्थापन इत्यादि।
केन्द्रबाट खटाइएका कर्मचारी पूर्णरूपमा आइपुगेका छैनन्। ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी आएका छैनन्। तर, काम गर्नका लागि हाल पुगेकै छ। प्रदेश प्रमुखको शपथग्रहणदेखि प्रदेशसभा सदस्यको शपथको अवस्थासम्म भौतिक संरचनाका साथै सबै व्यवस्थापन गर्न केन्द्रले बजेट दियो। बजेटलाई कसरी प्रयोग गर्ने भने विषय मिलाउने काम कर्मचारीबाटै हुँदै आएको छ।
यस प्रदेशको मूलमन्त्र भनेको पाँच ‘स’ हो। सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र सिँचाइ। यसबाटै यो प्रदेशको समृद्धि र विकासमा हामी अघि बढ्छौं। सुशासन सबैभन्दा पहिला कर्मचारीबाट सुरुआत गर्नुपर्छ, जसमा केही चुनौती छ। सुशासनका लागि जनसरोकारका कार्यालयमा बढी निगरानी र अनुगमन गर्नुपर्छ।
प्रदेशसभामा मधेसको समृद्धिकै कुरा उठेको छ
सुरिता साह, प्रदेशसभा सदस्य
संविधानमा धेरै कुरा ‘साइलेन्ट’ छ। तर, हामी त्यसको व्याख्या गर्ने अवस्थामा छौं। अहिले प्रदेशसभामा मधेसको समृद्धि र विकासकै कुरा उठेको छ। तर, कानुन ‘साइलेन्ट’ छ। हामीलाई बाध्यात्मक अवस्था छ। शिक्षाको मात्रै कुरा गरौं, शिक्षामा सात सय १२ वटा कानुन तुरुन्त बनाउनुपर्छ। हामीले केन्द्रलाई पर्खिरहेका छौं। कानुन नभए कसरी काम हुन्छ ? यो भएन भने प्रदेशको कानुन बनाएर पनि बाँध्ने उपाय गर्नुपर्छ। विगतमा केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू प्रदेश बनाउन प्रदेश सांसद बनेका छन्। देश प्रदेश संरचनामा गइसक्यो भने कर्मचारीले बुझ्नुपर्छ– आफ्नै प्रदेश घर बनाउन प्रदेशमा खटिएका हौं। निजामती कर्मचारीले सहयोग गरेर आफ्नै घर बनाउनुपर्छ। आफ्नै घर बनाउन निजामती कर्मचारी आउने हो।
सबैले सहयोग गरेर प्रदेश सरकारलाई सफल गर्नुपर्छ। समस्या छ त समाधान पनि छ। देश भर्खरै संघीयतामा गएको हो, जनताले पूर्णरूपमा अँगीकार गरिसकेको अवस्था छैन। त्यसका लागि पैसा र कानुन दुवै चाहिन्छ। मुख्य निकायले बुझ्नुपर्छ।
काठमाडौंको सुखसुविधामा बस्ने हाम्रा सचिवहरू प्रदेशमा आएर काम गर्न ग्राहो छ भन्नुहुन्छ। प्रदेशलाई पूर्ण बनाउने आधिकारिक व्यक्ति कर्मचारी नै हुन्छ। चुनौती त छ। हामीले राजनीतिक व्याख्या गरिरहेका छौं। कानुन बनाउने काममा लागिरहेका छौं।
संरचना पुरानै, जिम्मेवारी नयाँ
विजयलाल कायस्थ, एआईजी
प्रहरी पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारी नै हो। खालि कार्यक्षेत्र मात्र फरक हो। सुरक्षाको मामिलामा र त्यसमा प्रहरीको कुरा हुँदा संविधानले केन्द्रमा एउटा प्रहरी हुने र प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी रहने बोलेकै छ। तर, प्रादेशिक प्रहरी संरचना भने बनेको छैन। लगभग सात महिनादेखि सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक प्रहरी कार्यालय स्थापना भएर काम पनि भइरहेको छ। तर, केन्द्रीय प्रहरीबाट हामी खटिएका छौं। केन्द्रीय प्रहरीकै गाइडलाइनमा छौं।
राजनीतिक संरचना नयाँ भए पनि जनशक्तिको बाँडफाँट भएको छैन। हाम्रो जनशक्ति पुरानै छ, जिम्मेवारी नयाँ थपिएको छ। तानतुन गरेर काम चलाइरहेका छौं। प्रदेश सरकारसँग राम्रै समन्वय गरेर हामीले काम गरिरहेका छौं। केन्द्र सरकारमातहतको केन्द्रीय प्रहरीबाट काम गरिरहेका छौं। प्रदेश २ को सरकार र नेपाल प्रहरीबीचको समन्वय र सहकार्य सौहार्दपूर्ण छ। सुरक्षा दिनुपर्ने ठाउँमा हाम्रो जनशक्ति कम छैन। पूर्णरुपले सुरक्षा दिइरहेका छौं। भीभीआईपीलाई सुरक्षा दिने सवालमा केन्द्रबाट अर्को निर्देशिका नआएकाले प्रहरी प्रशासनबाट नभएको मात्र हो।
प्रस्तुति : अलि असगर देवान/मनिका झा/राजकरण महतो
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
