राजपाले माग्यो दुई मन्त्री र उपराष्ट्रपति

राजपाले माग्यो दुई मन्त्री र उपराष्ट्रपति

 

काठमाडौं : राजपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सरकारमा सहभागी हुन संविधान संशोधनसहितका सर्त राखेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग बुधबार बिहान भएको टेलिफोन वार्तामा ठाकुरले दुई मन्त्री र उपराष्ट्रपति वा तीन मन्त्री मागेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सहभागी हुन र राष्ट्रपति उम्मेदवार विद्यादेवी भण्डारीको पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गरेका थिए। उनले राजपाका सांसद रेशम चौधरीलाई संसद्मा सहभागी हुने वातावरण मिलाउने आश्वासनसमेत दिएको बताइएको छ। फोरमलाई सत्तामा सहभागी गराउन दुईबुँदे सहमति गर्न लागेका ओलीले राजपालाई समेत समेट्ने प्रयास तीव्र पारेका हुन्। राजपाले सरकारमा सहभागिताको निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्ष ठाकुरलाई दिइसकेको छ। राजपा अध्यक्षमण्डलको बुधबार बसेको बैठकले राष्ट्रपतिमा भण्डारीलाई नै मतदान गर्ने निर्णय गरेको महामन्त्री केशव झाले दिए।

सरकारमा सहभागिताका लागि संघीय फोरमले यसअघि नै प्रधानमन्त्रीसँग संविधान संशोधनको सर्तसहित दुई मन्त्री, एक राज्यमन्त्री र उपसभामुख वा तीन मन्त्रालय मागिसकेको छ। फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारमा सहभागी हुने पार्टीगत निर्णय भइसके पनि वाम गठबन्धनसँग लिखित सहमति नभएसम्म सरकारमा नजाने बताएका छन्। संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकमा उनले यस्तो जानकारी गराएका हुन्।

 सरकारमा सहभागी हुनका लागि राजपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले दुई मन्त्री र उपराष्ट्रपति वा तीन मन्त्री दिनुपर्ने सर्त राखेका छन्।

राष्ट्रपति चुनावका कारण एमालेभित्र देखिएको तीव्र ध्रुवीकरणका कारण वाम गठबन्धनसँग हुन लागेको लिखित सहमतिमा केही ढिलाइ भएको उनले बैठकमा बताएका थिए। यादवको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले चैत पहिलो सातासम्म पूर्णता पाउँछ।’

यसैबीच, यादव संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन भएको उनका प्रेस संयोजक महेश चौरसियाले जानकारी दिए। दलको बैठकले राष्ट्रपति निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार भण्डारीको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.