प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको शुभकामना

प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको शुभकामना

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै महिलाले सामाजिक वा कानूनीरुपबाट भोग्नु परेको भेदभाव हटाउन सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले सन्देशमा सामाजिक पछौटेपन, अन्धविश्वास, कूरीति र त्यसबाट महिलाले भोग्नु परेका समस्या अन्त्यका लागि सरकारले विभिन्न प्रयास जारी राखेको उल्लेख छ।

सन्देशमा भनिएको छ, “विभिन्न खालका कूरीति अन्त्यका लागि सरकारले शिक्षा, सचेतना, कानूनी एवं व्यावहारिकरुपमा प्रभावकारी कदम उठाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।”

सरकारको विभिन्न प्रयास हुँदाहुँदै पनि गुणस्तरीय शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा महिलाको पहुँच अझै पनि न्यून भएको प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देशमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देशमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिमध्ये एक जना महिला, सभामुख, उपसभामुखमध्ये एक जना महिला, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला प्रदेशको सभामुख, उपसभामुखमध्ये एक जना महिला राख्ने संवैधानिक प्रावधान हुनु महत्वपूर्ण फड्को भएको उल्लेख छ।

त्यसैगरी स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला राख्ने प्रावधान महिला सशक्तीकरणका लागि महत्वपूर्ण फड्को भएको र राष्ट्रपतिजस्तो महत्वपूर्ण पदमा महिला रहेको विश्वका सीमित मुलुकको सूचीमा नेपालले आफूलाई उभ्याउन सफल भएको सन्देशमा उल्लेख छ।

नेपालको संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशतभन्दा बढी, प्रदेशसभामा ३४ प्रतिशतभन्दा बढी र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिला प्रतिनिधि निर्वाचित हुनु विश्वकै लागि प्रेरणादायी रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ।

महिला हकअधिकारप्राप्तिका लागि संविधान, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले ती सन्धिसम्झौताको पालनमा सरकार गम्भीर रहेको सन्देशमा उल्लेख छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.