प्रधानमन्त्री कार्यालय शक्तिशाली बन्दै

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी थप हुने भएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सहसचिव र सचिवसहित १ सय कर्मचारी थप्नेगरी नयाँ दरबन्दी तयार पारेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झन्डै संवैधानिक हैसियतमा रहेका सम्पत्ति सुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कार्यहरू एवं राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन र मापदण्ड बनाउने कार्यसमेत प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याउने निर्णय गरेसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारी संख्या पनि बढाउने गृहकार्य थालिएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको जिम्मेवारीमा आएका तथा अन्य सबै निकायलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन ६० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी थप्न लागिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार हाल कार्यालयमा १ सय ९६ दरबन्दी रहेकोमा अब त्यसलाई बढाएर २ सय ९८ बनाउने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पु¥याइएको छ ।

कार्यालयमा अब प्रशासनका ४ र कानुनका १ गरी पाँच जना सचिव रहनेछन् भने प्रशासनका १० र कानुनका १ गरी ११ सहसचिव रहनेछन् । कार्यालयमा विभिन्न सेवा समूहका गरी उपसचिव मात्रै ३० जना रहने छन् । यस्तै विभिन्न सेवा समूहका ६० जना अधिकृत रहने गरी नयाँ दरबन्दी संरचना तयार पारिएको कार्यालयले जनाएको छ । यसअघि २३ जनाको संख्यामा रहेका कम्प्युटर अपरेटको संख्यामा २४ जना बढाएर ४७ जना पु¥याइने छ ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा महाशाखाहरू ११ वटा हुनेछन् भने ३० भन्दा बढी शाखा रहनेछन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव डिल्लीराम शर्माले जिम्मेवारी थपिएस“गै कार्यालयमा कर्मचारी केही थप हुने बताए । प्रवक्ता शर्माले प्रधानमन्त्री कार्यालयको संगठन संरचना बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पु¥याइएको जानकारी दिए । सरकारले हालै स्वीकृत गरेको नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयका ३८ वटा जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको नयाँ दरबन्दीअनुसार अब कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीका ४ जना मात्रै सल्लाहकार रहनेछन् । जसअनुसार १ जना मुख्य सल्लाहकार रहनेछन् भने ३ जना सल्लाहकार हुनेछन् ।

राजनीतिक, परराष्ट्र, सूचना र आर्थिक सल्लाहकार गरी चार जना मात्रै सल्लाहकार समूह रहने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । यसअघि रहँदै आएको विज्ञान तथा प्रविधि, जनसम्पर्क, प्रशासन र भौगोलिक सूचना सल्लाहकार भने खारेज गरिने कार्यालयले जनाएको छ ।