राजविराज : तिलाठी–कोइलाडी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सुचिता यादवले अदालतसमक्ष अध्यक्ष सतिशकुमार सिंहले गराएकोे गाउँसभाविरुद्ध अन्तरिम आदेशसहित निषेधाज्ञा माग गरेकी छन्।
गाउँसभाको प्रक्रिया र निर्णयविरुद्ध उपाध्यक्ष यादवले उच्च अदालत जनकपुर राजविराजको इजलाससमक्ष अन्तरिम आदेशसहितको उत्प्रेषण, परमादेश, निषेधाज्ञा आदेशको माग गरेकी हुन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत गाउँसभाको मिति, समय, स्थान र बैठकको कार्यसूचीको सूचना नदिई उपाध्यक्षको क्षेत्राधिकार मिचेर माघ २० गते राजविराजस्थित होटलमा षडयन्त्रमूलक ढंगले गरेको गाउँसभा खारेजीको माग गर्दै उपाध्यक्ष यादवले अध्यक्ष सिंह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोजकुमार झाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको बताइन्। अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले ऐन नियम लत्याउँदै उपाध्यक्षलाई प्राप्त अधिकारबाट समेत वञ्चित बनाएको उनले आरोप लगाइन्।
यसअघि गाउँपालिका वडा नं १ का अध्यक्ष दिनेश्वर मि श्रले उच्च अदालतमा गाउँपालिकाको केन्द्र तथा नाम परिवर्तनसम्बन्धी गाउँसभाको निर्णय बदरको माग गरेकोमा तत्काललाई गाउँपालिकाको नाम तथा केन्द्र परिवर्तन नगर्न÷नगराउन अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ।
गाउँसभाले वडा नं १ तिलाठीस्थित गाउँपालिका कार्यालय रहेको केन्द्र सारेर कोइलाडीस्थित जिरीया हटिया लैजाने र नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेपछि वडा नं १ का स्थानीय आन्दोलित भएका हुन्। तिलाठीबासीले गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गर्दै माघ २२ गतेदेखि १९ दिने लामो अनशनसमेत गरे।
वडा नं १ का स्थानीय आन्दोलित भएपछि वडा २ देखि ८ का अध्यक्ष, सदस्यसहित स्थानीयले गाउँसभा निर्णयको रक्षा गर्दै राजविराजमा प्रदर्शन गरेका थिए। अध्यक्ष सिंहले भने कार्यपालिकाका दुईतिहाइभन्दा बढी सदस्यको निर्णयानुसार गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने र नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय भएको बताए। अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै राजपाबाट निर्वाचित हुन्।
सूचना माग्दै सदस्यले गराइन् निवेदन दर्ता
तिलाठी–कोइलाडी गाउँपालिका सदस्य रीताकुमारी साहले पनि गाउँपालिकामा सूचनाको हकसम्बन्धी निवेदन दर्ता गराएकी छन्।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार गाउँपालिकाको आर्थिक तथा नीतिगत विषयमा विभिन्न जानकारी माग्दै साहले निवेदन दर्ता गराएको बताइन्। आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को हालसम्मको खर्च विवरणलगायत जानकारीहरू माग गरिएको निवेदनमा बाढीले पु¥याएको क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना निर्माण तथा राहत वितरणमा गरिएको कार्यक्रम र विनियोजित बजेटबारे सूचना मागिएको छ। गाउँपालिका तथा वडा कार्यालय व्यवस्थापनमा गरिएको खर्च विवरण, निर्णयको प्रतिलिपि, गाउँपालिकाको विभिन्न बैंकमा रहेका खाता र बैंक स्टेटमेन्टको प्रतिलिपिलगायत जानकारीसमेत निवेदनमार्फत माग गरिएको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोजकुमार झाले निवेदन दर्तालगत्तै खर्चको फाँटबारीको प्रतिलिपि उपलब्ध गराइएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
