प्रदेश नामकरणमा आआफ्नै अड्डी

विराटनगर : प्रदेश १ को नामकरणबारे बहस सुरु भएको छ। पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान जारी गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका जातीय संघ संगठनहरूले जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

प्रदेशको नामकरण गर्ने बहस प्रदेशसभामा नहुँदै विभिन्न जातीय संगठन र मोर्चाले प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा राख्नुपर्ने माग अघि सार्दै आएका छन्। उनीहरूले आआफ्नै पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने अडान दोहो¥याएका छन्। किरात, राजवंशी, लिम्बू वा संक्षेपमा ‘किरालि’ पनि राख्न सकिने बहस ती संघ संगठनहरूमा सुरु भएका छन्। कतिपयले नदीका नाममा मेची वा कोसी प्रदेशसहित हिमालका नाममा सगरमाथा प्रदेश राख्न सकिने बहस पनि गर्न थालेका छन्। लिम्बूवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले प्रदेश १ को नाम ‘किरात लिम्बूवान कोच’ प्रदेश राख्नुपर्ने माग गरेको छ।

यस्तै राववंशी समाज उत्थान समिति (विराट) ले प्रदेश १ को नाम ‘विराट’ राख्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। संविधानको धारा २९५ को २ मा प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट राख्नुपर्ने उल्लेख छ । माओवादी केन्द्रनिकट मोर्चाको केन्द्रीय समितिको तेस्रो कार्यालयको विस्तारित बैठकले प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्नेलगायत निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रदेशको नामसमेत तोकेको छ।

संविधानको धारा २९५ को २ मा प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सत्ता साझेदार एमाले र माओवादी केन्द्रबीच प्रदेशको नाम जुराउने बहस सुरु भइनसक्दा माओवादी केन्द्रका जातीय मोर्चाले तोकिएरै नाम राख्नुपर्ने माग गरेको हो। प्रदेश १ बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक विविधता भएकाले सबैको पहिचान झल्किने गरी किरात लिम्बूवान कोच प्रदेश नै उपयुक्त हुने मोर्चाका अध्यक्ष मुक्सामहाङ मेन्याङबोले बताए। उनले आत्मनिर्णयसहितको लिम्बूवान प्रदेश बन्नुपर्ने आफूहरूको माग रहे पनि तत्काल ठूलो बलिदानीबाट प्राप्त भएको संघीयतालाई संस्थागत गर्न किरात लिम्बूवान कोच प्रदेशलाई आत्मसाथ गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको जिकिर गरे।

प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलले हालसम्म प्रदेशको नामकरण गर्ने विषयमा औपचारिक प्रस्ताव ल्याएका छैनन् । मधेश आन्दोलनको आधारभूमिसमेत सुनसरी र मोरङ भएकाले नामकरण गर्दा मधेशको पहिचानसमेत झल्किने गरी राख्नुपर्ने कतिपयको सुझाव छ। मुस्लिम अगुवा साहेब अहमद गुड्डुले जातीय आधारमा नभई ऐतिहासिक आधारमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने बताए। उनले परापूर्वकालदेखि नै राज विराटको दरबार भेडियारीमा रहेकाले विराट प्रदेश नै उपयुक्त नाम हुने बताए।

प्रदेश १ मा आदिवासी, जनजाति र मधेशी समुदाय पनि रहेकाले नामकरण गर्ने विषयमा सबैको चासो बढ्दै गएको पाइएको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तिरक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले तत्काल प्रदेशको नामकरण नहुने बताए। प्रदेश नामकरणसँगै प्रदेश कार्यालयको कामकाजमा बोलिने भाषाको विषयमा पनि बहस सुरु हुन थालेको छ। कामकाजको भाषा लिम्बू र लिपि श्रीजंगा तोक्नुपर्ने माओवादीनिकट लिम्बूवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले अघि सारेको छ। पूर्वका मधेश र पहाडका १४ जिल्ला समेटेर प्रदेश १ निर्माण भएको हो।