स्रोत साधन अभावले काम गर्न समस्या

कावासोती (पूर्वीनवलपरासी) : स्रोतसाधन अभावले काम गर्न समस्या भएको पूर्वीनवलपरासी जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ। कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि आर्थिक परिचालन र अन्य स्रोतसाधन अभावले अनुगमन एवं अन्य काममा समस्या देखिएको कार्यालयले जनाएको छ। संघीय संरचनाअनुसार नवलपरासी दुई जिल्लामा विभाजन भएपछि असोज २९ गते पूर्वीजिल्लाको कावासोतीमा जिसस स्थापना गरिएको हो।

कार्यालय स्थापना भएको ५ महिना पुगिसक्दा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन, भौतिक संरचना र सवारीसाधन अभावमा काम गर्न समस्या भएको जिल्ला समन्वय अधिकारी विजयराज पौडेलले बताए। १५ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको जिससमा हाल ५ जना मात्र छन्। जिससको मुख्य काम अनुगमन, विभिन्न कार्यालय र संघसंस्थासँग समन्वय, सिफारिस, जरिवाना संकलन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईईई) स्वीकृतलगायत छन्।

अहिले लेखाअधिकृत र योजना तथा प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा अनुगमन र आर्थिक कारोबार गर्न समस्या भएको पौडेलको भनाइ छ। अनुगमन गरी आईईई प्रतिवेदन तयार गर्न अधिकृत नहुँदा समस्या भएको छ भने लेखा अधिकृत नहुँदा कार्यालय प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने जिन्सी सामान खरिद र अन्य आर्थिक कारोबार गर्न कठिनाइ भएको छ। त्यसैगरी, सवारीसाधन नहुँदा कार्यालयको काम र अनुगमनले गति लिन नसकेको हो।

पौडेलका अनुसार कार्यालयलाई दुई वटा सवारीसाधन आवश्यक छ। काम चलाउन एउटा गाडी भाडामा लिइएको छ। ‘भाडामा लिएको गाडी प्रमुखज्यूलाई आवश्यक हुन्छ। मलाई मिटिङ र अन्य कार्यक्रममा जानुपर्दा समस्या हुन्छ’, पौडेलले भने, ‘केन्द्रसँग बारम्बार माग गरे पनि सवारीसाधन पठाइएको छैन।’ जिससलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न तत्काललाई सवारीसाधन, प्रशासकीय अधिकृत र लेखाअधिकृतको व्यवस्था गर्न जिल्ला समन्वय अधिकारी पौडेलले केन्द्रसँग आग्रह गरे। जिससको कार्यालय पनि भाडाको घरमा छ।

जिल्ला विभाजन हुनुपूर्व तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको आन्तरिक स्रोतको रकमसमेत केन्द्रले रोकेको छ। आन्तरिक स्रोतबाट संकलन भएको रकम दुई जिल्लाले बाँडफाँट गर्दा केही रकम पूर्वीजिससमा आउँदा आन्तरिक व्यवस्थापनमा सहज हुने पौडेलले बताए। सबै जिल्लामा आन्तरिक स्रोतको रकम रोक्का राखेकाले असारपछि मात्र रकम आउन सक्ने उनको भनाइ छ। कार्यालय सञ्चालन गर्न हाल जिससमा केन्द्रले करिब १ करोड रुपैयाँ बजेट पठाएको छ। जसमध्ये नियमिततर्फ ६० लाख बराबरको प्रशासनिक खर्च र कार्यालय व्यवस्थापन गर्न ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जिससले जनाएको छ।