कानुन बनाएपछि मात्र मन्त्रिमण्डल विस्तार

कानुन बनाएपछि मात्र मन्त्रिमण्डल विस्तार

तुलसीपुर : प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशलाई आवश्यक कानुन निर्माण गरेपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने बताएका छन्। गृहजिल्ला दाङ आएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले बुधबार आयोजित स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिएका हुन्। मन्त्री पोखरेलले प्रदेश ५ ले मन्त्रिपरिषद् विस्तारभन्दा कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको बताए। ‘अन्य प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइरहेका छन्। तर, हामीले महत्वपूर्ण काम प्रदेश सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुन निर्माणमा जुटेका छौं’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘हामी प्रदेशस्तरीय योजना आयोग पनि निर्माण गर्दै छौं।’

प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुन निर्माणपछि जनताको आकांक्षा समृद्धिका लागि काम गर्ने बताए। प्रदेशको काम शून्य अवस्थाबाट सुरु गर्नुपर्ने भएकाले धेरै चुनौती रहेको भन्दै उनले चुनौती भए पनि जनताको साथ पाए आफूहरू जस्तोसुकै चुनौती सामना गर्न तयार रहेको बताए। प्रदेशको स्थायी राजधानीको प्रसंगमा उनले दाङ प्रदेश ५ का लागि उपयुक्त जिल्ला भएकोमा तर्क गर्दै प्रदेश राजधानी पायक पर्ने स्थानमा तोकिने बताए।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले दाङले परिकल्पना गरेको समृद्धिलाई किमार्थ चुक्न नदिने भन्दै यसका लागि जनतालाई साथ दिन आग्रह गरे। जनताको समस्या समाधान र आकांक्षाअनुसार काम गर्नु तीनै तहको सरकारको पहिलो आवश्यकता औंल्याउँदै उनले अबको पाँच वर्षमा जनताको आकांक्षाअनुसार काम गर्न नसके जनताले माफी नदिने बताए।

पोखरेलले दाङ औद्योगिक, पर्यटकीय र प्रशासनिक केन्द्र हुन सक्ने भन्दै यस क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकार लाग्ने बताए। जिल्ला औद्योगिक हवको रुपमा चिनिन थालेको भन्दै त्यसका लागि नमुना र व्यवस्थित विकास सुरु गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए। मुख्यमन्त्री पोखरेलले दाङलाई खेलकुद सिटीका रूपमा विकास गर्ने योजना राखेपले अघि सारेको भन्दै जिल्लाको चिनारी खेलकुदले गराउने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.