भवनको मापदण्ड फेर्दै पोखरा महानगर

भवनको मापदण्ड फेर्दै पोखरा महानगर

पोखरा : पोखरा महानगरपालिकाले घर तथा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्डमा हेरफेर थालेको छ। साढे २ तलाभन्दा अग्लो घर बनाउन नपाइने मापदण्ड रहेको पोखरा महानगरपालिकाले आउँदो नगरपरिषद्मा पेस गर्ने गरी नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव गरेको हो। वडा नम्बर १९ का अध्यक्ष शोभामोहन पौडेल संयोजक रहेको विधान समिति भवन निर्माण तथा नक्सा पास निर्देशिकाको पुनरवलोकन र संशोधनमा व्यस्त छ। समितिले काठमाडौंबाट विज्ञ डाकेर उनीहरूको रायसमेत समेटी मापदण्डमा हेरफेर गर्ने जनाएको छ।

पोखरा महानगरको नगरपरिषद् बैठक २८ गते बस्दै छ। ‘अहिलेसम्म विज्ञले दिएका सुझावलाई समेटेर मापदण्डको मस्यौदा तयार गर्छौं र नगरपरिषद्मा पेस गर्छाैं’, संयोजक पौडेलले भने, ‘परिषद् सदस्यलाई संशोधनका लागि ३ दिनको समय दिन्छौं र आएका सुझाव समेटेर नयाँ नियम बनाउँछौं।’ अहिलेसम्म पोखरामा ३५ फिट अग्ला मात्रै भवन तथा घर निर्माण गर्न पाइने नियम रहेकोमा जमिनको सीमिततालाई ध्यानमा राखी अपार्टमेन्ट निर्माणलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने सुझाव आएको महानगरपालिकाका इन्जिनियर सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए।

सेती नदीको मापदण्ड ५० मिटर र अरू खोलाको ३० मिटर कायम गर्नुपर्ने संयोजक पौडेलले सुझाए। फेवातालको ६५ र रुपातालको १०० मिटरको पुरानै मापदण्ड उपयुक्त हुने उनले बताए। महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले अबको ५० वर्षसम्म काम लाग्ने गरी मापदण्ड बनाउन लागेको जानकारी दिए। भौगोलिक विविधताका आधारमा ठाउँअनुसार मापदण्ड तय गर्नुपर्ने खाँचो उनले औंल्याए।

नहर कुलोलाई बाटो मानेर घर नक्सा पास भएको, ३ तलेको नक्सा पास गरी ९ तलेसम्म घर बनेको, सँधियारको सहमतिबिनै बाटो निर्माण गरेकोलगायत विभिन्न समस्यासमेत सम्बोधन गर्ने गरी मापदण्ड बनाइने उनले जानकारी दिए। ‘८ महिना अन्योलमा बितायौं’, मेयर जिसीले भने, ‘संविधानले जे काम पनि ऐनकानुन बनाएर गर्नु भनेको छ। घर नक्सासम्बन्धी हामी नयाँ नियम बनाउँदै छौं।’ पोखरामा जथाभावी निर्माण भइरहेको उनले जानकारी दिए। ‘सबभन्दा ठूलो समस्या ढलको छ। अहिले भइरहेको स्थितिमा नबिग्रिने गरी ५० वर्षलाई हुने गरी मापदण्ड बनाउनु छ’, उनले भने।

महानगरपालिकाले बुधबार आयोजना गरेको मापदण्ड हेरफेरबारे गोष्ठीमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त इन्जिनियर भाइकाजी तिवारीले सहर व्यवस्थित बनाउने भनेकै मापदण्ड भएको बताए। ‘हिजोका दिनमा त्रुटि भए होलान्, अब हुनुहुँदैन’, उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि पारित गरिसकेको मापदण्डभन्दा सरल बनाउन पाइन्नँ। बरु अझ सुधार्नु पर्छ।’

विज्ञका रूपमा डाकिएका आर्किटेक्ट दामोदर आचार्यले पूरै सहरको गुरुयोजना बनाएर मात्रै घरजग्गा, बाटो र नक्सासम्बन्धी मापदण्ड निर्माण गर्न सुझाए। ‘क्षेत्रअनुसार मापदण्ड उपयुक्त हुन्छ। व्यापारिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, कृषि क्षेत्र तोकिनुपर्छ’, उनले भने, ‘एउटै मापदण्ड सबैतिर लागू हुनु हुँदैन।’ तालमा मापदण्ड लगाउँदा विज्ञको राय लिन पनि उनले सुझाव दिए।

अर्का आर्किटेक्ट निमेषराज भट्टराईले काठमाडौंजस्तै पोखरा पनि अव्यवस्थित बन्न लागेको तर्क गरे। नयाँ मापदण्ड निर्माण गर्दा आगलागी, सुरक्षा र स्वास्थ्यबारे ध्यान दिन पनि उनले सुझाए। ‘सरकारले खुला ठाउँ कसरी सिर्जना गर्न सक्छ, पार्क कसरी बनाउन सक्छ भन्नेबारे सोच्नुपर्छ’, उनले भने। महानगरले राखेका विज्ञ इन्जिनियर किसानसिंह गुरुङले पोखराको भूगर्भ कतिपय ठाउँमा कमजोर रहेको हुँदा मापदण्ड सबैतिर एउटा हुन नसक्ने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.