‘आर्थिक समृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी आवश्यक’

‘आर्थिक समृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी आवश्यक’

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देश विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा काठमाडौंको भृकुटीमन्डपमा सुरु भएको सातौं नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार’ मेलाको उद्घाटन गर्दै उनले वैदेशिक लगानी आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

सोहीअवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि उपयुक्त ठाउँ र अहिलेको समय अनुकूल रहेको समेत बताए। औद्योगिक व्यापार मेला फागुन २८ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। मेलामा भारत, चीन, श्रीलंका र बंगलादेशको समेत सहभागिता छ। अबको सरकारले पाँच वर्ष भित्र देशको व्यापार घाटालाई सन्तुलन गर्ने ओलीको भनाइ छ।

सरकारले बोलेको काम पूरा गर्दै देशलाई समृद्धिको बाटोतर्फ डो¥याउन प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। ‘सरकार भ्रष्टाचारका विरुद्धमा कडाइका साथ अगाडि बढ्नेछ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘गल्ती गर्ने कसैलाई छुट हुने छैन।’

अबको सरकारले पाँच वर्षमा उत्पादनमा वृद्धि गर्दै युवाका लागि आकर्षक रोजगारी दिने ओलीले उद्घोष गरेका छन्। नेपालले अहिले सय रुपैयाँको सामान किन्दै गर्दा सात रुपैयाँको मात्रै बेच्नुपर्ने बाध्यता छ। ‘घाटा सन्तुलन गर्न निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउँदै निर्यात बढाउने हाम्रो प्रमुख लक्ष्य हो’, ओलीले भने,‘ काम गर्ने सक्नेलाई सरकारले काम दिन्छ। काम गर्न नसक्नेलाई पाल्ने दायित्व पनि सरकारकै हो। अब नेपालमा कोही भोको बस्नु पर्दैन।’ खान नपुग्नेलाई पनि सरकारले खुवाने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

सरकारले आधुनिक प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्छ। इ–गर्भनेन्स र इ–एजुकेसनको थालनी गर्छ। दक्ष शिक्षक अभावको समस्या पनि सहजै हट्ने ओलीको भनाइ छ। ‘सन् २०३० भित्र एसडीजी (दिगो विकासको लक्ष्य) पूरा गर्ने हम्रो लक्ष्य हो। लक्ष्यका लागि मात्रै सरकारले काम गर्दैन्। विकास हाम्रो लागि आवश्यक छ’, ओलीले भने।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले देश विकासका लागि निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने बताए। सरकारले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा निर्यात बढाएर आयात घटाउने उनको भनाइ छ। सरकार निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैन। आवश्यकताअनुसार परिपूरक भएर काम गर्छ। वैदेशिक लगानी बढीभन्दा बढी भिœयाउन अहिलेको विद्यमान ऐन कानुनको परिमार्जन र संशोधन गर्दै सहजीकरण गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए। निर्यातमूलक वस्तुको उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सरकारले पूर्वाधारदेखि सबै क्षेत्रमा सहयोग गर्छ। तर, वातावरण विनाश गर्न भने छुट नदिने उनको भनाइ छ।

निजी क्षेत्रले भने अनुसारकै चोभारमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रर्दशनीस्थल निर्माण गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। चोभारसँग रेल मार्गलाई पनि कुनै माध्यमबाट जोड्ने खतिवडाले बताए। यो सरकारको प्रमुख लक्ष्य लगानी कर्तालाई सहजता गराउनु हो। अहिले सरकारले आयातमा खर्चको रकम पर्यटन, रेमिट्यान्स र वैदेशिक सहयोगबाट पनि परिपूर्ति हुन नसक्दा देश घाटामा रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उद्योग मन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले देशमा अब छाता जस्तो हैन पिरामिट जस्तो अर्थतन्त्रको विकास आवश्यक रहेको बताए। ‘हिजोसम्म गढबढी गर्ने कर्मचारीलाई छुट थियो’, उनले भने ‘अबदेखि गल्ती गर्नेलाई ठाउँको ठाउँमै कारबाही हुन्छ।’ तर, देशलाई नै वर्वाद गर्ने गरी गल्ती गर्नेलाई भने कुनै मिनाह नहुने उनको दाबी छ। उनले भने, ‘नेता मन्त्री बनेपछि कमाउ धन्दामा लाग्दै गर्दै तस्कर कर्मचारीलाई घुस खुवाउन व्यस्त हुन्छन्। उद्योगी काममा ढिलासुस्ती भयो भने पेसकी दिन्छन्।’ तर जनताको बारेमा कसैले नसोचेको यादवको भनाइ छ।

देश र जनता प्रतिसर्मप्रति हुँदै सबैले काम गनुपर्ने समयमा गल्ती गर्नेलाई कारबाही गरेरै छाड्ने मन्त्री यादवको भनाइ छ। ‘म त प्रधानमन्त्रीको सिपाही हो। कमान्डरले भनेअनुसार काम गर्ने हो। हाम्रो कमान्डर नै काम गर्नु पर्छ भने मनायसका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ। कमान्डरले हात र खुट्टा लुलो नगरको अवस्थामा कारबाही हुन्छ’, मन्त्री यादवले भने, ‘सिपाहीले ठाउँको ठाउँमै कारबाही गरेको कहिले काँही कमान्डलाई पनि थाहा नहुन सक्छ।’

उद्योगी र व्यापारीले आफ्नो हितका लागि मात्रै नीतिनियम बनाइदिन आग्रह गर्ने गरको उनको आरोप छ। मेलामा तीन सयभन्दा बढी स्टल छन्। मेलामा स्वदेशी एवं विदेशी वस्तु तथा सेवाको प्रदर्शनी गरिने नेपाल उद्योग वाणिव्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन्। मेलामा हस्तकला, पर्यटन, सूचना प्रविधि एवं व्यावसायिक सूचना, कृषि उत्पादन, ऊर्जा, भवन तथा निर्माणसम्बन्धी, शिक्षा, औषधि, फलाम तथा स्टिल, सवारीसाधनलगायत स्टल छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.