प्रदेश र स्थानीय तहबीच कानुन अभाव

परासी : प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच स्रोत बाँडफाँट तथा व्यवस्थापनका विषयमा स्पष्ट कानुन नबन्दा समस्या उत्पन्न भएको छ। पछिल्लो पटक स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गर्न गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि थप समस्या आएको हो। नवलपरासीका सबैजसो स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको संकलन र उत्खनन गर्न ठेक्का लगाएका छन्। तर, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बेमेल भएको भन्दै विवाद आएपछि नदीजन्य पदार्थको संकलन र उत्खनन गर्न ठेक्का दिइसकेका गाउँपालिका र नगरपालिका अन्योलमा परेका छन्।

अधिकारकै विषयलाई लिएर केही स्थानीय तहमा ढुंगा गिट्टीको संकलन र निकासीका विषयमा विवाद आएको छ। विवादका कारण नदीजन्य पदार्थको संकलन र निकासी हुन नसक्ने परिस्थितिको सिर्जना भएपछि स्थानीय तहमा निर्माण भएका योजना र अन्य ठूला आयोजनाका काम प्रभावित हुने भएका हुन्। पूर्वी र पश्चिम जिल्लामा विभाजन भएको नवलपरासीमा १५ स्थानीय तह छन्। जसमध्ये चार नगरपालिका र चार गाउँपालिका पूर्वी जिल्लामा छन् भने तीन नगरपालिका र चार गाउँपालिका पश्चिममा छन्।

सबैजसो स्थानीय तहले एक महिना अघिदेखि नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गर्न ठेक्का लगाएर संकलन र उत्खनन सुरु गरिसकेका छन्। केही स्थानीय तहले व्यवस्थापनका लागि ठेक्का आह्वान गरेका छन्। नदीजन्य पदार्थको संकलन र ठेक्का लगाउने निकायबारे विवाद भएपछि दुई महिनाअघि जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहबीच बैठक बसेको थियो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ प्रारम्भ हुनुअघि पूर्वप्रचलित कानुनबमोजिम नदीजन्य बस्तुको बिक्री तथा निकासी दस्तुर संकलन र दर निर्धारणलगायत अधिकार जिससमा निहित हुने उल्लेख छ। सोहीअनुसार आपसी सहमतिमा विवाद व्यवस्थापन र ठेक्का लगाउने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरिएको थियो। सबै स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको संकलन र व्यवस्थापनका लागि ठेक्का दिएका हुन्।

प्रदेश सरकार गठन नभएको र कानुन नबनेकाले नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनबाट आउने रकम खर्च नहुने खातामा राख्ने गरी ठेक्का लगाइएको सुनवल नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर थापाले बताए। नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाएर निकासी सुरु भएपछि अहिले विवाद हुँदा विकासका योजना प्रभावित हुने देखिएको उनले बताए। ‘ठेक्का नलगाउँदा स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन र चोरी कार्य बढेको थियो’, प्रमुख थापाले भने, ‘त्यसलाई रोक्न प्रदेश सरकार गठन नहुँदै सबैजसो स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ संकलन र निकासीको ठेक्का लगाइएको हो।’

प्रदेश ५ मा फागुन ३ गते सरकार गठन भएको हो। स्थानीय तहले माघ १ गतेबाटै नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाएका थिए। नदीजन्य पदार्थको अभाव भए असार मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्न नसकिने र चोरी निकासी बढेर करोडौं राजस्व घाटा जाने भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका विषयमा स्पष्ट कानुन बनाउन नगरप्रमुख थापाले प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरे। दुवै जिल्लाका स्थानीय तहमा साना ठूला गरी २० बढी खोला छन्। नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गर्न एक स्थानीय तहले कम्तीमा ४० लाखदेखि ६ करोडसम्ममा ठेक्का दिएका छन्।

पछिल्लो पटक प्रदेश सरकारको अधिकारलाई पन्छाएर ठेक्का लगाएको भन्दै अदालतमा मुद्दासमेत परेको छ। नदीजन्य पदार्थको दर तोक्ने र अन्य प्रक्रियाअघि बढाउने अधिकार प्रदेश सरकारमा निहित रहने उल्लेख छ। तर, ठेक्का लगाउन भने स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। स्थानीय तहले ती सबै प्रक्रिया आफूमातहत राखेर ठेक्का लगाएको भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुर दाङ, बुटवल इजलासमा मुद्दा परेको हो।

सुनवल नगरपालिकाविरुद्ध परेको मुद्दामा अदालतले अर्को आदेश नभइन्जेल नदीजन्य पदार्थ संकलन नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। आदेशपछि नगरपालिकाले लगाएको ठेक्का रोकिएको छ। नगरपालिकाले १ करोड ९ लाख रुपैयाँमा दुई वटा खोलामा ठेक्का लगाइसकेको छ भने अर्को खोलामा ठेक्का लगाउन १ करोड ८१ लाख रुपैयाँको बोलपत्र आह्वान गरेको छ। कानुन अभावका कारण तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले निर्धारण गरेको दर रेटलाई आधार मानेर ठेक्का आह्वान गरिएको स्थानीय तहले जनाएको छ।

सुनवल नगरपालिकामा नदीजन्य पदार्थ संकलनमा अदालतले रोक लगाएपछि अन्य स्थानीय तहले लगाएको ठेक्कामा समेत अन्योल उत्पन्न भएको छ। एक स्थानीय तहमा १ देखि ३ सयसम्म साना–ठूला योजना सञ्चालनमा छन्। प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कानुन नबनाउँदा नदीजन्य पदार्थ संकलनमा अन्योल भएपछि ती सबै योजना प्रभावित हुने देखिएको हो।

स्थानीय तहले धमाधम उपभोक्ता र निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरी योजना सञ्चालन गरिरहेका छन्। बर्दघाट नगरपालिकाका प्रमुख धीरज शर्माले नगर क्षेत्रमा करिब ४ सय योजना रहेको बताए। उनले योजना सञ्चालनका लागि ठेक्का लगाएको र नदीजन्य पदार्थको अभाव भएमा समयमा काम नहुने बताए। स्रोत बाँडफाँटसम्बन्धी कानुन छिटो बनाउनसमेत उनले प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

स्थानीय तहबाहेक जिल्लामा ठूला योजनासमेत सञ्चालित छन्। जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर मुक्तिराम भट्टराईले जिल्लामा ४० करोड रुपैयाँ बराबरका १० वटा ठूला योजना सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए।

प्रदेश ५ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री एवं प्रदेश सरकार प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले एउटै विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार विभाजन रहेकाले कानुन नबन्दा केही अस्पष्टता रहेको बताए। उनले प्रदेशको स्रोत बाँडफाँट, आयस्रोत, प्रदेश मन्त्रीको सेवा, सुविधा र अन्य विषयमा फागुन २७ गते बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टुंगो लगाउने बताए।