संसद्को गणपूरक संख्या ५० प्रतिशत

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशमा प्रदेशसभाका ५० प्रतिशत सांसद हाजिर भए मात्र संसद् बैठक सञ्चालन हुने भएको छ। प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो। समितिले सभामुखलाई बुझाएको प्रतिवदेनमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनका लागि गणपूरक संख्या ५० प्रतिशत हुनुपर्ने उल्लेख छ।

मस्यौदा समितिले बुझाएको यो प्रतिवेदनमाथि प्रदेशसभाको बैठकमा छलफल हुनेछ। उक्त प्रतिवेदन संसद्बाट पारित भएमा बैठक सञ्चालनका लागि ५० प्रतिशत सांसद अनिवार्य उपस्थित भएको हुनुपर्नेछ। सामान्यतया संसद्मा एकचौथाइ सदस्य हाजिर भएमा बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मान्ने अभ्यास छ। तर कर्णाली प्रदेशसभामा भने संसद्का आधा सांसद हाजिर भएमा मात्र बैठकका लागि कोरम पुगेको मान्ने गरी प्रस्ताव गरिएको हो।

प्रतिवेदनमा समावेश यो प्रस्ताव संसद्बाट पारित भए ५० प्रतिशत अर्थात् २० जना सांसद उपस्थित भए मात्र प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन हुनेछ। प्रदेशसभामा ४० जना सदस्य छन्। प्रदेशसभा सानो भएको र बैठकलाई प्रभावकारी बनाउन यो व्यवस्था आवश्यक परेको प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदा समितिले जानकारी दिएको छ।

‘प्रतिवेदनमा संसद् बैठकका लागि ५० प्रतिशत सदस्य अनिवार्य हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेका छौं, यसअघि केन्द्रमा एक चौथाइ सदस्य हाजिर भए बैठकका लागि कोरम पुगेको मानिन्थ्यो। तर हाम्रो संसद्मा थोरै सदस्य छौं, बैठकलाई प्रभावकारी बनाउन गणपूरक संख्या ५० प्रतिशत बनाएका हौं’, समितिकी सभापति सीता नेपालीले भनिन्। समितिले व्यापक छलफलबाट यो प्रतिवेदन बुझाएकाले संसद्बाट पारित हुने उनको भनाइ छ।

यसअघि सम्पन्न प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो। आठ सदस्यीय उक्त समितिले बुधबार साँझ सभामुख राजबहादुर शाहीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो। समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा ८ अनुसूची, दुई सय २२ नियम र २६ परिच्छेद छन्। यस्तै बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक विभिन्न नियम र उपनियम पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्ताव संसद्बाट पारित भए २० जना सांसद उपस्थित भए मात्र प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन हुनेछ।

मस्यौदा समितिले प्रदेशसभाको लोगो पनि प्रस्ताव गरेको छ। उक्त लोगोमा कर्णाली प्रदेशको नक्सालाई महिला र पुरुषको हातले संयुक्त रूपमा उचालेको हुनेछ। यस्तै बीच भागमा नेपालको झण्डा र त्यसको तल कर्णाली प्रदेशसभा लेखिएको हुनेछ। प्रदेशसभाका सदस्यको पोसाकको हकमा भने कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको सिफारिसमा सभामुखले तोकेबमोजिम हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

उक्त प्रतिवेदनमा संसद् बैठक सञ्चालन, सभामुख र पदाधिकारीको अधिकार, सभामुख तथा उपसभामुखको निर्वाचन र बैठक सञ्चालनसम्बन्धी विभिन्न प्रस्ताव समावेश गरिएको छ। मस्यौदा तयारीका लागि १५ दिनको म्याद पाएको समितिले एक दिनअघि नै प्रतिवेदन बुझाएको हो।

यसअघि सम्पन्न बैठकले माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सीता नेपालीको सभापत्विमा आठजना सदस्य रहेको मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो। समितिमा सांसदहरू धर्मराज रेग्मी, दिनबन्धु श्रेष्ठ, दल रावल, यज्ञबहादुर बीसी, प्रकाश ज्वाला, मीना रखाल र सोसिला शाही छन्। प्रदेशसभा बैठक फागुन १५ गतेदेखि अनिश्चितकालसम्मका लागि स्थगन भएको छ।