जिससले मागे सांसदको भन्दा दोब्बर भत्ता
धनगढी : प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का पदधिकारीले लिने बैठक भत्ताको दोब्बर बढी माग गर्दै प्रदेश ७ का जिल्ला समन्वय समितिहरूले ‘पावरफुल’ बन्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। संविधानमा, जिल्लाभित्रका नगरपालिका र गाउँपालिकाबीच समन्वयको मात्रै अधिकार पाएका जिल्ला समन्वय समितिहरूले आफूहरूको तलबभत्ता तोकेर प्रदेश कानुनमा ‘पावरफुल’ बनाउन माग गरेका हुन्।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघ प्र्रदेश ७ ले बिहीबार मुख्यमन्त्री, सभामुख, अर्थमन्त्री र सामाजिक विकासमन्त्रीसमक्ष आफूहरूलाई दिइनुपर्ने अधिकार र सेवासुविधाको ड्राफ्ट बुझाएका छन्। महासंघ प्रदेश ७ का अध्यक्ष गणेश भट्टले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षणपत्रमा समन्वय समितिका प्रमुखको तलब ४५ हजार, उपप्रमुखको ४० हजार र सदस्यको ३० हजार दिनुपर्ने उल्लेख छ।
प्रदेश मन्त्रीहरूको भन्दा पनि बढी दैनिक भ्रमण भत्ता माग गरिएको छ। प्रमुखको दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार ५ सय, उपप्रमुख र सदस्यहरूको दुई हजार हुनुपर्ने माग छ। प्रमुख एवं उपप्रमुखलाई आवास र गाडीको सुविधा, स्वकीय सचिवको सुविधा र दैनिक बैठक भत्ता प्रदेश सांसद सदस्यले पाउनेभन्दा पनि दोब्बर १ हजार ६ सय माग गरिएको छ। सरकारले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश संसद्को बैठक भत्ता ७ सय ५० रुपैयाँ तोकेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेशसभा सदस्यसम्मको तलबभत्ता र सेवासुविधा तोकेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले मुख्यमन्त्रीको तलब ६० हजार ९ सय ७०, उनलाई राजपत्रांकित प्रथम र राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका दुई स्वकीय सचिव तथा एकजना थप सहयोगी दिने निर्णय गरेको थियो।
प्रदेश मन्त्रीहरूले ५२ हजार, समामुखको तलब ५३ हजार, संसद्मा पार्टीका प्रमुख सचेतक (सत्तापक्ष र विपक्ष) ४८ हजार, विपक्षी दलका नेताले ५० हजार र प्रदेशसभा सदस्यको तलब ४५ हजार तोकिएको थियो।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश संसद्का पदाधीकारीहरूको तलबभत्ता तोकिएको निर्णयकै भोलिपल्ट बिहीबार प्रदेश ७ का नौवटै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले साविकको जिल्ला विकास समितिको भन्दा पनि ‘पावरफुल’ हुने गरी माग गरेका छन्। उनीहरूले जिल्लाको न्यूनतम दररेट निर्धारण गर्ने, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अध्यक्ष रहने गरी, जिल्ला योजना समिति, जिल्ला वन समिति, जिल्ला कृषि समिति, जिल्ला पर्यटन विकास समिति, जिल्ला जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास समिति, जिल्ला स्वास्थ्य विकास समिति र जिल्ला शिक्षा विकास समिति गठनको व्यवस्था पनि प्रदेश कानुनमा गर्न माग गरेका छन्।
साविकका जिल्ला विकास समितिले सञ्चालन गरेका विकास निर्माणका आयोजना पनि जिससमार्फत सञ्चालन हुनुपर्ने माग पनि ध्यानाकर्षणपत्रमा लेखिएको छ। नेपालको संविधानले स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी तीन प्रकारका सरकारको परिकल्पना गरे पनि जिल्ला समन्वय समितिले पनि आफूलाई ‘पावरफुल’ हुने अपेक्षा गरेको हो।
यति मात्रै होइन, जिल्ला समन्वय समितिलाई कानुन निर्माणको अधिकार पनि प्रदेश कानुनले दिनुपर्ने माग गरिएको छ। मुख्यमन्त्रीसहितका विभिन्न निकायमा बुझाइएको सेवासुविधा र अधिकारसहितको ड्राफ्टमा ‘जिल्ला सभाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रका लागि नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड लागू गर्न सक्ने, जिल्ला सभा एवं जिल्ला समन्वय समितिले कानुन बनाउने विधि तथा प्रक्रिया स्थानीय तहसरह हुनुपर्ने’ उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
