गाउँ बाल विवाहमुक्त हुँदा वृद्धाहरू खुसी

गाउँ बाल विवाहमुक्त हुँदा वृद्धाहरू खुसी

 

बर्दिबास : महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाले हात्तिलेटलाई बिहीबार बाल विवाहमुक्त गाउँ घोषणा गरेको छ। १०८ औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा महिला सांस्कृतिक उत्थान केन्द्र बर्दिबासको पहलमा हात्तिलेट बाल विवाहमुक्त घोषणा भएको हो।

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यो गाउँलाई बाल विवाहमुक्त क्षेत्र घोषणा गरे। बर्दिबासका मेयर विदुरकुमार कार्कीले ‘हात्तिलेट बाल विवाहमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दछु’ भनेपछि स्थानीय ७४ वर्षीया मनमाया किङरिङ खुसीले गद्गद् भइन्। ‘२० वर्ष नपुगेसम्म छोराछोरीको विवाह गर्नुहुँदैन’, उनले भनिन्, ‘बाल विवाह गरे कानुन लाग्छ। पुलिसले पक्रिन्छ। मेरो त १३ वर्षमै बुवाअमाले विवाह गरिदिनुभयो, धेरै दुःख भोग्नुपर्‍यो।’

उनका अनुसार सानै उमेरमा विवाह हुँदा लेखपढ गर्ने मौका मिलेन। ‘सानो उमेरमै आमा बन्नपर्‍यो’, उनले भनिन्। खेल्ने, कुद्ने, पढ्ने उमेरमा ससुरालीमा चुलाचौको, घाँसदाउराको जिम्मेवारी सम्हाल्दा दुःख भोग्नुपरेको उनले सुनाइन्।

७१ वर्षीया धनमाया राना पनि हर्षित देखिइन्। ‘सानै उमेरमा छोराछारीको बिहे गर्दा धर्म हुन्छ भनेको सुनेकी थिएँ। यो गलत रहेछ’, उनले भनिन्, ‘बाल विवाह गर्नु कानुनी अपराध हो। कसैले बाल विवाह गर्छ भने प्रहरीलाई खबर गरौं।’

१२ वर्षमा आमाबुवाले आफ्नो विवाह गरिदिएको सुनाउँदै उनले भनिन्, ‘म १२ वर्षकी थिएँ। मेरो विवाह भयो। १४ वर्षमा सन्तान जन्माउनुपर्‍यो। ढिकी, जाँतो, घाँसदाउरा, चुलोचौका गर्नुपर्‍यो। मैले निकै दुःख पाएँ।’

 खेल्ने, कुद्ने, पढ्ने उमेरमा चुलाचौको, घाँसदाउराको जिम्मेवारी सम्हाल्दा दुःख भोग्नुपरेको उनीहरुले बताए।

हात्तिलेटलाई महोत्तरीमा दोस्रो पटक बाल विवाहमुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो। हात्तिलेट गाउँलाई बाल विवाहमुक्त क्षेत्र बनाउन निरन्तर दुई वर्ष अभियान चलाएको केन्द्रकी अध्यक्ष शारदा दाहालले सुनाइन्। स्थानीयको चेतनामा वृद्धिसँगै बाल विवाहमा कमी आएको उनले बताइन्।

‘दुई वर्षअघि हात्तिलेटमा भएका विवाहमध्ये ४० प्रतिशत बाल विवाह हुन्थ्यो’, उनले भनिन्, ‘अहिले त्यसमा कमी भएर १८ प्रतिशतमा झरेको छ। यो ठूलो सफलता हो।’

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.