महरालाई सभामुख बनाउने माओवादीको निर्णय

महरालाई सभामुख बनाउने माओवादीको निर्णय

काठमाडौं :  नेकपा माओवादी केन्द्रले कृष्णहादुर महरालाई सभामुख बनाउने निर्णय गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवास खुमलटारमा शुक्रबार बिहान भएको शीर्ष नेताको बैठकले महराको नाम अनुमोदन गरेको हो ।

एमालेलाई राष्ट्रपति र माओवादीलाई सभामुख लिने–दिने गरी भागबन्डा भएअनुसार माओवादीले महरालाई अगाडि सार्ने निर्णय गरेको हो । एसैबीच पार्टी सचेतकमा देव गुरुङ चुनिएका छन् ।

बिहान १० बजेदेखि १ बजेसम्म मनोनयनको समय तोकिएपछि महरा साढे ११ बजे सभामुख उम्मेदवारी  दर्ता गर्न जाने तयारी गरेका छन् । शनिबार सभामुखकाे निर्वाचन हुँदै छ । 

 माओवादीभित्र सभामुखका लागि देव गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेल, अग्निप्रसाद सापकोटा, हरिबोल गजुरेल, लेखराज भट्टदेखि पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीसम्म आकांक्षी थिए । तर, अध्यक्ष दाहालले वरिष्ठ नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा (बादल) लगायत नेतासँगको अनौैपचारिक छलफलपछि महरालाई अगाडि सारेका हुन् । 

सभामुखमा तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङलाई जिम्मेवारी दिन एमालेले माओवादीसँग अन्तिमसम्म पनि छलफल गरेको थियो। बिहीबार साँझ पनि प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा नेम्बाङको व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर छलफल भएको थियो। 

महरा माओवादीभित्र यस्ता नेता हुन्, जसले शान्ति प्रक्रियामा माओवादी आएयता सबैभन्दा बढी अवसर प्राप्त गरेका छन्। २०६३ यता उनी कुनै न कुनै सुविधाको पदमा निरन्तर छन्। निर्वाचनअघिसम्म पनि उनी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री थिए। पार्टी प्रवक्ता तथा विदेश विभागजस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पटक पटक सम्हालेका उनी २०६३ मा अन्तरिम विधायक हुँदै संसद् प्रवेश गरेयता अहिलेसम्म निरन्तर संसद्मा छन्। अहिले पनि उनी दाङबाट संसद्मा प्रतिनिधत्व गर्छन्।

महरा २०६३ मा सञ्चारमन्त्री, २०६४ मा संविधानसभा सदस्य हुँदै २०६५ मा पुनः सञ्चारमन्त्री, २०६७ मा गृहमन्त्री भएका थिए। त्यस्तै, उनी २०७० मा दोस्रो संविधानसभा सदस्य हुँदै २०७३ मा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री र पछिल्लोपटक २०७४ मा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री थिए। उनले २०४८ सालमा पनि तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.