‘पुराना गाडी हटाउने निर्णय मान्य छैन’

‘पुराना गाडी हटाउने निर्णय मान्य छैन’

तुलसीपुर : नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यले सरकारले सार्वजनिक यातायातका निर्णय आफूखुसी गरेको जिकिर गर्दैयातायत व्यवसायीलाई मान्य नभएको बताएका छन्।

सरकारले २० वर्षे पुराना गाडी हटाउने निर्णय एकतर्फी रूपमा गरेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा व्यवसायीले सहयोग नगर्ने उनले बताए। यातायात व्यवसायी संघसँग छलफल नगरी सरकारले उक्त निर्णय गरेको उनको आरोप थियो। २० वर्ष पुराना गाडीलाई हटाउने एकतर्फी निर्णय गरे दुर्भाग्य हुने चेतावनीसमेत उनले दिए। नेपाल सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि २० वर्ष पुराना सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउने नीति अघि सारेको भन्दै अध्यक्ष कर्माचार्यले यो विषयमा यातायात व्यवसायीसँग समन्वय र सहकार्य हुनु पर्ने उल्लेख गरे।

राप्तीको सबैभन्दा पुरानो बस समिति राप्ती अञ्चल सार्वजनिक यातायात व्यवसायी समितिको ३३औं साधारणसभा तथा १७औं अधिवेशनको दाङको तुलसीपुरमा उदघाटन गर्दे अध्यक्ष कर्माचार्यले यस्तो बताएका हुन्। उनले पुराना गाडीको विषयमा यातायात व्यवसायी र सरकारबीच वार्ता र छलफलबाट उचित निकास खोज्नु पर्ने धारणा राखे। ‘एकतर्फी रूपमा निर्णय लाद्ने काम सरकारबाट भए यातायात व्यवसायीलाई मान्य हुने छैन’, अध्यक्ष कर्माचार्यले भने, ‘सरोकारवाला पक्ष हामी हौं, हामीसँगको सहकार्य अनिवार्य छ। वार्ता र संवादमार्फत यसको उचित निकास खोजौं।’

कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीले निजी लगानीका यातायात क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी राज्यले कार्यक्रम ल्याउनपर्ने उनले बताए। व्यवसायीले राम्रो सडक, उच्चस्तरको बसपार्क र यातायात व्यवसायी र मजदुरका लागि प्रशिक्षणको व्यवस्था सरकारले गराउनुपर्ने माग गरे। देशका केही बसपार्क र सडक राम्रा भए पनि अधिकांश ठाउँको अवस्था भने कमजोर रहेको भन्दै यसको सुधार हुनु पर्ने बताए। राप्ती अञ्चल सार्वजनिक यातायात व्यवसायी समितिका अध्यक्ष सुरेश हमालले राज्यले गर्न नसकेको काम निजी क्षेत्रबाट यातायात व्यवसायीले गरेको भन्दै त्यसको उचित मूल्याकन राज्यबाट नभएको गुनासो गरे। उनले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न यातायात प्राधिकरण निर्माण गर्नु पर्ने बताए।

महासंघका महासचिव सरोज सिटौला, उपाध्यक्ष पुष्पा श्रेष्ठले राज्यले यातायात व्यवसायीलाई फरक नजरले हेरेको धारणा राखेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.