वैज्ञानिकको आन्दोलनले नास्ट ठप्प

वैज्ञानिकको आन्दोलनले नास्ट ठप्प

काठमाडौं : कर्मचारी आन्दोलनले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) चार दिनदेखि बन्द छ। नास्टलाई नास्टका रूपमा अघि बढाउनु आन्दोलनको उद्देश्य रहेको आन्दोलनरत कर्मचारीले बताएका छन्।

४० वर्षको इतिहासमा नास्ट केवल केही वैज्ञानिकको दैनिकी गुजार्ने अखडा मात्र भएको कर्मचारीको आरोप छ। नास्टले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने जमर्कोसम्म गर्न नसकेको आरोप पनि लागेको छ।

विभिन्न आठ सूत्रीय माग राखेर विज्ञान र प्रविधितर्फका कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका हुन्। उनीहरू बिहान १० बजेदेखि साँझ पाँच बजेसम्म कार्यालयको मूल गेटमा धर्नामा बस्दै आएका छन्।

१२ वर्षदेखि कर्मचारीको बढुवा नभएको, कार्यालयभित्र काम गर्ने वातावरण नभएको, विज्ञान र प्रविधिमा काम गरिरहेका प्राविधिक र वैज्ञानिकलाई आवश्यक केमिकललगायत सामग्री समयमै उपलब्ध हुने नगरेको माग उनीहरूको छ।

१० वर्षदेखि स्थायी कर्मचारी पदपूर्ति नभएको, लामो समयदेखि करारमा कर्मचारी काम गर्न बाध्य भएको मागमा उल्लेख छ। ‘ल्याबमा काम गर्दा विभिन्न सामग्री चाहिन्छ तर ६ महिनासम्म ती सामान आउँदैनन्’, आन्दोलनरत एक वैज्ञानिकले अन्नपूर्णसँग भने, ‘कसरी काम गर्ने, व्यवस्थापन जिम्मेवार नै छैन।’

सरकारले प्रयोगशाला जोखिम भत्ताबापत (प्रयोगशालामा काम गर्ने प्राविधिक÷ वैज्ञानिकलाई) तलबमा २५ प्रतिशत भत्ता दिने दुई वर्षअघि गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएको उनीहरूको गुनासो छ।

बढुवा रोकिँदा कर्मचारी अवकाशमा जानुपर्ने स्थिति रहेको र यसले कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाएको आन्दोलनरत कर्मचारीले बताएका छन्। यस्तै, नास्टको माथिल्लो निकाय प्राज्ञसभाले गरेका निर्णयसमेत गोप्य राख्ने गरेको उनीहरूको आरोप छ। प्राज्ञसभाको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ।

चार दिनदेखि आफूहरू काम बन्द गरेर धर्नामा बसे पनि माग सम्बोधनबारे कुनै पहल नभएको आन्दोलनरत कर्मचारीले जानकारी दिएका छन्। बिहीबार उपकुलपति प्राडा जीवराज पोखरेल र कर्मचारीबीच सामान्य छलफल भएको थियो तर कुनै निकास भने निस्केन। उपकुलपति पोखरेल शुक्रबार नास्टको कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रदेश १ मा गएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.