संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम मुलुक संघीय संरचनामा गएर प्रदेश सरकारहरू गठन भइसकेका छन्। प्रदेशसभाले काम गर्न थालिसकेको छ। प्रदेश सरकार समृद्धि र विकास गन्तव्य ठानेर पाइला चाल्दैछन्। प्रदेश ४ मा संघीयताको कार्यान्वयन कसरी अगाडि बढ्दैछ भनेर अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले प्रदेश राजधानी पोखरामा सरोकारवालाबीच गोलमेच छलफल गर्यो।
छलफलमा नेटवर्कका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापा, ग्रुप सम्पादक विजयकुमार, अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका सम्पादक राजाराम गौतम, जिल्ला ब्युरो प्रमुख माधव ढुंगेल, एपीवान टीभीका समाचार प्रमुख टीकाराम यात्री, रेडियो अन्नपूर्ण नेपालका स्टेसन म्यानेजर ठाकुर बेलवासे, अन्नपूर्ण सम्पूर्णका सम्पादक राजन नेपाललगायत सहभागी थिए। प्रस्तुत छ, सरोकारवालासँग भएको छलफलका सहभागीका विचार :
डनवादप्रति शून्य सहनशीलता
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
मुख्यमन्त्री
प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको गठनको एक महिना बितेको छ। सुरुवात एकदमै उत्साहजनक देखिएको छ। ऐनकानुन निर्माण गर्न सांसदहरू उत्साहित हुनुहुन्छ। मन्त्रीहरूको उत्साह पनि राम्रो छ। संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा केहीकेही समस्या भोगेका छौं। पहिलो– हामीसँग भौतिक पूर्वाधार, स्रोत साधन केही पनि छैन। शून्यबाट सुरु गर्दै छौं हामी। बजेट अभावमा काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ। दोस्रो– आजसम्म प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने कर्मचारी पाएका छैनौं। प्रदेश सरकारको काम चलाउन पर्याप्त कर्मचारी छैनन्। तेस्रो– प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारबीचको अधिकारबीच समन्वय गरेर गर्नुपर्ने कार्यहरू कार्यान्वयनका दिशामा जान सकेका छैन। केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहका समस्याको समाधान कसरी दिने भन्नेबारे युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्नेमा कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ।
ऐन, कानुन हामीले निर्माण गर्नुपर्ने, तर मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतदेखि लिएर उपसचिव र सचिवहरूको पर्याप्त प्रबन्ध भएको छैन। हाम्रा सचिवहरू आत्तिएका छन्। यो संघीय शासन प्रणाली संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण विषय हो। तर कुनै न कुनै बहाना बनाएर यो नचाहिने प्रणाली हो, यस्तै यस्तै हुन्छ भन्ने देखाउने मनोविज्ञान केन्द्रमा बस्नेहरूमा देखिन्छ। अधिकार जनताका घरआँगनमा आयो भने पनि सिंहदरबारमै छ। यो संविधान र यसअन्तर्गतका कानुनका अधीनमा रही नेपालको शासनसत्ताको नियन्त्रण, निर्देशन र सञ्चालन गर्नेछ भनेर केन्द्रको अधिकारका बारेमा भनिएको छ। त्यही अधिकार प्रदेशको पनि हो। प्रदेशको शासन सत्ताको नियन्त्रण, निर्देशन र सञ्चालन प्रदेश सरकारले गर्ने हो। यो मोडेलअनुसार काम भएको छैन।
केन्द्रमा नेपाल सरकार छ भन्ने सोच्छु म। मेरो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री कि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भन्ने सोच्दिनँ। यहाँ सरकार गठन भइसक्यो। आजसम्म हामीले राजस्व उठाउन पाएका छैनौं। आजको दिनसम्म त जोसँग अधिकार छ, बजेट छ, उसले हामीलाई बजेट पठाउनुपर्यो नि। संविधान कार्यान्वयनको चरणमा हामी त थपना मात्रै भएका छौं। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट नल्याइन्जेल बजेट केन्द्रले पठाउनुपर्यो। कर्मचारी हामीकहाँ पनि पठाउनुपर्यो। यी २/३ वटा कुरा केन्द्रले गर्दिनुपर्यो। हामीले बजेट ल्याइसकेपछि त अर्कालाई भन्न पाउँछस् भनेर भन्न मिल्ला। भोलि आफैं चल्न थालेपछि यस्ता गुनासो गरिँदैन। क्षमताले अघि बढ्छौं। धेरै आर्जन गरे पनि आफ्नै क्षमताले गर्ने हो, धेरै बजेट ल्याउने पनि आफ्नै क्षमताले हो।
व्यवस्था बदलिएपछि शासन बदलिनुपर्छ। शासन प्रणाली बदलिएपछि काम गर्ने मान्छेहरूको शैली बदलिनुपर्छ। होइन भने डाइनोसरको नियति भोग्नुपर्ने हुन्छ। आजको दिनसम्म हाम्रो कल्चर दोषी छ। आफू केन्द्रित भएर सोच्छौं। केन्द्र सरकारमा बस्नेहरू आफूलाई मात्रै सोचेर बस्नुभएन। सिंगो मुलुकको बागडोर सम्हालेर बसेपछि राज्यशक्तिको बाँडफाँटको व्यवस्थापन केन्द्र सरकारले गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकार बनिसकेपछि त्यहाँ स्रोतसाधन चाहिन्न ?
समस्या भए पनि हामी चलमल नगरी बस्या छैनौं। चलमल गर्दा समस्या भोगेका हौं। हामीले काम अघि बढाउन सुरुकै दिनमा केही नीतिगत निर्णय गर्या छौं। हामी कसरी समृद्धि ल्याउँछौं, कसरी उत्पादन बढाउँछौं, कसरी व्यापार बढाउँछौं, सामाजिक न्यायसम्बन्धी हाम्रो मान्यता के हुने भन्नेबारे थोरथोरै छनक दिने गरी काम सुरु गर्या छौं। एउटा झल्को दिने प्रयत्न गर्या छौं। कर्मचारीको अभाव हुँदाहुँदै विधेयकहरू बनाउन हामीले सुरु गरिसक्या छौं। तत्काल बजेट ल्याउनु छ। प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन चाहियो, प्रदेश सार्वजनिक खरिद ऐन चाहियो, प्रदेश विनियोजन ऐन चाहियो भनेर हामीले मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेका छौं। स्थानीय तहको सभा कसरी बस्ने, कति समिति बन्ने भन्नेबारे आज आठ महिनासम्म पनि अन्योल छ। त्यो प्रदेश कानुनबमोजिम हुन्छ भनेर भन्या छ, त्यस कारणले त्यो कानुनको तर्जुमामा पनि हामी लाग्या छौं।
विकासका आवधिक योजनाका लागि विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं। केन्द्रसँग पनि विज्ञ मागेका छौं। हाम्रो प्रदेशका गौरवका आयोजना केके हुन सक्छन् भनेर पहिचान गर्नु छ। भौतिक पूर्वाधार समिति र योजना बैंक बनाउने भनेर अर्काे समिति बनाएका छौं। सुशासनका लागि, आवधिक योजना, बजेट र कानुन निर्माणका लागि पनि कानुन मस्यौदा समिति बनाएका छौं। जे जसो भए पनि हाम्रो प्रदेशको जहाज उड्न लागिसक्यो।
पर्यटन हाम्रो सबैभन्दा प्राथमिकताको क्षेत्र हो। आजको दिनसम्म हाम्रो प्रदेश जलस्रोतमा सबैभन्दा धनी छ। विद्युत् उत्पादनमा राष्ट्रिय रूपमा सबैभन्दा धेरै योगदान हाम्रो प्रदेशले दिएको छ। जलस्रोतबाट विद्युत् उत्पादनबाट हामीले आजसम्म राजस्व पाएका छैनौं। अधिकतम पाँच हजार र कम्तीमा तीन हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भनेका छौं। त्यसबाट घरघरमा बिजुली पुग्नेछ। राजस्व बढ्नेछ। लगानीको वातावरण बन्नेछ। योजना निर्माणको चरणमा छौं। योजना बनाउन ५/६ महिना मात्रै लाग्ला। नीति र कार्यक्रम ल्याउँदा पनि हाम्रो योजना रिफ्लेक्ट हुन्छ।
प्रदेशको नामकरणबारे मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्ताव लैजाने कि भन्ने छलफल भइरहेको छ। भूगोल, संस्कृति, इतिहासका विज्ञहरूबाट सुझाव लिन्छौं। जुन नामले हाम्रो प्रदेशको विकास निर्माणका लागि एकता हुन्छ त्यही नाम हुन्छ।
४ नम्बर प्रदेशलाई हामी पर्यटनको केन्द्र बनाउँछौं। आज हाम्रो प्रदेशको जनसंख्या २४ लाख छ, १० वर्षभित्र हाम्रो जनसंख्या बराबरका पर्यटक ल्याउनुपर्छ। धार्मिक पर्यटकको पनि हामीकहाँ प्रचुर सम्भावना छ। जस्तो– नवलपरासीको मौलाकालिका आउने पर्यटकलाई हामी सुरुङमार्गबाट तनहुँको भिमाद ल्याउँछौं। त्यहाँबाट स्वाट्ट मनकामना लैजान्छौं। मनकामनाबाट तालवाराही, विन्ध्यवासिनी हुँदै मुक्तिनाथ र दामोदर कुण्ड लैजान्छौं।
पोखरालाई हामीले नेपालको शैक्षिक केन्द्र बनाउनु छ। पोलिटेक्निकल युनिभर्सिटी बनाएर धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थी पढ्न पोखरा आउने वातावरण बनाउँछौं। वन क्याम्पस हामीसँग छ। कृषि क्याम्पस छ। विश्वविद्यालय छ। शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गरेर शैक्षिक पर्यटन विकास गर्न सकिन्छ। कोरलादेखि पोखरा हुँदै त्रिवेणी सुस्ता जोडिसकेपछि र मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण पूरा गरिसकेपछि पोखरामा धेरै काम गर्न सकिन्छ। नेपालगन्ज, सुर्खेत, धनगढी, जनकपुर, भरतपुर, विराटनगरसम्म पोखराबाटै हवाई सम्बन्ध हुनुपर्छ। त्यसले पर्यटनमा योगदान दिन्छ। कोरला र त्रिवेणी सुस्ता जोडिएपछि चीन र भारतसँग सजिलै जोडिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्सन पनि बढ्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कन्फेरेन्स हल बनाउने भन्या छौं। खेल पर्यटनको केन्द्र पनि हामी बनाउँछौं। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम बनायौं भने भारत र पाकिस्तानको खेल पोखरामा खेलाउन सकिन्छ।
पूर्वाधारहरू बनाउने काम सरकारले गर्छ। व्यवसाय गर्ने काम निजी क्षेत्रको। सुरक्षाको प्रत्याभूत हामी गर्छाैं। डनवानविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँछौं। लगानीकर्तालाई वातावरण दिन्छौं।
अध्ययनकै चरणमा छौं
लेखबहादुर थापामगर
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री
मेरो जिम्मेवारी नयाँ भएकाले अध्ययनकै सिलसिलामा छु। भूमि व्यवस्थामा मालपोत, नापी, जग्गाको वर्गीकरण, सुकुम्बासी, एकीकृत बस्ती निर्माण र गुठी पर्छ। कृषिमा पशुपन्छी पालनपोषण, खाद्यान्न पर्छ। गरिबी निवारण र सहकारी पनि मेरो जिम्मेवारीमा छ। केन्द्र सरकारमार्फत ठोस योजना आइसकेको छैन, तर पनि आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेका काम गर्न तयारीको प्रक्रियामा छौं। विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल गरिरहेका छौं।
मूलतः कृषिमा व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने, अर्गानिक कृषि उत्पादन गर्नुपर्ने, उत्पादन बढाउन जमिनलाई चक्लाबन्दीमा लैजानुपर्ने, कृषि सुपरजोन बनाउनुपर्ने, सबै गाउँपालिकामा नमुना काम गर्नुपर्नेलगायतका जिम्मेवारी छन्। आफ्नो कार्यभारमा हामी गम्भीर छौं। रूपान्तरणकारी योजना ल्याउने पक्षमा छौं। कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने पक्षमा छौं। यहाँबाट हुनुपर्ने काम हामी गर्छाैं। केन्द्रबाट पनि उचित सहयोग हुनुपर्छ।
पार्टीको होइन प्रदेशको प्रतिस्पर्धा
कुमार खड्का
सांसद, नेपाली कांग्रेस
प्रदेशको औचित्य सावित गर्ने चुनौतीलाई बहसको प्रवेश बिन्दु बनाएनौं भने हामी गन्तव्यमा पुग्दैनौं। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनुपर्छ, संघीयता हुनुपर्छ भनेर हिजो लड्ने साथीहरूले प्रदेश भनेर संघीयता बुझ्थे। प्रदेशको नामकरण, सीमांकनमा देशको एक दशक बित्यो। अहिले प्रदेश सरकार छ। तर पनि स्थानीय समस्याको समाधान स्थानीय तहले गर्छ, केन्द्रको काम केन्द्र सरकारले गर्छ भने प्रदेश किन चाहियो भन्ने मनोविज्ञान बढेको छ। त्यो मनोविज्ञानले केही समस्या उत्पन्न गरेको छ।
जहाँसम्म प्रदेशसभाको कुरा छ, कांग्रेस जिम्मेवार प्रतिपक्ष छ। सत्तापक्षसँग काँधमा काँध, हातमा हात र मनमा मन मिलाएर अघि बढ्छ। हामीले के बुझ्या छौं भने संसदीय प्रणालीमा प्रमुख प्रतिपक्ष भएर विरोधको राजनीति गर्ने बेला होइन यो। ऐतिहासिक अवसर र चुनौती भएको बेलामा प्रदेश नम्बर ४ का सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एउटै थलोमा आएर साझा रुचि अगाडि बढाउने हो। प्रदेशमा अहिले एमाले र कांग्रेसले प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन कि यो प्रदेशलाई सातवटा प्रदेशमध्ये कसरी अगाडि लैजाने भनेर हामीले काम गर्नुपर्छ। ६१ वटा कानुन अब प्रदेश सरकारले ड्राफ्ट गर्नुपर्छ। राजस्व उठाउने कानुन प्रदेश सरकारले बनाएर काम सुरु गर्नुपर्छ। अहिले चालू आर्थिक वर्षमा थुप्रै योजना छन्, ती प्रदेशले गर्न पाउने काम गर्न रोकिनु हुँदैन। केन्द्र र प्रदेशमा पनि एउटै पार्टीको सरकार भएकाले काम गर्न सजिलो छ।
गरिबी निवारण र विकासको अवसर
विकास लम्साल
सांसद, एमाले
नेपालमा संघीयता गरिबी निवारण र विकासका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने एउटा अवसरका रूपमा आएको छ। भर्खर हामी कामको सुरुवातमा छौं। हाम्रो काम सञ्चालनका लागि केन्द्रबाट सहजीकरणमा ढिलाइ भएको महसुस भएको छ। भएको स्रोत बाँडफाँट गर्न ढिलाइ भएको छ। कर्मचारी व्यवस्थापन ढिलो भएको छ। संघ र स्थानीय तहलाई समन्वय गर्ने तहमा हामी छौं।
प्रदेशसभा व्यवस्थापन गरेर जाँदैछौं। कानुन निर्माणमा जुट्दैछौं। यहाँका स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गरेर अघि बढ्ने सोचमा छौं। संघीय सरकारले पनि पूर्णता पाएपछि गति लेला भन्ने विश्वासमा छौं। धेरै सम्भावना भएको प्रदेश छ हाम्रो। ऊर्जाका हिसाबले, कृषिका हिसाबले र पर्यटनका हिसाबले हामी समुन्नत भएर जान सक्छौं।
कर्मचारी थप्नुपर्छ
लक्ष्मण अर्याल
प्रमुख सचिव
सौभाग्य नै मान्नुपर्छ– ४ नम्बर प्रदेशका संरचनाहरू तयारी अवस्थामा छन्। तत्कालको कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा छन्। प्रदेशसभाको संरचना पनि छ। संरचनाभित्र जनशक्ति पनि चाहियो। सातवटै मन्त्रालयमा सचिव पाइसकेका छौं। प्रदेशसभामा सचिव पाइसकेका छौं। सबभन्दा बढी एउटा मन्त्रालयको दरबन्दी ३० जनाको राख्या छ। तर प्रदेशको अधिकार सूचीअनुसार, प्रदेशको कार्य जिम्मेवारीअनुसार कार्य गर्न त्यति जनशक्तिले पुग्दैन। प्रारम्भिक चरणका कार्य पनि गर्न सक्दैनौं। तत्कालै ३५ वटा कानुन बनाउनुपर्नेछ। हाम्रो संगठन संरचना अझै ठूलो हुनुपर्ने थियो।
हामीले सानो जनशक्तिले पनि प्रदेशको सञ्चित कोष सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेछ। अब प्रदेश सरकारले चार महिनाका लागि भए पनि बजेट ल्याउनुपर्छ। बजेट नभई सरकार त हुँदैन होला। स्रोत चाहिन्छ होला। बजेट ल्याउन सिंहदरबारले हामीलाई वित्तीय हस्तान्तरण कति गर्ने हो ? स्रोतको हस्तान्तरण कसरी गर्ने हो ? प्रदेश सरकारका राजस्व अधिकार संविधानको अनुसूची ६ मा प्रस्ट गरिएको छ। ती अधिकार सूचीअन्तर्गतको राजस्व अहिले नेपाल सरकारले नै उठाइरहेको छ। त्यो राजस्वको हस्तान्तरण र बाँडफाँट कहिले हुने हो ? यो विषयमा नेपाल सरकारले गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्छ। चैत महिनाभित्र सञ्चित कोष बनाएर बजेट ल्याउने तयारी हामीले गरिरहेका छौं।
प्रदेश कानुनको प्रतीक्षा छौं
मञ्जु अधिकारी
उपप्रमुख, फलेबास नगरपालिका
प्रदेशका जस्तै स्थानीय तहका साझा समस्या छन्। केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच बलियो समझदारीको आवश्यकता छ। न्यायिक अधिकार प्रदेश सरकारले कस्तो दिने हो ? न्यायिक समिति बनिसकेको छ। बजेट बनाएका छौं। अगाडि बढ्ने क्रम जारी छ। स्थानीय तह गठन भइसकेपछि नागरिकले सहज महसुस गरिरहेका छन्। हामीले हाम्रोतर्फबाट गर्नुपर्ने कर्तव्य निर्वाह गरिरहेका छौं।
पुँजी निर्माण हुनुपर्छ
विश्वमोहन अधिकारी
सीईओ, ओम डेभलपमेन्ट बैंक
राजनीतिक मुद्दा सकिएका छन्। विकास र समृद्धिको मुद्दामा छौं अब। समृद्धिका लागि पुँजी निर्माण मुख्य हो। चार नम्बर प्रदेशका आर्थिक सूचकांक राम्रो देखिन्छ। तर यही प्रदेशमा एनजीओ/आईएनजीओ धेरै छन्।
पुँजी निर्माणमा तिनीहरूले अवरोध उत्पन्न गरिरहेका छन्। सरकार र राष्ट्रबैंकको दूरदर्शिताको कमजोरीका कारण लगानीयोग्य पुँजी अभाव छ। क्यापिटल मार्केटका केही हाँगा चार नम्बर प्रदेशमा पनि होऊन् भन्ने हाम्रो चाहना छ। राजनीतिकर्मी मा आर्थिक र वित्तीय ज्ञान भए राम्रो हुने थियो।
पर्यटनमैत्री पूर्वाधार हुनुपर्छ
टीकाराम सापकोटा
पर्यटन व्यवसायी
वास्तवमा पोखरा नेपालको पर्यटनको राजधानी हो। प्राकृतिक सुन्दरता, सांस्कृतिक विविधता, अनुकूल मौसम र आतिथ्यता हाम्रा सबल पक्ष हुन्। राजनीतिक स्थायित्वका कारण अब पर्यटनले फड्को मारेर प्रदेशमा गरिबी निवारण र समृद्धि हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
हामीसँग पर्यटकीय क्षेत्र बन्न विशिष्ट पक्षहरू छन्। त्यसलाई नयाँ आयाममा योजना बनाएर लैजान सक्नु नै हाम्रो चुनौती हो। प्रादेशिक सरकारले गर्नुपर्ने भनेको नीति र पूर्वाधार निर्माण हो। नीतिमा पर्यटनलाई प्राथमिकता मात्र हैन कि प्रमुख प्राथमिकता राख्नुपर्छ भन्ने पर्यटन व्यवसायीको अवधारणा हो। किनकि पर्यटन भनेको विश्व बजारमा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने एक मात्र उद्योग हो। हामीले साइकल, घडी पनि बनाउन सकेका छैनौं। तर पर्यटकीय सम्पदालाई प्रचारप्रसार गर्न सक्यौं भने त्यसले समग्रमा धेरै योगदान दिन सक्छ। पर्यटनको माध्यमबाट समग्र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। त्यसैले सरकारका नीति पर्यटनमुखी हुनुपर्यो र सरकारले गर्ने हरेक विकास निर्माणका काम गर्दा पनि त्यसले पर्यटनमा आकर्षण हुन्छ कि विकर्षण हुन्छ भनेर ख्याल गर्नु जरुरी छ।
यो सरकारले योजना गर्दा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा कसरी पर्यटनलाई लैजाने भनेर सोच्नुपर्छ। हामीले पाँच महिनामा योजना बनाउन सक्यौं भने पनि धेरै गर्न सकिन्छ। हामीसँग अहिले पोखरामा कति पर्यटक आउँछन् भन्ने पनि थाहा छैन। चार नम्बर प्रदेशमा कति पर्यटक आउँछन् भनेर योजना र अनुमान गर्नुपर्छ। यसैका आधारमा पूर्वाधार बनाइनुपर्छ। हामीकहाँ समस्या भनेको पहुँचको हो। हामीसँग सहज सडक पहुँच सहज छैन। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छैन।
हवाई सेवाले युरोप जोडौं
गणेशबहादुर भट्टराई
पर्यटन व्यवसायी
हामीकहाँ आउने पर्यटक बाई एयर र बाई रोड आउँछन्। युरोपबाट फ्लाइट छैनन्। एउटा टर्किस एयरको मात्रै सेवा छ। युरोपेली पर्यटक घटेको घट्यै छन्। युरोपेली पर्यटक बढाउने हो भने हवाई सेवा बढाउनुपर्छ। सडकको पहुँच पनि बढाउनुपर्छ, बनाउनुपर्छ। पर्यटक वृद्धि नभएसम्म आर्थिक समृद्धि हुन सक्दैन। पर्यटनलाई चाहिने दक्ष जनशक्तिको अभाव छ।
पर्यटन उद्योगका लागि अरू उत्पादनको पनि अभाव छ। पर्यटक बढाउन वातावरण बचाउनुपर्छ। धर्म, संस्कृति र प्रकृतिविना पर्यटक आउँदैनन्। भारतीय र चिनियाँ पर्यटकभन्दा युरोपेली पर्यटकको गुणस्तर माथि छ। युरोपेली पर्यटक आउँदा सामाजिक परिवर्तनमा पनि योगदान पुग्छ। पर्यटक भित्र्याउन पहिला त एयरपोर्ट चाहियो। तीन ठाउँमा बन्ने भन्या छ एयरपोर्ट। सबैभन्दा पहिला त भैरहवाको एयरपोर्ट बनाइसक्नुपर्छ।
प्रभावकारी सुरक्षा हुन्छ
अशोक सिंह
कास्की प्रहरी प्रमुख
संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय गृहकार्यमा छ। काम भइरहेको छ। देशमा विषम परिस्थितिमा पनि शान्तिसुरक्षा र अमनचयन कायम राख्न नेपाल प्रहरी सक्षम छ। अपराध नियन्त्रणमा पनि प्रहरी सक्षम छ।
हामी प्रभावकारी रूपमै सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छौं। सुरक्षा सन्दर्भमा व्यवस्थापनका लागि हाम्रो संगठन लागिरहेको छ। जनशक्ति, प्रविधि र लजिस्टिक सपोर्ट व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ। १०. लेकसाइड २४ सै घन्टा खुलाऔं
योगेश भट्टराई
पर्यटन व्यवसायी
पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दैछ। यहाँको मुख्य आकर्षण प्याराग्लाइडिङ हो। एयरपोर्ट बनिसकेपछि पनि पोखरामै प्याराग्लाइडिङ राख्न पहल होस्। सिर्फ प्याराग्लाइडिङ गर्न आउने पर्यटक पनि छन्। कोही त हेलिकोप्टर चार्टर्ड गरेरै आउँछन्।
कतिपय पालो कुरेर पनि २/३ दिन बसेर प्याराग्लाइडिङ गरेर फर्किन्छन्। यसले पर्यटकको बसाइ अवधि बढाएको छ। लेकसाइड २४ सै घन्टा खुलाउनुपर्छ। प्रदेश सरकारले त्यसबारेमा कानुन बनाओस्। पर्यटकलाई थप सुविधा दिएर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न प्रदेश सरकारले सहयोग गर्छ भन्ने विश्वास छ। ठमेलमा जस्तै पोखराको पर्यटकीय लेकसाइडलाई ‘नो भेहिकल जोन’ बनाउन सकिन्छ।
विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउन सकिन्छ
विश्वेश्वर आचार्य
शिक्षा व्यवसायी
शिक्षालाई केन्द्र सरकारले कहिल्यै पनि प्राथमिकता राखेन। प्रदेश सरकार आइसक्दा पनि अहिलेसम्म कुनै पनि सभा–समारोहमा शिक्षाबारेमा चर्चा भएको मैले सुन्न पाएको छैन। अरू कुरा प्राथमिकतामा पर्दा शिक्षापछि परेको जस्तो देखिएको छ। प्रदेश बनाउने सन्दर्भमा शिक्षालाई पनि हेरिनुपर्छ। पढ्नका लागि विदेश विद्यार्थी पठाउने प्रमुख १० देशमध्येमा नेपाल पर्छ। नेपालका विद्यार्थीहरू संसारभर गएको अवस्था छ। अमेरिका र अस्ट्रेलियामा पनि धेरै विद्यार्थी गइरहेका छन्। हामीले अहिले पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव छ भनिरहेका छौं।
प्रदेश सरकार कसरी अघि बढ्छ भनेर पनि हामीले हेरिरहेका छौं। देशलाई समृद्ध बनाउने सन्दर्भमा पोखरा यस्तो प्रदेशको राजधानी परेको छ, जसले शिक्षाबाट पनि धेरै आम्दानी गर्न सक्छ। छिमेकी भारत, मलेसिया, सिंगापुरजस्ता देशमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विश्वविद्यालयहरू खोलेर सरकारलाई धेरै आम्दानी गरिरहेको अवस्था छ। प्राविधिक शिक्षा दिनेलाई प्राथमिकता दिने र विश्वविद्यालय खोल्न प्रोत्साहन दिनु जरुरी छ।
हामीसँग अनुकूल वातावरण प्रशस्त छ। प्राविधिक शिक्षाका लागि हामीले भारत र चीनबाट धेरै विद्यार्थी पोखरा ल्याउन सक्छौं। यसबाट पहिलो कुरा विदेश गएको धेरै पैसा हामी जोगाउन सक्छौं भने अर्कोतर्फ विदेशी विद्यार्थी भिœयाएर विदेशी नगद भित्र्याउन सक्छौं र यसका लागि पोखरा उपयुक्त ठाउँ हो। हामीले स्वास्थ्यका दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी नमुना अस्पतालहरू खोलेर उपचारका लागि मानिस भिœयाउन सक्छौं। यसका लागि सहकार्य गर्न तयार छौं।
प्रस्तुति : केशवशरण लामिछाने
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
