मन्त्रीद्वारा जनकपुर-जटही सडक अनुगमन, छिटो काम सक्न निर्देशन

मन्त्रीद्वारा जनकपुर-जटही सडक अनुगमन, छिटो काम सक्न निर्देशन

जनकपुरधाम : जनकपुर-जटही सडक निर्माण सुस्त भएको गुनासो बढेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले शुक्रबार स्थलगत अनुगमन गरी छिटो काम सक्न ठेकेदारलाई निर्देशन दिएका छन्।

यसक्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको जनकपुर परिक्रमा व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना (जनकपुर-जटही) अन्तर्गत भइरहेको निर्माणको अनुगमनक्रममा सम्बन्धित ठेकेदार तथा योजना प्रमुखलाई मन्त्री सोनलले अपेक्षाकृत रूपमा काम अघि नबढ्नुको कारण प्रष्ट खुलाएर यथासक्य चाँडो प्रतिवेदन पेस गर्न भनेका छन्।

सडक विस्तारक्रममा स्थानीयवासीले जग्गा दिन नमान्दा काममा ढिलाइ भएको ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिले मन्त्रीलाई जानकारी गराए। उनले भने, ‘हामीले जग्गा अधिग्रहण प्रयास गर्दा स्थानीयवासीले कुटपिट गर्ने माहौल बनेको थियो, त्यसैले काम अघि बढाएनौं।’ स्थानीयको अवरोध भएपछि प्रहरीलाई किन नभएको, उजुरी किन नगरेको भन्दै मन्त्री सोनलले ठेकेदारलाई प्रश्न गरेका थिए। ‘तपाईंहरूलाई काम गर्न कठिनाइ भयो भने सर्वपक्षीय रूपमा सबैलाई राखेर छलफल गर्नुपथ्र्यो, काम नै नगर्नु उचित होइन’, मन्त्री सोनलले भने।

‘जनतालाई विकास चाहिएको छ, ठेकेदारले पहिलाजस्तो टालटुले काम गरेर जनता ठग्ने प्रयास गरे उम्किन दिँदैनौंं।’
- जितेन्द्र सोनल, मन्त्री

२०७४ जेठमा यस योजनाअन्तर्गत भारतसँग सीमा जोडिने जटहीदेखि जनकपुर सम्म ६ लेन सडक निर्माण गर्ने ठेक्का लगाइएको हो। १५ किलोमिटर सडक बनाउन विभिन्न १७ वटा शीर्षकमा छुट्टाछुट्टै निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का लगाइएको थियो। १३ करोड अनुमानित लागत रहेकोमा ८ करोडमा ठेक्का लगाइएको हो। व्यापारिक रूपमा जटही भन्सारसँग जोडिने यो सडक निर्माण भएपछि यस क्षेत्रका व्यापारीका लागि भारतबाट आयात-निर्यात सहज हुनेछ।

३० महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम सुरु भए पनि आठ महिनामा २० प्रतिशत हाराहारी मात्रै काम भएको योजना प्रमुख दीपेन्द्र पाण्डेले बताए। ‘सडक निर्माणक्रममा सबैभन्दा ठूलो समस्या जग्गा अधिग्रहण बनेको छ’, पाण्डेले भने, १४ किलोमिटरमा जग्गा अधिग्रहण भई सडक विस्तारको काम भइरहे पनि जनकपुर-एयरपोर्टसम्मको एक किलोमिटर सडक बिस्तार गर्न सर्वसाधारणले अवरोध गरेकाले काम सुस्त बनेको हो।

सर्वसाधारणले नगरक्षेत्रमा यतिधेरै सडक फराकिलो गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको र सडक फराकिलो गर्दा मुआब्जाको वितरणसमेत भोगचलनको दामअनुसार हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। यस समस्याको विषयमा जनकपुर उपमहानगरपालिकाका अधिकारीलाई जानकारी गराउँदा कुनै सहयोग नभएको प्रमुख पाण्डेले बताए।

मन्त्री सोनलले मुआब्जा वितरणका विषयमा सर्वसाधारणलाई राम्ररी बुझाउन नसकिएकाले यस्तो समस्या आएको बताउँदै ठेकेदार र योजना प्रमुखलाई समस्या समाधानको बाटो खोज्न निर्देशन दिएका छन्। ‘जनतालाई विकास चाहिएको छ भने उनीहरूले पनि केही त्याग गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘हामी निरन्तर निगरानीमा हुन्छौं, ठेकेदारले पनि पहिलाजस्तो टालटुले काम गरेर जनता ठग्ने प्रयास गरे छोड्दैनौं।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.