बीपीविरुद्ध त्यो मल्ल युद्ध
२०१४ सालसम्म नेताहरूलाई बिरालोले मुसा खेलाएजस्तो गरिरहेका राजा महेन्द्रले २०१५ मा खेलको अर्कै नियम प्रस्तुत गर्न बाध्य भए। त्यो साल आमचुनाव हुने वातावरण छायो। तर चुनावमा कुनै पनि राजनीतिक दललाई बहुमतमा आउन नदिने आफ्नो मनोकांक्षा हरेक तिकडमले पूरा गर्नमा व्यस्त थिए, उनी। यसका लागि राजाले प्रशासनिक र सैनिकलगायत पूरा राज्य संयन्त्रलाई नियन्त्रणमा लिइसकेका थिए। राजनीतिक भ्रमको खेती गर्न उनले राजनीतिक नौटंकीबाज र बुद्धिजीवी प्यादाहरू पालेका थिए।
उता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, पुष्पलाल, भरतशमशेर राणा पनि आआफ्नै दल र मनोविज्ञानबाट पीडित थिए। तीनै जना आ–आफ्नो राजनीतिको जोडदार प्रचार आमसभाहरू र आफ्ना मुखपत्रबाट गर्थे। सबैभन्दा रोचक कुरा यिनका बोली र मुखपत्रका शब्दहरू राजाका षड्यन्त्रहरू भण्डाफोर गर्नुभन्दा एकअर्कोलाई जनताको नजरमा गिराउनमै खर्चिन्थे। यसबाट राजा मस्तसँग मजा लुट्थे। यी तीनको राजनीतिक मनोदशा पनि एक समान थियो। आखिर आमचुनाव नितान्त नौलो अभ्यास थियो। अन्धाहरूलाई हात्तीको आकार बताउनुपर्ने चुनौतीजस्तै।
राजा त्रिभुवनले २००७ साल फागुन ७ गतेका दिन गठन गरेको १० सदस्यीय राणा–कांग्रेस संयुक्त मन्त्रिमण्डल नौ महिना पनि चल्न सकेन। त्यसमाथि तात्कालीन गृहमन्त्री बीपी कोइरालामाथि भएको सशस्त्र हमला, विद्यार्थी चिनियाँ काजीको दुर्भाग्यपूर्ण हत्या र भारतीय राजदूत सर चन्द्रेश्वरप्रसादनारायण सिंहको खुला राजनीतिक हस्तक्षेपले ल्याएका अन्योलपूर्ण वातावरणबीच संयुक्त सरकारको प्रयोग विफल भयो, अनि दुर्घटनामा पर्यो आम निर्वाचनको प्रश्न। त्यसपछि भारतीय सत्ताको खुला चलखेलबाट कांग्रेसका तात्कालीन अध्यक्ष मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा मन्त्रिमण्डल गठन भयो। भारतीय पक्षले सो मन्त्रिमण्डलबाट आफ्ना तथाकथित सुरक्षा एजेन्डा कार्यान्वयन गराउन कुनै कसर बाँकी राखेन। यस स्थितिको अन्त्य आमनिर्वाचनबाटै हुन सक्ने जागरुकता बीपीमा आउन सकेन।
देशव्यापी विरोध
दलीय सरकार बनाउने प्रश्नमा पार्टीहरूलाई बझाउँदै–भिडाउँदै गरेका महेन्द्रले २०१२ सालको माघमा नेपाल प्रजापरिषद्का नेता टंकप्रसाद आचार्यको प्रधानमन्त्रित्वमा नयाँ सरकार गठन गरे। १९९७ सालको पहिलो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका समर्थक रहेका राजा त्रिभुवनले आँट गर्न नसकेका कार्य अनुदारवादी राजाले गर्न सक्नु आफैँमा आश्चर्यपूर्ण घटना थियो। बीपीलाई होच्याई संगठन शक्ति नभएको पार्टीका नेता आफूले खेलाउन सक्ने प्रधानमन्त्री हुने ठानेर नै महेन्द्रले यो चाल चलेका थिए। तर आचार्य नेपाल राष्ट्र, जनता र स्वयं राजा महेन्द्रको पनि कीर्ति बढाउने दूरदृष्टि भएका, १८ महिनाको छोटो कालमा देशका आन्तरिक तथा बाह्य नीतिमा आमूल परिवर्तनकारी नीति कार्यान्वयन गर्न सफल राजनीतिज्ञ हुन पुगे। राजाले चाहिँ आफ्नै क्षुद्रताको कारण र भारतीय सत्ताको चलखेलमा परेर आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई ‘आमचुनाव गर्न गराउन नसकेको’ अभियोग लगाएर हटाए। जबकि आचार्यको दलले नै आमचुनाव संसद्को लागि हुनुपर्छ भनेर यस प्रश्नमा छाएको कालो बादल हटाइदिएको थियो।
त्यसपछि महेन्द्रले डा.केआई सिंहलाई सरकार बनाउन लगाए। मानौं यो २००८ सालको विद्रोहबापत इनाम नै हो। तर ‘जुँघे प्रधानमन्त्री’को उपनाम पाएका यी ठकुरी राजनेता महेन्द्रको इशारामा नाच्ने पात्र कहाँ थिए र ? उनले पनि २०१४ साल साउन २८ गते एक आमसभामा ‘... श्री ५ बाट वैधानिक राजतन्त्रीय प्रजातन्त्रको आधारमा संसद्को चुनाव हुनैपर्छ’ भनेर राजालाई अप्ठेरोमा पारिदिए (देवकोटा, पृ. ५४४)। महेन्द्रलाई यो स्वीकार हुन सक्तैनथ्यो। अन्ततः तीन महिना १८ दिनपछि नै सिंह मन्त्रिमण्डल भंग गरियो।
चुनावबारे राजनीतिक दलहरूबीच विमतिबाट फाइदा उठाउन सकिरहेको भएता पनि राजालाई चुनाव लामो समयसम्म टार्न गाह्रो परिरहेको थियो। तथापि सिंह सरकार विघटनपछि महेन्द्रले झन्डै ११ महिना प्रत्यक्ष शासन चलाए। २०१४ सालको साउनमा कांग्रेसको मुखपत्र ‘नेपाल पुकार’को सम्पादकीयबाट कांग्रेस नेतृत्वले ‘निरंकुश राजाबाट नेपालको भलो हुन्छ भन्ने लागेको भए हाम्रो राणाहरूसँग अंशियारी मुद्दा थिएन, न त वापवैरी साध्ने मनसायले नै २००७ सालको क्रान्ति गरिएको थियो’ भनी राजालाई धम्की दियो (देवकोटा पृ. ५४६)।
त्यसपछि आफ्नो दबाब राजनीतिलाई अघि बढाउँदै बीपीले डा. डिल्लीरमण रेग्मीको प्रभावहीन दल नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेससँग साउन २५ गते प्रजातान्त्रिक मोर्चा बनाई संयुक्त वक्तव्यसमेत जारी गरे। मोर्चामा नेपाल प्रजा प्ररिषद् पनि पछि सम्मिलित भयो। तर मोर्चालाई थप्पड नै दिएको जस्तो गरी अहंकारी राजाले आमचुनाव तोकिएको मितिमा हुन नसक्ने भनी २०१४ सालको असोज २० मा फेरि घोषणा गरे।
राजाको यस घोषणाको विरोधमा देशव्यापी रूपमा जुलुस प्रदर्शन भए। दैनिक समाजसहित कतिपय अखबारले सम्पादकीय स्तम्भमा कालो पोते। तथापि राजनीतिक क्षेत्रले न्यूनतम कार्यक्रम तयार पार्न पनि सकेन। मोर्चाले समेत आमचुनाव गराउन अघि तोकेको सत्याग्रह मिति पनि दुई महिना पछाडि अर्थात् मंसिर २१ गतेसम्म सार्यो।
यसबीच राजा केही गलेको संकेत आयो। महेन्द्रले आफ्नो प्रत्यक्ष शासनको चार महिनापछि २०१४ साल मंसिर २१ गते राजदरबारमा राजनीतिक नेताहरूको एउटा विशेष सम्मेलन बोलाए, जसमा नेकपालाई निम्तो भएन। मंसिर २० गते नै मोर्चाले ६ महिनाभित्र चुनाव गराइयोस् भन्ने आफ्नो एकमात्र माग २२ गतेअघि नै पूरा हुनुपर्ने भन्दै दरबारमा पत्र पठाइसकेको थियो। सोही दिन राति साढे ९ बजे राजा महेन्द्रसँग मोर्चामा सम्मिलित तीनोटै पार्टी अध्यक्ष बीपी कोइराला, डिल्लीरमण रेग्मी र भद्रकाली मि श्रको अढाई घन्टाको छलफलपछि बीपीले ‘हामीले राजाको अगाडि चुनावप्रति हाम्रो दृष्टिकोण राख्यौं र यस कुरामा जोड दियौं कि इमानदारी र संगठित तबरले सरकारी प्रयास भयो भने ६ महिनाभित्र चुनाव गराउन सकिन्छ,’ भने। राजाले पनि ‘चुनाव सकेसम्म चाँडो होस् भन्ने पीर तपाईंहरूलाई भन्दा मलाई लागेको छ’ भन्दै लामै नाटकीय भाषण गरे (देवकोटा, पृ. ५६९–५७०)।
राजाले चुनाव नहुन्जेल देशको शासनव्यवस्था कसरी र कुन किसिमबाट चलाउने हो त्यो बताउन, आन्दोलनबाट अशान्तिको वातावरण फैलिएर गोलमाल हुन गयो भयो कसैको पनि भलाई नहुने कुरालाई बुझिदिन जिकिर गरे। यसरी आन्दोलनको प्रश्नमा राजा र मोर्चाका नेता दुवैले आ–आफ्नो कुरा प्रस्तुत गरेका थिए। राजाले आन्दोलनमा नेकपाको सम्भावित सहभागिताबाट हुने बर्बादीको खतराले तर्साउन खोजे भने मोर्चावालाहरूले कम्युनिस्टहरू पनि सामेल हुन सक्ने खतरा भएकोले चाँडै आफ्नो माग पूरा गर्न दबाब दिए।
सत्याग्रह सुरु
जेहोस्, मोर्चाले आफ्नो पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुसार २०१४ मंसिर २२ गते भद्रअवज्ञा आन्दोलनको नामले सत्याग्रह सुरु गर्यो। मोर्चाले नेकपालाई आफूभित्र नल्याउने नीति लियो तर नेकपाले सो आन्दोलनको स्वागत गर्दै त्यसलाई आफ्नो लागि ठूलो परीक्षाको विषय ठानी त्यसमा संयुक्तरूपले वा एक्लै भए पनि भाग लिने निधो गर्यो (नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास, पृ. ११३)। नेकपाले समस्या समाधानको लागि राजाबाट राजनीतिक सम्मेलन बोलाइयोस् भन्ने माग राखेर आन्दोलनलाई सही दिशा दिने चेष्टा पनि गर्यो।
सत्याग्रहको पहिलो दिन दिउँसो नयाँसडक भूगोलपार्कबाट विशाल जुलुस निस्क्यो। यातायातका साधन पनि चलेनन्। त्यसपछि राजाबाट सोही दिन मोर्चाका नेताहरूलाई चुनावको मिति निर्धारणबारे उनीहरूको विचार भोलि बिहान ९ बजेसम्म राजदरबारमा पठाउन पत्र आयो। पत्रको उत्तर गएन। मोर्चाका नेता कोइराला र रेग्मीले क्रमशः मंसिर २३ र २४ गते सर्वोच्च न्यायालय र सिंहदरबारमा धर्ना दिने सत्याग्रहीहरूको नेतृत्व गरे।
चौथो दिनमा रामहरि शर्माले सिंहदरबार ढोका बाहिर धर्ना दिए। उपत्यकाभित्रका नौ वटा कलेजका विद्यार्थी संघहरूले गठन गरेका संघर्ष समितिको धर्नाका कारण स्कुलकलेज बन्द भए, प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू सर्वोच्च न्यायालयभित्र पस्न पाएनन्। यसरी आन्दोलन योजनाबद्ध एवं शान्तिपूर्ण तरिकाले चलिरहेकै क्रममा नेकपाका महामन्त्री डा.रायमाझीको नेतृत्वमा कम्युनिस्टहरूले पनि सर्वोच्च न्यायालयसामु धर्ना दिए। केन्द्रीय कमिटी सदस्यद्वय पीबी मल्ल, यस लेखक र नेकपा पूर्व कोसी प्रान्तीय कमिटीका सदस्य मोहनचन्द्र अधिकारी र अन्य १६ जनाहरू पनि त्यसदिन डा. रायमाझीसँग थिए। डा. रायमाझीसमेत सबै सत्याग्रहीलाई गिरफ्तार गरेर नख्खुजेल पुर्याइयो, तथापि आन्दोलनले राष्ट्रव्यापी रूप लिँदै गयो। कम्युनिस्टहरू सत्याग्रहमा सक्रियतापूर्वक लागेबाट दरबार तर्सियो।
२०१४ साल माघ १९ गते शाही घोषणाबाट चुनावको घोषणा त गरियो तर २००७ को अन्तरिम विधानबमोजिमकै विधानसभाको लागि भन्ने चाहिँ अझै दोधारमा पर्यो। तथापि त्यसलाई नेकपाले ‘आलोचनात्मक समर्थन’ गरी सत्याग्रहबाट अलग भयो र अन्य पार्टीहरूलाई पनि सत्याग्रह स्थगित गर्न आह्वान गर्यो।
राजनीतिक स्थिरताको आभास
भद्र अवज्ञा आन्दोलनको फलस्वरूप मुलुकमा सबैभन्दा बलियो राजनीतिक स्थिति कांग्रेसको देखियो। सत्ताको लागि दबाबको राजनीतिमात्र खेलेबाट एकपछि अर्को ठक्कर खाएको कांग्रेस नेतृत्वले जनशक्ति परिचालनको महत्व र अनिवार्यतालाई बुझेको देखियो।
अब राजालगायत समस्त राजनीतिक दलहरूले १३ महिनापछि हुने चुनावको लागि कम्मर कसे। देशमा स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन गराउन सबै पार्टीहरू नयाँ सरकारको गठनका लागि जोड दिइरहेका थिए। मोर्चाका नेताहरूसँगको वार्तामा प्रधानमन्त्री नभएको सरकार बन्ने, त्यसको अध्यक्षता राजाबाटै हुने, सरकारमा मोर्चामा सम्मिलित दलहरूबाट एक एकजना, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी र गोर्खा परिषद्बाट पनि एक एक सदस्य लिने र त्यसमा नेकपालाई सामेल नगर्ने मञ्जुरी भएको थियो। संवैधानिक राजतन्त्रलाई मान्ने नेकपालाई चुनावअघिको बहुदलीय सरकारमा नलिनमा राजा र मोर्चाबाट पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएको थियो।
चुनाव विधानसभाकै लागि गराउन भनेर होइन कि ‘केवल तोकिएको तिथिमा चुनाव सम्पन्न गराउनका लागि सरकारमा जानुपर्छ’ भनी मोर्चाका नेताहरूले गरेका निर्णयका कारण राजा अब फुक्का भएर ‘देशको आमचुनाव संसद्को लागि गरिनेछ’ भन्ने घोषणा २०१४ साल माघ १९ गते गर्न समर्थ भए। घोषणामा राजाले विगत सात वर्षको राजनीतिक अस्थिरताको लागि राजनीतिक दलहरूलाई दोषी ठहर्याए।
संसद्को चुनावको विषयमा नेकपा आफैं रनभुल्लमा थियो। बहुमत नेतृत्वलाई ‘राजावादी’ आरोप लगाउँदै अल्पमत नेतृत्वले गणतन्त्रात्मक लाठी ठटाएर सम्पूर्ण पार्टीलाई तर्साइरहेको थियो। २०१४ सालमा पाल्पा भ्रमणमा गएका राष्ट्राध्यक्षलाई आफ्नो जिल्लामा शिष्टाचारवश स्वागत गर्न गएका पार्टी महासचिवलाई ‘राजावादी’ भन्दैथ्यो र उनैको पोलिटब्युरोमा पुष्पलाल तथा तुलसीलाल अमात्य दुई दुई स्थान ओगटिरहेका थिए।
यथार्थमा २०१५ को आमचुनाव राजालगायत बाँकी सबै राजनीतिक दलहरू कुनै न कुनै प्रकारले बीपीविरुद्ध खनिएको मल्ल युद्धजस्तो भएको थियो। यसमा बीपी नै पहलमान साबित भए।
काठमाडौंमा पार्टी प्रधान कार्यालयको समानान्तर संस्थाजस्तै गरी पुष्पलालको निर्देशनमा अल्पमत नेतृत्वले उत्तर गण्डक प्रान्तीय समितिलाई चलाइरहेको थियो। पार्टीका अन्य प्रान्तीय समितिहरू पनि धेरथोर फुटको अवस्थामा थिए। तर आमनिर्वाचन सम्पन्न नहुञ्जेल आ–आफ्ना राजनीतिक मतभेदलाई थाँती राखेर संगठित तबरले चुनाव लड्न जाने मनस्थिति बनाउन नसक्दा नेकपाले आफ्नो सम्भावित वजनदार जितलाई लज्जास्पद हारमा बदलिने बाटो खोलेको थियो।
बबण्डरकारी भूमिका
चुनाव संसद्को लागि कि विधानसभाको लागि भन्ने विवादपूर्ण प्रकरणमा सुरुदेखि नै एउटा बबण्डरकारी भूमिका ऋषिकेश शाहले खेलेका थिए। राजनीतिक विचारधारामा एक अस्थिर व्यक्तिको रूपमा उनी कहिले कांग्रेस त कहिले नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस, त कहिले स्वतन्त्र भएर परिचित भइसकेका थिए। यस प्रश्नमा उनको विचार राजाको लागि अनुकूल भएकोले रेडियो नेपाल र गोरखापत्रले त्यसलाई प्रशस्त उचालेर प्रचार गर्थे।
अब यो विवाद राजाको पक्षमा राजा आफैंले छिनिदिएपछि भगवतीप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा सूर्यप्रसाद उपाध्याय, रणधीर सुब्बा, प्रो. रामराज पन्त तथा होराप्रसाद जोशीसहितको एउटा संविधान मस्यौदा कमिसन २०१४ चैत्र ३ गतेको गठन भयो। नेपालको भावी संविधानमा सरसल्लाह दिन अंग्रेज विशेषज्ञ सर आइभोर जेनिंगसलाई निम्त्याइयो। उनले राजधानीका विज्ञ श्र्रोताहरूसामु संवैधानिक राजतन्त्रात्मक प्रजातान्त्रिक संविधानको मर्म र आधारभूत पक्षलाई लिएर सारगर्भित भाषण गरे। उनी संविधानमा राजाको हातमा संकटकालीन अधिकार रहन नहुने पक्षमा थिए।
राजाले झन्डै ११ महिना लामो राजनीतिक अनुसन्धान एवं कसरतपछि मन्त्रिपरिषद् गठनको घोषणा गरे। राजाले मन्त्रिपरिषद्का सल्लाहअनुसार जनप्रतिनिधित्व ऐन जारी गरे। ऐनको एउटा तात्पर्य त २१ वर्ष पुगेकोले मतदान गर्न र २५ वर्ष पुगेकोले मात्र उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गर्नु थियो, जसले गर्दा वामपन्थी झुकावका युवाहरूले नेकपालाई मतदान गर्न पाएनन्।
पहिलो आमचुनावअघिको वातावरण
सर्वोच्च शासकको रूपमा राजा सर्वेसर्वा भए तापनि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रहेका कांग्रेसका एक प्रमुख नेता सुवर्णशमशेरको प्रभावलाई नकार्न सकिन्नथ्यो। सिंहदरबारभित्र तथा देशका जिल्लाहरूमा कांग्रेस सत्तामा आउन सक्ने मनोविज्ञानले काम गरिरहेको थियो। राजा पनि यसबाट बेखबर थिएनन्। तर उनी हालको लागि हातमा हात राखेर बस्नुबाहेक अरू क्यै गर्न सक्ने स्थितिमा थिएनन्। किनभने सुवर्णशमशेर त्यसलाई सम्हालेर राजालाई राजनीतिक लाभ लिन नदिन समर्थ थिए। यसको साथै मन्त्रिपरिषद्लाई भारतलगायत अन्य पश्चिमी सरकारहरूको पनि समर्थन थियो, जसको पूर्णलाभ कांग्रेसले नै उठाउन सकिरहेको थियो। सोभियत रुस र चीनको भूमिका मूकदर्शकबाहेक अरू केही थिएन।
चुनावअघि पार्टी प्रचार र संगठनले बृहत् भौतिक शक्तिको साथसाथै ठूलो आर्थिक बलको अपेक्षा गर्दथ्यो। कांग्रेसको लागि त दानवीर कर्ण भने पनि कुबेर भने पनि सुवर्णशमशेर थिए। साथै उसँग बलियो दक्षिणी एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय थियो। यसरी एकमात्र संगठित र दरिलो राजनीतिक शक्ति कांग्रेस नै देखिन्थ्यो। बीपी राजा महेन्द्रको टक्करमा आउने एकमात्र राष्ट्रिय नेता देखिए। दोस्रो शक्तिमा गोर्खा परिषद्ले आफ्नो गतिशील नेता भरतशमशेर राणाको नेतृत्वमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै गइरहेको थियो। उसँग पनि चन्द्रशमशेरका छोरा–नातिका औलादौला सम्पत्ति थियो।
राजा महेन्द्रले आफ्नो दानबाट नेपाल प्रजातान्त्रिक महासभा खोल्न लगाएर हालखबर दैनिक चलाउन लगाएका थिए। कर्मवीर महामण्डल जस्ता अनेक संस्थाहरू उनको दानबाट राजनीतिक वातावरण राजाको पक्षमा ल्याउने, नसके विरोध प्रचारमा लाग्नमा व्यस्त थिए। डा. केआई सिंहको दल पनि कांग्रेसविरोधी भएकोले राजाको दानबाट वञ्चित थिएन। तर २०१३–२०१४ सालमा देशभित्र तथा बाह्य जगत्मा राष्ट्रकै कीर्ति बढाउन असाधारण भूमिका खेलेका टंकप्रसाद आचार्यको पार्टी नेपाल प्रजा परिषद् सर्वथा विपन्नताको हालतमा थियो। जहाँसम्म रुस र चीनका साम्यवादी पिठ्ठु भनेर कांग्रेसले हमला गर्ने नेकपाको कुरा थियो, त्यसको राजनीतिक र आर्थिक हालत बिजोगको थियो।
हेर्दाहेर्दै मुलुकमा पहिलो आमचुनावको मिति नजिक आयो। साथै, चुनावी प्रतिस्पर्धाले माग गर्ने प्रचार–अभियान पनि चर्किंदै गयो। काठमाडौं उपत्यकामा यस अभियानमा मुख्यतया तीन पार्टी कांग्रेस, नेकपा र गोप जोडदार प्रतिस्पर्धामा थिए।
वास्तवमा नेपालमा चुनावद्वारा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने वा सरकार बनाउने भन्ने विचार कम्युनिस्ट नेतृत्वमा कहिल्यै आएन। तर २००७ सालपछिको स्थितिको संक्षिप्त सिंहावलोकन गर्दै २०१५ फागुन ७ को आमचुनावलाई देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक घटना भनेर देशको प्रथम चुनावपछिको सरकार प्रजातान्त्रिक तŒवहरूको हातमा आओस् भन्ने उद्देश्यले प्रतिक्रियावादी तथा पुनरुत्थानवादी तŒवलाई हराउने धारणा बनाएर चुनावमा ओल्र्यो। त्यसले आफ्नो उम्मेदवार नउठाएको ठाउँमा प्रजातान्त्रिक तŒवको समर्थन गर्दै स्वच्छ छवि भएको र प्रजातन्त्रको पक्षमा लड्दै आएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई चुनावमा विजयी बनाउनु राष्ट्र र प्रजातन्त्रको हितमा हुनेछ भन्दै यसबाट न्याय, इन्साफ, सत्यको पक्षमा र मानिसले मानिसलाई गर्ने शोषणको अन्त्य गर्ने कार्यको समर्थन हुने कुरा आफ्नो चुनाव घोषणापत्रमा स्पष्ट पार्यो (स्रोतः नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास, पृ. १२१–१२४)।
उता कांग्रेसले आफू १०८ स्थानमा चुनाव लड्ने घोषण गर्दै आफ्नो घोषणापत्र जारी गर्यो र आफूले नै एकलौटी सरकार बनाउने ठोकुवा गर्यो। गोप पनि घोषणापत्र जारी गर्न पछि परेन। जस्तोसुकै दुरवस्था भए पनि नेकपाले पहिलो संसदमा सम्मानजनक स्थान ल्याउने विश्वास कांग्रेसलगायत अरू पार्टीले पनि गरेका थिए। स्वयं भारतीय राजदूत भगवान सहायले नेपालमा चुनाव परिणामहरूको पूर्वविश्लेषण गर्दा नेकपाले १२–१४ स्थानमा जित्ने अनुमान आफ्ना प्रधानमन्त्री नेहरूलाई पठाए। नेहरूले नपत्याएर ‘ह्वाट ए फ्यान्टास्टिक नन्सेन्स’ (कस्तो वाहियात अनुमान) भनेको पनि स्वयं राजदूत सहायले यस पंक्तिकारलाई भारतीय दूतावासको एउटा समारोहमा बताएका थिए।
काठमाडौंमा चुनावको एक साताअघि पुष्पलालको समर्थनमा सिन्दूरेजात्रा गरिएको जस्तै गरी निस्केको जुलुस उनको हार गराउने एउटा पत्याई नसक्नुको कारण बन्न पुग्यो। किनभने जुलुसको ठूलो भाग काठमाडौं क्षेत्र नं. १ को मतदाता थिएनन्। कम्युनिस्ट प्रचारकहरू त्यस प्रचारवादी सफलताको मादकतामा मस्त भए। उता गणेशमानसिंह चुनाव जित्न सफल भए।
यसरी नेपालको पहिलो आमनिर्वाचन २०१५ फागुन ७ गतेबाट सुरु भएर २०१६ वैशाख २१ गते साढे दुई महिनापछि सम्पन्न भयो। यसमा कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत ल्यायो। उसले १०८ स्थानमा चुनाव लडेकोमा ७४ स्थानमा विजय हासिल गर्यो। उता ४७ स्थानमा लडेको नेकपाले चार स्थान मात्र जित्यो। ४६ स्थानमा लडेको प्रजापरिषद्ले तीन स्थानमा जित्यो। त्यसैगरी ८६ स्थान लडेको गोर्खा परिषद् १९ स्थानमा विजयी हुनु र २१ स्थानमा चुनाव लडेको तराई कांग्रेस २० स्थानमा जमानत नै जफत भई हार्नु पनि निर्वाचनको एउटा आश्चर्यमय पक्ष थियो।
नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र प्रजातान्त्रिक महासभा। साधारणले एउटै सिट जितेनन्। नेकपाले पपुलर भोट भने ल्याएको थियो। बहुमत ल्याउने कांग्रेसले ६ लाख ६६ हजार आठ सय ९८ मत प्राप्त गर्दा चार सिटमा खुम्चिएको नेकपाले एक लाख २९ हजार ४२ मत पाएको थियो। जेहोस्, पाटनबाट तुलसीलाल अमात्य, पाल्पाबाट कमलराज रेग्मी र रौतहटबाट शेख फर्मान तथा शेख इद्रिशको जितबाट नेकपाकोे नाक जोगिएको थियो।
नेपालको इतिहासमा सर्वप्रथम आमचुनाव सम्पन्न भयो। त्यो पनि शान्तिपूर्वक। यो अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना थियो। कांग्रेसले यसलाई आफू २००७ सालको क्रान्तिको नेता र ध्वजावाहक भएको फलस्वरूप प्रजातन्त्र, मानवअधिकारप्रति उसको निष्ठा, एकतन्त्रात्मक–प्रतिक्रियावादी–पुनरुत्थानवादी–सर्वसत्तावादी आदि नामले राजादेखि कम्युनिस्ट पार्टीलाई समावेश गरी तिनीहरूका विरुद्ध चलाएको ‘सुसंगत एवं सिद्धान्तवादी संघर्ष’को परिणाम बतायो। यसलाई उसले अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी परिवारको जित भन्ने नाम दिएर यस जितबाट ऊ अब एसियामा सामाजिक प्रजातन्त्रवादको किल्ला भएको पनि दाबी गर्यो।
मतदान सबै क्षेत्रहरूमा सम्पन्न भएपछि मात्र मत परिणाम घोषित हुनुपर्ने थियो। तर दुई चरणको चुनावका बीच पारेर पहिलो चरणको चुनाव परिणाम घोषणा गराउनाको पछिल्तिर राजदरबारको एउटा गूढ रहस्य लुकेको थियो। कांग्रेसविरुद्ध एक प्रकारले बाँकी सबै चुनावी पार्टीहरूले निशाना साधेका थिए।
मिलिजुली त होइन, एक्ला एक्लै, आफ्नो प्रकारले। यसले आफ्नो असर देखाउनेछ र कांग्रेसले पहिलो निर्वाचन परिणाम घोषणा हुँदा अधिकांश स्थानहरूमा जित्ने छैन। यसरी त्रिशंकु संसद् बन्न जाने हल्ला मच्चाएर संसद्को आकारप्रकार पनि त्यस्तै बन्न जाने स्थिति ल्याउन सकिनेछ। अनि राजाबाट आफू अनुकूल राजनीतिक गोटी चाल्न सकिनेछ भन्ने अवसरवादी राजनीतिक भरौटेहरूले यही अड्कल लगाएका थिए। तर, पासा उल्टो पर्न गई सबै अनुमान लथालिंग भए।
२०१६ वैशाख २७ गतेदेखि जेठ १२ गतेसम्मको अवधि नेपालको राजनीतिमा निक्कै आन्तरिक चलखेलको अवधि रह्यो। यो पक्ष राजा महेन्द्र र निश्चित प्रायः प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाबीच अघोषित एवं सूक्ष्म राजनीतिक युद्धको पनि पक्ष रह्यो।
निष्कर्ष
२००७ सालको क्रान्तिका नेता बीपीविरुद्ध नेकपाले आफ्नो उम्मेदवार उठाउनु घोर असहिष्णुता थियो। १९९७ सालको आन्दोलनका एक कर्मठ योद्धा तथा वीर गंगालालका सहयोगी गणेशमान सिंहको विरुद्ध काठमाडौं १ नम्बर क्षेत्रबाट नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलाललाई उठाउनु पनि भयानक राजनीतिक भूल थियो। सिंह नयाँ संसद्मा चुनिनु स्वाभाविक थियो भने पुष्पलाल पनि चुनिनु अनिवार्य थियो, जुन मौका चुनावी क्षेत्र छान्न नजान्दा गुम्न पुग्यो।
यथार्थमा २०१५ को आमचुनाव राजालगायत बाँकी सबै राजनीतिक दलहरू कुनै न कुनै प्रकारले बीपीविरुद्ध खनिएको मल्ल युद्धजस्तो भएको थियो। यसमा बीपी नै पहलमान साबित भए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
