कारागार बन्दीगृहमा ४ वर्षीया बालिका

कारागार बन्दीगृहमा ४ वर्षीया बालिका

लिबाङ : झोलामा कापी–कलम बोकेर स्कूल जाने उमेरकी ४ वर्षीया बालिका आशा परियार जिल्ला कारागार रोल्पाको बन्दी गृहमा थुनामा छिन्। परियारकी आमाले आफ्नै दिदी पर्ने थबाङ रोल्पाकी सुनकुमारी नेपालीको हत्या गरेको पुष्टि भएपछि मुलकी ऐन ज्यान सम्बन्धीको १४ नं बमोजिम जिल्ला अदालत रोल्पाले १० वर्ष कैद हुने गरी २०७३ फागुन ३ गते फैसला सुनाएको थियो।

यसरी आमा थुनामा परेपछि यी अबोध बालिकाले आमाले गरेको दुष्कर्मको सजाय भोग्दै आएकी हुन्। खाने, खेल्ने र केही सिक्ने उमेरमा थुनामा रहेकी बालिकाले पौष्टिक आहार खान न त के देख्‍नसम्म पाएकी छैनन्।

साँझ–बिहानको दुई छाक खाना र चाउचाउ बिस्कुटले मात्र कसरी यी बालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकास होला ? यस विषयमा सरोकारवाला निकाय गम्भीर बन्न जरुरी देखिन्छ। अपराधजन्य घटना घटाएका बालबालिकालाई पनि कारागारभित्र थुनामा नराखेर बाल सुधार गृहमा राख्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर पनि संरक्षण गर्ने अभिभावक नभएको हुँदा उनी करिब साढे एक वर्षदेखि आमाको संरक्षणमा जेल जीवन गुजार्न बाध्य भएकी हुन्।

रुकुम काक्री स्थायी ठेगाना भएकी यी बालिकालाई घरमा हेरचाह गर्ने कोही नभएका कारण आमाले आफैँसँग राख्दै आएको बताइन्। आशाभन्दा माथिका ७ वर्षीय दाजु र ९ वर्षीया दिदी आमा जेल चलान भएपछि मामाको घरमा बस्दै आएका छन् भने उनीहरूका बुबा वैदेशिक रोजगारीमा साउदी अरबमा छन्। “बच्चालाई घरमा पठाउने अवस्था नभएको हुँदा आफैसँग राख्दै आएकी हुँ,” आशाकी आमाले भनिन्। आशा ३ महिनाकी हुँदा उनका बुबा वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी गएका थिए।

“यसले बाउको न्यानो काख नपाए पनि थुनाभित्रै बाउको फोटो हेरेर हरेक दिन बाउलाई सम्झिरहन्छे। फोटो हेरेर कहिले बाबा आउनुस् भन्छे, कैले बाबा पैसा पठाइदिनुस् भन्छे तर के गर्नु,” उनकी आमाले दिक्क मान्दै भनिन्। यसरी जेल जीवन बिताइरहेकी बालबालिकाको भविष्यतर्फ न त परिवारले सोचेका छन् न त कुनै सरकारी कार्यालयको नै ध्यान जान सकेको छ।

बालअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने एनजीओ तथा आइएनजीओ पनि यी बालिकाको अवस्थाका बारेमा बेखबर छन्। यिनका बारेमा कसैले सोच्न भ्याएका छैनन्। यतिबेला आशालाई सहयोगी हातको खाँचो छ।जिल्ला कारागार कार्यालय रोल्पाका प्रहरी सहायक निरीक्षक लोकबहादुर भण्डारीका अनुसार आमा थुनामा परेसँगै बच्चाको उमेर र समय बर्बाद भइरहेको छ। “दिनहुँ बच्चाको अवस्था देख्दा दुःख लाग्छ। तर आफूभन्दा माथिल्ला निकाय हुने भएको हुँदा आधिकारिक रूपमा जवाफ दिन वा चाहेर पनि आफूले केही गर्न सकिने अवस्था छैन,” उनले बताए।

जिल्लामा केही वर्षयता बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था सेभ द चिल्ड्रेन रोल्पाका कार्यक्रम संयोजक इन्द्र बडुवालले कार्यक्रममार्फत बच्चालाई स्कूल ल्याउने लैजाने गर्न नसकिने बताए पनि कसैले व्यवस्था मिलाउन सके शैक्षिक सामग्री तथा आवश्यक लत्ताकपडा, पौष्टिक आहार एवम् विभिन्न किसिमका खेलौना उपलब्ध गराउन सकिने बताए।

रोल्पा नगरपालिकाका प्रमुख पूर्ण केसीले प्रशासनिक कुरा भएको हुँदा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी उनका लागि आवश्यक कपडा, खेलौना र पौष्टिक आहारका लागि भने सहयोग गर्न सकिने बताए। उन भने,' नैसर्गिक अधिकारबाट कुनै पनि बालबालिकालाई वञ्चित गरिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो।

प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञानेन्द्रप्रसाद फुयालले हाल बालिका आमामै आश्रित भएको हुँदा आमाको साथमा राखिएको तर आमाको मञ्जुरी भएमा बालिकालाई तत्काल बन्दीगृहबाट बाहिर निकाल्न सकिने बताए। बच्चा निर्दोष भएको हुँदा उसलाई कैदीबन्दी भन्न नमिल्ने र उसलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्न पनि नहुने उनको धारणा छ। साथै बच्चाको भविष्यका बारेमा सबैभन्दा बढी उसका आफन्तलाई चिन्ता तथा चासो हुनुपर्ने प्रनाउ फुयालको बताए।

जिल्ला कारागार कार्यालय रोल्पा र तुल्सी आवासीय माविको आँगन पर्खालले मात्र छुट्याएको छ भने करिब १०० मिटर टाढा सरकारी विद्यालय बाल मन्दिर छ। तर पनि त्यहाँसम्म पुग्नका लागि आशाको पहुँच छैन। कसैले पर्खाल कटाउने व्यवस्था मिलाउन सके आशाले अन्य नागरिकसरह स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्नुका साथै शिक्षाको ज्योति पाउनबाट वञ्चित हुनुपर्ने थिएन।रासस

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.