जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश अभाव

विराटनगर : मुद्दा र सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप हुने गरेको जिल्ला अदालत मोरङमा भवन र न्यायाधीशको अभावले निकै समस्या उतपन्न भएको छ।उपयुक्त भवन अभावले न्याय सम्पादनलगायत दैनिक काम कारवाही सञ्चालनमा समस्या खेप्नुपरेको स्रेस्तेदार नवराज दुलालले बताए। ‘अदालतमा दिन÷प्रतिदिन मुद्दाको चाप बढिरहेको छ। सेवाग्राहीको संख्या पनि उत्तिकै छ,’ उनले भने, ‘तर उपयुक्त भौतिक संरचना अभावको सामना गर्नु परिरहेको छ।

अभावबीच दुःखका साथ काम गरिरहेका छौं।’ २०२१ सालमा निर्मित भवन अहिलेका लागि उपयुक्त नभएको र त्यतिबेलाको अवस्था, मुद्दा र सेवाग्राहीको चापलाई आधार बनाइएको भवन ५३ वर्षपछि धेरै साँघुरो भएको दुलाल बताउँछन्। समयअनुसार भौतिक संरचना निर्माणलाई पनि व्यवस्थित गर्ने काम नभएको उनले बताए।

दुलालका अनुसार २०२१ सालमा पाँच जना न्यायाधीशको दरबन्दी थियो। त्यतिबेला मुद्दा र सेवाग्राहीको चाप पनि अत्यन्तै न्यून थियो। ‘अहिले न्यायाधीशको दरबन्दी बढेर नौ पुगेको छ। जनघनत्व एवं जनसंख्या वृद्धिसँगै त्यतिबेलाको तुलनामा काम कारवाहीको चाप पनि अधिक मात्रामा बढेर गएको छ,’ उनले भने, ‘तर न्यायाधीशको दरबन्दी थप भए पनि पुरानै भौतिक संरचनाबाट काम गरिरहनुपरेको छ। यसले अदालती काममा प्रत्यक्ष असर पुगिरहेको प्रस्ट हुन्छ।’

अदालतका दुई वटा भवन छन्। त्यहींभित्रबाट दैनिक प्रशासनिकदेखि न्याय सम्पादनको काम हुन्छ। फाँट र कोठाहरू साँघुरा छन्। अधिवक्ता जगत थापा अदालतभित्र पार्किङको व्यवस्थासमेत नभएको बताउँदै भन्छन्,‘सेवाग्राहीदेखि कानुन व्यवसायीसमेतले सवारीसाधन सडकमा पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

मोरङ अदालतसँगै जोडिएको मालपोत कार्यालयको भवन अदालतले प्रयोग गर्न पाउने गरी उपलब्ध गराउने मन्त्रिस्तरीय निर्णय भए पनि कार्यान्वयमा भने ढिलाइ भएको छ। मुख्य न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडा उच्च र सर्वोच्च अदालतसँग समन्वय गरेर भौतिक संरचनाको समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको बताउँछन्। ‘मालपोत कार्यालयको भवन अदालती प्रयोजनका लागि दिने भन्ने सरकारी निर्णय भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘मालपोतले नयाँ भवन बनाउने र त्यसपछि अहिलेको अदालतलाई बुझाउन से्रेस्ता मिलाउने काम गरिरहेको भन्ने जानकारी आएको छ।’ मालपोत नयाँमा सरेपछि अहिलेको भवन अदालतका नाममा नामसारी हुने उनले बताए।

मालपोतको भवन दिने भनिए पनि त्यो अदालतका लागि उपयुक्त छ कि छैन भन्ने बारेमा अध्ययन भने हुन सकेको छैन। अदालतलाई काम कारवाही सञ्चालन गर्नका लागि आफ्नै हिसाबको भवन चाहिने र केही संरचना अहिले काम गर्न उपयुक्त नभएको कर्मचारी गुनासो गर्छन्। छिटो, छरितो र मुस्कानसहितको न्याय सम्पादनमा जटिलता निम्तने कर्मचारीको तर्क छ।

त्यस्तै अदालतमा दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश पनि पूर्ति हुन सकेका छैन। एक वर्षदेखि दरबन्दीअनुसार न्यायाधीशको अभाव रहेको छ। नौ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहे पनि अहिले ६ जना मात्रै कार्यर छन्। नौ जना न्यायाधीशले गर्ने काम अहिले ६ जनाले गर्नुपर्दा भार थपिएको अदालतले जनाएको छ। दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश नहुँदा भएकाले काम खप्टिएर गरिरहेका छन्।