प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत : पक्षमा २०८ र विपक्ष ६०

प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत : पक्षमा २०८ र विपक्ष ६०

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रतिनिधिसभाको तीन चौथाइ बढी मत प्राप्त भएको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको झन्डै एक महिनापछि ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका हुन् ।

२०१५ सालमा बिपी नेतृत्वको कांग्रेस सरकारपछि ५९ वर्षमा पहिलोपटक मुलुकले बलियो सरकार पाएको छ । ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सहमतीय आधारमा प्रतिपक्षबिनाको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर, चुनावी प्रतिस्पर्धापछिको पहिलो बलियो सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका ओलीले पाएका छन् ।

राष्ट्रपतिबाट मंसिर ३ मा नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार संसदमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । संसदमा मत विभाजन प्रक्रियाबाट गरिएको मतदानमा ओलीले ७५.६३ प्रतिशत मत पाएका हुन । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ओलीका पक्षमा २ सय ८ मत परेको थियो भने विपक्षमा जम्मा ६० मत परेको थियो । सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त भएको घोषणा र्बैठकमा गरेका थिए ।

प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले मात्रै ओलीको विपक्षमा मत हालेको थियो । नेमकिपाका प्रेम सुवाल भने तटस्थ बसे । वाग गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त ओलीलाई मधेस केन्द्रित राजपा नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम पनि समर्थन गरेका थिए ।

एमालेका १ सय २१, माओवादी केन्द्रका ५२ (एक जना सभामुखले मतदान नगरेको), राजपा १६ (रेशम चौधरी सपथ बाँकी), संघीय समाजवादी फोरम १६, एक सिटे राप्रपा राजेन्द्र लिङ्गदेन, राष्ट्रिय जनमोर्चा दुर्गा पौडेल र स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर मल्लले ओलीका पक्षमा मतदान गरेका थिए । ६३ जना सांसद रहेको प्रमुख विपक्षी कांग्रेसकै ४ जना सांसद मतदानमा अनुपस्थित रहेका थिए । नयाँ शक्तिका डा.बाबुराम भट्टराई पनि विदेशमा रहेकाले मतदानमा अनुपस्थित रहे ।

गगनले भनेः दुईतिहाइको नाममा केपी ओली ‘तानाशाही’

प्रचण्डको प्रश्न : कतिजना प्रधानमन्त्री बनाए ‘गिनिज बुक’मा नाम लेखिन्छ ?

राजपाले ओलीलाई भन्योः हातेमालो गर्छौँ, लाने कि नलाने ?

ओली सरकारको ‘वाच डग’ कांग्रेस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.