मुख्यमन्त्रीले पाए विश्वासको मत : सरकार बने पनि काम गर्न नपाएको गुनासो

बुटवल : पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संसद्मा सुविधाजनक दुईतिहाइ मत पाएका छन्। आइतबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत मागेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले संसद्को तीन चौथाइ मत पाएका हुन्।

फागुन ३ गते शपथ लिएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले २४ दिनपछि संसद्मा विश्वासको मत मागेका हुन्। संसद्मा उपस्थित ८४ सांसदमध्ये उनलाई ६६ जनाले पक्षमा मत दिएका थिए। कांग्रेसका १८ जना सांसदले उनको विपक्षमा मत दिए। राजपा र कांग्रेसका एक÷एक जना सांसद भने अनुपस्थित रहे।

मुख्यमन्त्रीलाई माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका सांसद तिलकराम शर्माले पोखरेलको प्रस्तावलाई समर्थन गरेका थिए। मुख्यमन्त्रीको समर्थनमा एमालेका सरस्वती गौतम, माओवादीका सर्वजित थारू, संघीय समाजवादी फोरमका सहसराम यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तारा जिसीले समर्थनसहित शुभकामना दिएका थिए। कांग्रेसका वैजनाथ जयसवालले जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए।

‘काम गर्न पाएनौं’

संसद्मा मुख्यमन्त्री पोखरेलले मानव सूचकांकका दृष्टिले चौथो स्थानमा रहेको प्रदेशलाई पहिलो स्थानमा ल्याउने चुनौती रहेको बताए। पर्यटकीय क्षेत्रका प्रचुर सम्भावना रहेकाले त्यसको समुचित प्रयोग गरी नमुना प्रदेश बनाइने उनले बताए। ‘नुमना नेपालजस्तै रहेको ५ नम्बर प्रदेशले समृद्ध नेपाल निर्माणमा पनि मुख्य भूमिका निभाउने गरी काम गर्नु छ, उनले भने।

प्रदेशमा रहेको ३० प्रतिशत गरिबीलाई हटाउँदै सक्षम प्रदेश बनाउने जिम्मेवारी रहेको भन्दै समग्र क्षेत्रको समुचित विकास आवश्यक रहेको औंल्याए। मानव सूचकांकमा पछि परेका रोल्पा, रुकुम, प्युठानलगायत जिल्लाको आर्थिक अवस्था सुधार्नेदेखि साक्षर प्रदेश निर्माणको चुनौतीलाई सहज रूपमा अवतरण गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारलाई रहेको उनको तर्क थियो।

प्रदेशको समृद्धिको यात्रा सुरु भएको भन्दै लक्ष्य प्राप्ति नहुँदासम्म रफ्तार नरोकिने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए। ‘गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने महत्वपूर्ण कार्यभार हामीसँग छ, प्रदेश सरकारले ती सबै मानव सूचकांकको विकास हुने गरी काम गर्ने योजना बनाएको छ’, उनले संसद्मा भने। अव्यवस्थित बसोबास साझा समस्या रहेकाले त्यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए।

अबको चार महिना कानुन निर्माणमा सहयोग गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्दै उनले कानुन निर्माणपछि संघीयता कार्यान्वयन गर्न सहज हुने औंल्याए।

प्रदेश ५ को समृद्धिका लागि बाहिरी प्रदेशबाट पनि लगानी भित्याउन आवश्यक रहेको औंल्याउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले कानुन निर्माणपछि लगानीका लागि सार्वजनिक आग्रह गरिने बताए।

अस्थायी मुकाम पूर्वाधार व्यवस्थापन नहुँदा सरकारले काम सुरु गर्न नसकेको भन्दै स्थायी पूर्वाधार निर्माण नहुँदासम्म वैकल्पिक व्यवस्थामा सघाउन सबै पक्षलाई उनले आग्रह गरे।

‘अहिले सरकार गठन मात्रै भएको छ, हामीले कामै गर्न पाएका छैनौं’, उनले भने। सात मन्त्रालय, विभाग निर्माण नहुँदासम्म जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।

संसद्मा कानुन निर्माण सुरु भएपछि सुरक्षा र गोपनीयता आवश्यक हुने भन्दै उनले त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए। हाल मन्त्रालय रहेको भवनसमेत अपुग भएको उनको गुनासो थियो।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले कांग्रेसलाई बलियो प्रतिपक्षका रूपमा काम गर्न आग्रहसमेत गरे। सकारात्मक कुरामा सबै दल एकजुट हुन आवश्यक रहेको भन्दै साझा एजेन्डामा सहयोग गर्न प्रतिपक्षलाई समेत आग्रह गरे।

‘हामी सबैले जनताबीच समृद्धिको प्रतिबद्धता जनाएका छौं, त्यसमा सबै मिलेर काम गरौं’, उनले भने। पोखरेलले कांग्रेसलाई प्रदेश ५ लाई नमुना प्रदेशका रूपमा चिनाउने काममा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए।

संसद् चैत ४ गते बस्ने गरी स्थगन गरिएको छ। दुई विधेयक छलफलका लागि प्रस्तुत गर्ने भनिए पनि अन्तिम समयमा कार्यसू्ची परिवर्तन गरिएको हो।