सुरक्षा माग्दै कर्णालीका जनप्रतिनिधि

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रदेश सरकारसँग भरपर्दो सुरक्षा माग गरेका छन्। नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफूहरूको राजीनामा मागिरहेको भन्दै उनीहरूले सुरक्षा मागेका हुन्।

पछिल्लो समय विप्लव नेतृत्वको पार्टीले राजीनामा दिन भन्दै पत्र काटेपछि जनप्रतिनिधि त्रसित बनेका छन्। नेकपाबाट सुरक्षा थ्रेट बढेको भन्दै जनप्रतिनिधिले तत्काल सुरक्षा व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्। कुनै पनि बेला आफूहरूमाथि आक्रमण हुनसक्ने खतरा रहेको र जोखिम पनि बढेको उनीहरूले सुनाए।

‘प्रत्येक नागरिक सुरक्षित रूपमा बाँच्न पाउनुपर्छ’, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमबहादुर बुढाले भने, ‘हाम्रो राजीनामा मागिएको छ, चन्दाआतंक पनि बढेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी काम गर्ने ? प्रदेश सरकारले बेलैमा हाम्रो सुरक्षामा ध्यान देओस्।’ कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकाका मेयर काशिचन्द्र बरालले जनप्रतिनिधिको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘भौगोलिक अवस्था विकट छ, गाउँपालिकाको कार्यालय पुग्न घन्टौं पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ तर भरपर्दो सुरक्षा छैन, हामी बाटोमा हिँड्दा कसले सुरक्षा दिने ? ’ उनले तत्काल आफूहरूको सुरक्षा गरिदिन प्रदेश सरकारसँग माग गरे।

 ‘यो संविधान नै कार्यान्वयन हुन दिन्नौं भन्ने तत्व सक्रिय छन्। यस्तो अवस्थामा केही चुनौती पनि छन्। सरकार ती चुनौती सामना गर्न प्रतिबद्ध छ।’ महेन्द्रबहादुर शाही, मुख्यमन्त्री

प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगरमा आइतबार यो प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। सोही कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिले आफूहरू असुरक्षित भएको भन्दै सुरक्षा माग गरेका हुन्। जनप्रतिनिधिले सुरक्षा मागेपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले यसमा सरकार गम्भीर रहेको बताए। उनले भने, ‘अहिले देशमा यो संविधान नै कार्यान्वयन हुन दिन्नौं भन्ने तत्व सक्रिय छन्, यस्तो अवस्थामा केही चुनौती पनि छन्। सरकार ती चुनौती सामना गर्न प्रतिबद्ध छ, यसबारेमा सरकारले गम्भीर रूपमा सोच्नेछ।’

यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले राजीनामा माग्दै पत्र आएपछि गाउँमा जानसक्ने अवस्था नै नरहेको पीडा पोखेका छन्।

‘सम्मानजनक तलब तोकिदेऊ’

कर्णालीमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा–सुविधा तोक्ने तयारी गरिरहेको छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले सरोकारवालासँग सुझाव पनि संकलन गरिरहेको छ। तर, यहाँका जनप्रतिनिधिले भने आफूलाई सम्मानजनक तलब र सुविधा तोक्न माग गरेका छन्।

सुझाव संकलन कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिले आफूहरूको तलब गाउँपालिका र नगरपालिकामा खटिने कर्मचारीको भन्दा बढी हुनुपर्ने माग गरेका हुन्। आफूहरूले नेतृत्व गर्ने कर्मचारीको तलब बढी हुने र आफूहरूको कम हुँदा आत्मसम्मान हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले सम्मानजनक तलब तोक्नुपर्ने र त्यो कर्मचारीको भन्दा बढी हुनुपर्ने जनप्रतिनिधिको माग छ।

भेरी नगरपालिका जाजरकोटका मेयर सीपी घर्तीले आत्मसम्मान हुनेगरी प्रदेश सरकारले आफूहरूको सेवा–सुविधा तोक्नुपर्ने बताए। ‘नगरपालिकाको प्रशासकीय अधिकृत हाम्रो मातहतमा हुन्छन्, अब सुविधा पनि उनीहरूको भन्दा माथिको हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘बरु हामी स्वयंसेवा गर्न तयार छौं तर सरकारले सुविधा नै दिने हो भने सुब्बा र खरिदारको भन्दा पनि कम सुविधा दिएर आत्मसम्मानमा चोट पु¥याउनेका काम नगरोस्।’ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएकै दिनदेखिको सेवा–सुविधा पाउनुपर्ने उनले बताए। यस्तै सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीले भने, ‘सामाजिक सेवाका निम्ति काम गर्ने भए मन्त्रीदेखि सांसदले कुनै सुविधा नलिए हुन्छ, हामीलाई पनि चाहिँदैन।’ जनप्रतिनिधिलाई सेवा–सुविधा इमानसहित दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।