दुई दिनमै नियम निलम्बन
पोखरा : प्रदेश ४ को प्रदेशसभा नियमावली पारित भएको २ दिनमै यसको एउटा नियम निलम्बन भएको छ। प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली २५ गते मात्रै पारित भएको थियो।
सरकारी विधेयक टेबुल गर्न पाँच दिनअघि सूचना दिनुपर्ने नियम प्रदेशसभाले निलम्बन गरेको हो। प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा उक्त नियम निलम्बनको प्रस्ताव पारित गरेको हो।
उक्त नियम निलम्बन भएपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत लिएका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक कार्यविधि विधेयक टेबुल गरे।
प्रदेश सञ्चितिकोष सञ्चालन गर्ने तथा बजेट तर्जुमा निकासा तथा खर्च गर्ने, लेखा राख्ने, आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने गराउनेलगायतमा मार्गदर्शन गरी कानुन निर्माण आवश्यक भएको हुँदा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमित गर्न बनेको विधेयक टेबुल गरेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए।
आर्थिक कार्यविधि विधेयक टेबुल गर्न समय अभाव भएका कारण ५ दिनअघि सूचना दिनुपर्ने नियम निलम्बनको प्रस्ताव एमाले सांसद कृष्ण थापाले राखेका थिए।
प्रदेशसभा नियमावलीको नियम ९९ मा सरकारी विधेयक टेबुल गर्न ५ दिनअघि सूचना दिनुपर्ने हुने उल्लेख छ। नियम २१२ मा भने कुनै नियम निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार आइतबार प्रदेशसभाले आर्थिक कार्यविधि विधेयक पेस गर्न बाटो खोलेको हो।
२४ फागुनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि टेबुल गर्न प्रदेशसभा सचिवालयलाई जानकारी गराएको थियो। त्यस हिसाबले संसद्को कार्यसूचीमा राख्न ५ दिन पुगेको थिएन। मुख्यमन्त्रीले टेबुल गरेको कार्यविधिको मस्यौदा आइतबारै बसेको प्रदेशसभाको अर्को बैठकले विधायन समितिमा पठाएको छ। दफाबार छलफल गरी संसद्बाट पारित गरेपछि प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन सक्नेछ।
प्रदेशसभाले आइतबार नै विधायन समिति गठन गरेको छ। ११ सदस्य हुने समितिमा अहिलेलाई सबै दलबाट १÷१ जनामात्रै राखिएको छ। एमालेका मोहन रेग्मी, कांग्रेसका विष्णुप्रसाद लामिछाने, माओवादीकी आशा खनाल, जनमोर्चाका टेकबहादुर घर्ती, नयाँशक्तिकी धनमाया पोखरेल लामा समिति सदस्य छन्।
यहाँको प्रदेशसभा नियमावलीले ४ वटा संसदीय समितिको कल्पना गरेको छ। पहिलोपटक विधायन समिति गठन भएको हो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कानुन तथा न्यायसम्बन्धी विषय, विधेयकउपर दफावार छलफल र प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षेत्राधिकार विधायन समितिको हुने नियमावलीमा उल्लेख छ।