बुटवल : प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशको नामाकारणको विषयमा कुनै विवाद नहुने बताएका छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थायी राजधानी तोक्ने काम भने सहमतिका आधारमा हुने स्पष्ट पारे।
विश्वासको मत पाएपछि पहिलो पटक पत्रकारसँग अन्र्तक्रिया गरेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकारले काम अघि बढाउनमा भएका ढिलाइबारे फेहरिस्त प्रस्तुत गरे। उनले संघीय सरकारबाट प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदा देखिने गरी काम गर्न नसकिएको बताएका छन्। मन्त्रीमण्डल गठन र प्रदेश सभा सञ्चालन बाहेक अन्य अधिकार प्रदेश सरकारलाई नभएकाले थप काम कारबाहीमा जटिलता आएको उनको भनाई छ।
साेमबार बिहान बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी मुख्यमन्त्री पोखरेलले भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन र कर्मचारी समायोजन हुन ढिलाइ हुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलाई भइरहेको बताए।
अस्थायी मुकाम बुटवलमा मन्त्रालय र विभागका लागि प्रयाप्त भवन व्यवस्थापन जटिल भएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले पूर्वाधार व्यवस्थापनसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताए। प्रदेश सरकारमा एमाले र माओवादी बाहेक अन्य दललाई सहभागी बनाउने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको उनको भनाई छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले हाल आएको सात मन्त्रालयको संरचना नमिलेको भन्दै त्यसलाई मिलाउनका लागि पनि केही मन्त्रालय प्रदेश ५ मा थप हुने बताए।
सरकार गठनपछि कानुन निर्माणको काम सुरु भइसकेको भन्दै कानुन निर्माणपछि जनअपपेक्षा अनुरुप प्रदेश सरकारले काम अघि बढाउने उनले बताए। प्रादेशिक योजना निर्धारणका लागि प्रादेशिक योजना आयोग गठनको क्रममा सरकार रहेको उनले जानकारी दिए। असारमा बजेट ल्याउने तयारी सुरु भएको भन्दैै त्यसमा पर्यटन, कृषि, उद्योग र पूर्वाधार तथा सामाजिक विकास प्राथमिकतमा पर्ने उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
