प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजनमा ढिलाइ

 

बुटवल : प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघीय सरकारबाट प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदा काम गर्न नसकिएको बताएका छन्। मन्त्रिमण्डल गठन र प्रदेशसभा सञ्चालनबाहेक अन्य अधिकार प्रदेश सरकारलाई नभएकाले थप काममा जटिलता आएको बताए। ‘केन्द्रबाट चलेका निकाय प्रदेश मातहत आएका छैनन्। ती निकाय प्रदेशमा नआउँदासम्म संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती छ’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘छिटो अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने कानुन बनाउन संघीय सरकारलाई आग्रह गर्दछु।’

बुटवलमा सोमबार बिहान पत्रकार सम्मेलन गरी मुख्यमन्त्री पोखरेलले भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन र कर्मचारी समायोजन हुन ढिलाइ हुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको बताएका हुन्। अस्थायी मुकाममा मन्त्रालय र विभागका लागि पर्याप्त भवन व्यवस्थापन जटिल भएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले पूर्वाधार व्यवस्थापनसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने जानकारी दिए। ‘मन्त्री आएपछि सहज रूपमा काम गर्न पाउनुप¥यो। त्यो वातावरण नबन्दासम्म मन्त्री मात्रै थपेर के गर्नु ? ’, उनले भने।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्नसमेत प्रदेश सरकारलाई अधिकार नभएको बताए। ‘जिल्ला प्रशासनलाई भवन व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा छ। ऊ एकसरो भवन खोजेर काम सकेको भन्दै चुप छ। मर्मतको जिम्मा भवन डिभिजनलाई छ’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘हामीलाई स्थान खोज्ने अधिकार पनि छैन। तापनि चुप बस्ने कुरा भएन। भवन व्यवस्थापनको काम गरिरहेका छौं।’

तत्कालका लागि मन्त्रीको आवासभन्दा पनि कार्यालय व्यवस्थापन महŒवपूर्ण रहेको भन्दै उनले सहयोगका लागि आग्रहसमेत गरेका छन्। प्रादेशिक सेवा आयोग गठन नहुँदासम्म कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या हुने भन्दै उनले तत्कालका लागि खुलेर काम गर्ने वातावरण बनि नसकेको जानकारी दिए। प्रदेशका लागि खटिएका कर्मचारी तत्कालै आउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सरकार गठनपछि कानुन निर्माणको काम सुरु भइसकेको भन्दै कानुन निर्माणपछि जनअपेक्षाअनुरूप प्रदेश सरकारले काम अघि बढाउने उनले प्रतिबद्धता जनाए। प्रादेशिक योजना निर्माण गर्न सरकार प्रादेशिक योजना आयोग गठनको तयारीमा रहेको पनि उनले जानकारी दिए। ‘कानुन आयोगले काम थालिसकेको छ। योजना निर्माण गर्न प्रादेशिक योजना आयोग बनाउने चरणमा छौैं’, उनले भने।

असारमा बजेट ल्याउने तयारी सुरु भएको जानकारी दिँदैै त्यसमा पर्यटन, कृषि, उद्योग र पूर्वाधार तथा सामाजिक विकास प्राथमिकतमा पर्ने बताए। हाल केन्द्र सरकारबाट आएको निःसर्त अनुदानलाई आयोजनाको डीपीआर निर्माण खर्च गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकारले बजेट निर्माणअघि प्रदेशको वस्तुस्थितिसहितको श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी गरेको पनि बताए। समग्र प्रदेशकै समुचित विकास गर्न पालिकालाई गुरुयोजना निर्माण गर्न पठाउने र त्यसका आधारमा बजेटका प्राथमिकता तोकिने बताए। मन्त्रिपरिषद् निर्माण प्रसंगमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सरकारमा एमाले र माओवादी केन्द्रका साथै अन्य दललाई सहभागी गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको बताए। ‘संघीय सरकारमा सहभागी हुने दलका आधारमा प्रदेशमा पनि सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना छ’, उनले भने।

मन्त्रालय गठनसमेत नमिलेको भन्दै त्यसलाई टुक्र्याएर थप मन्त्रालय बनाउने उनले संकेत गरे। ‘कानुन र आन्तरिक मामिला एकै ठाउँ राखिएको छ। सुरक्षाको व्यवस्था हेर्ने र कानुन बनाउने मन्त्री एउटैै हुँदा कार्यसम्पादनमा चुनौती हुन्छ’, उनले भने, ‘अन्य मन्त्रालय पनि आवश्यकताका आधारमा परिवर्तन हुन्छ।’ प्रदेश ५ मा पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार मन्त्रालय छुट्टाछुट्टै बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशको नामकरणको विषयमा कुनै विवाद नहुने भन्दै स्थायी राजधानी तोक्ने काम सहमतिका आधारमा हुने स्पष्ट पारे। ‘नाम त अहिले संसद्मा लगे पनि पास हुन्छ’, उनले भने, ‘राजधानीका लागि उपयुक्त समयमा प्रस्ताव ल्याउँछौं।’ स्थायी राजधानीमा दीर्घकालीन प्रभावसहितका पूर्वाधार निर्माण गरिने बताए। मुख्यमन्त्री पोखरेल संसद्बाट विश्वासको मत पाएपछि मात्रै सार्वजनिक अन्तत्र्रिmयामा सहभागी भएका हुन्।