७६ हजार कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुरु : खटिएको निकायमा नगए बर्खास्त

काठमाडौं : सरकारले कर्मचारीलाई खटाइएको निकायमा नगए सीधै बर्खास्त गर्ने प्रावधानसहित कर्मचारी समायोजन नियमावली २०७४ लाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारी समायोजन ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि तयार पारिएको कर्मचारी समायोजन नियमावलीलाई स्वीकृत गर्दै अब प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारी ३५ दिनभित्र खटिएको स्थानमा नपुगे सीधै बर्खास्त गर्ने कानुनी प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

सरकारले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीअनुसार भर्ना भएका ७६ हजार निजामती कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थायी रूपमा समायोजन गर्ने उद्देश्यसहित कर्मचारी समायोजन नियमावली २०७४ लाई स्वीकृत गरेपछि समायोजन प्रक्रिया अघि बढेको छ। ८६ हजार कर्मचारी भएपनि करिब १० हजार कर्मचारी स्वेच्छिक अबकाश राेजेका छन् ।  

कर्मचारी समायोजन नियमावली स्वीकृत भएसँगै अब कर्मचारी समायोजन प्रक्रियालाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाइएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।

‘कर्मचारी समायोजनको प्रारम्भिक काम थालिसकेका छौं, अब छिटोभन्दा छिटो यो प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउनेछौं’, सचिव कोइरालाले अन्नपूर्णसँग भने। सचिव कोइरालाका अनुसार अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुनी रूपमै कर्मचारीको स्थायी समायोजन हुनेछ।

समायोजन नियमावलीको नियम ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएको कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ७ को व्यवस्थाको अधीनमा रही आफू खटिएको कार्यालयमा हाजिर हुन जानुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। समायोजन ऐनको दफा ७ मा कर्मचारी समायोजन गर्दा बाटोको म्यादबाहेक खटाइएको ३५ दिनभित्र समायोजन भएको पदमा हाजिर नगर्ने कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था गरिएको छ।

ऐनको सोही प्रावधानलाई नियमावलीमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइएसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा तोकिएको समयभित्र नपुग्ने कर्मचारी बर्खास्तमा पर्ने भएका हुन्। यद्यपि, कर्मचारीलाई अवकाश दिनुपूर्व भने प्रचलित कानुनबमोजिम स्पष्टीकरण पेस गर्ने मौका दिइनेछ भने लोकसेवा आयोगबाट परामर्शसमेत लिइने जनाइएको छ।

सरकारले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा समन्वय र अनुगमन गर्न मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समन्वय समितिसमेत गठन गरेको छ।

सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्नकै लागि २९ असोज ०७४ मा कर्मचारी समायोजन ऐन पारित गरे पनि समायोजन नियमावली अभावमा सो ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। मुलुकमा संघीयता लागू भएको साढे २ वर्षसम्म पनि केन्द्रीकृत शासन प्रणालीअन्तर्गत भर्ना भएका ८६ हजार कर्मचारीको कुनै पनि निकायमा समायोजन हुन सकेको छैन। कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसहित सबै कर्मचारी हाल नेपाल सरकारको पुल दरबन्दीमा रहेका छन्।

अब समायोजन नियमावली स्वीकृत भएसँगै ओ एन्ड एम सर्वेक्षण गरी ती कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिनेछ। सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ को दफा १५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै कर्मचारी समायोजन नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ।

०७४ साल ३ असोजमा संघीय शासनअनुसार संविधान जारी भएसँगै कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया थाल्नुपर्नेमा सरकारले त्यसो गर्न नसक्दा अहिले कर्मचारी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटिन आनाकानी गर्दै आइरहेका छन्। अब भने नियमावलीमार्फत समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा आएर कर्मचारी खटाएको ठाउँमा नगए बर्खास्त गर्ने कानुनी प्रावधान लागू भएको हो।

उच्चस्तरीय ओ एन्ड एम सर्वेक्षण समिति गठन

सरकारले कर्मचारी समायोजन नियमावली स्वीकृत गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सबै सरकारी निकायको संगठन संरचना र दरबन्दी निक्र्योल गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरेको छ। सो समितिका सदस्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिव छन् भने सदस्य सचिवमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रहनेछन्।

सर्वेक्षण समितिले यी काम गर्नेछ

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन भएको ओ एन्ड एम कमिटीले संघ र प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको संगठन संरचना, संघमा रहने सचिवालय, आयोग, विभाग, कार्यालय वा इकाइ, प्रदेशमा रहने कार्यालय, स्थानीय तहमा रहने कार्यालय इकाइ वा सेवाकेन्द्रको संगठन संरचना बनाउनुका साथै सबै तहका कार्यालयमा रहने कर्मचारीको सेवा, समूह उपसमूह, श्रेणी, तह वा स्तर निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ।