राणालाई इजलास तोकिएन, ६ जनाद्वारा पेसी अस्वीकार

काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले इजलासको मर्यादा र गरिमामा आघात पुर्‍याएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणालाई सोमबार मुद्दाको सुनुवाइ गर्न इजलासमा बस्न रोक लगाएका छन्। अदालतको अवहेलनासम्बन्धी एक मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश संलग्न बेन्चमा नबस्ने व्यहोरासहित घरबाटै बेरितको आदेश लेखेको आरोपमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले राणालाई इजलासमा बस्न रोक लगाएका हुन्।

न्यायाधीश राणाले कान्तिपुर पब्लिकेसन्स र डा.गोविन्द केसीविरुद्ध दायर अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसहित ७ जना न्यायाधीश संलग्न बृहत् पूर्ण इजलासमा नबसी बाहिरबाटै आदेश लेखेर बेन्चमा सहभागी नहुने बताएपछि सुनुवाइसमेत अवरुद्ध भएको थियो।

राणाले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको अवकास हुने समय गत साउन २१ गते रहेकाले सोही बेन्चमा रहेर पेसीमा तोकिएको मुद्दा हेर्न नसक्ने कारण निजी आदेशमा दर्शाएका थिए। राणाले न्यायाधीश आचारसंहिताविरुद्ध कार्य गरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशले इजलासबाट बाहेक गरेका हुन्। राणा भने मंगलबार दिनभर सर्वोच्चको च्याम्बरमा बसेर घर फर्किएका थिए।

यसैबीच सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वर खतिवडा, अनिलकुमार सिन्हा र सपना मल्ल प्रधानले मुद्दा सुनुवाइका लागि ‘बेन्च’ मा बस्न अस्विकार गरेका छन्। उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशका विषयमा उठेका टिकाटिप्पणीको छिटो टुंगो लगाउन माग गर्दै इजलासमा नबस्ने निर्णय लिएका हुन्।

उनीहरू ६ जना तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषद्बाट एकैदिन न्यायधीश नियुक्त भएका हुन्। ‘प्रधानन्यायाधीशका विषयमा उठेका टिकाटिप्पणीको ठोस समाधान ननिस्केसम्म इजलासमा बस्न अस्विकार गरेका हौं’, इजलासमा बस्न अस्विकार गर्ने एक न्यायाधीशले अन्नपूर्ण पोष्टसँग भने, ‘बुधबारको परिस्थिति हेरेर बेन्चमा फर्किन सक्छौं।’

तर प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसहित न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मि श्र, डम्बरबहादुर शाही, दीपककुमार कार्की, टंकबहादुर मोक्तान, केदारप्रसाद चालिसे, सारदाप्रसाद घिमिरे, पुरुषोत्तम भण्डारी, मीरा खड्का, बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीले भने मुद्दामा सुनुवाइ गरेका थिए। न्यायाधीश दीपकराज जोशी बिहानै मेलमिलाप कार्यक्रममा सहभागी हुन गएकाले सुनुवाइमा संलग्न भएनन्। जोशीसँगै संयुक्त इजलास तोकिएका प्रकाशमानसिंह राउत भने अर्का न्यायाधीशको अभावमा दिनभर सर्वोच्चको ‘च्याम्बर’ मा बसेर यत्तिकै घरतर्फ लागेका थिए।

न्यायाधीशहरु इजलासमा नबस्दा महिनौं मुद्दाको पालो कुरेर बसेका सयौं सेवाग्राही निरास भएर फर्किएका थिए। ‘न्यायाधीशको झगडा हामीलाई थाहा छैन। न्याय माग्न आएका गरिब मान्छे न्याय नपाई मर्ने अवस्था आयो’, जग्गा खिचोला मुद्दाको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च आएका राजविराज नगरपालिका, बोराहीका शिवलाल देवले भने। मुद्दाको सुनुवाई नआएपछि ६१ बर्षिय देव बैशाखको पेशी तारिख लिएर मंगलबारै घर फिरेका छन्।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संवैधानिक परिषद्को सिफारिस, संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति, राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति र सर्वोच्चका विगतका फैसलाले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको कानुनी प्रश्नको अन्त्य गरेको बताउँदै नैतिक प्रश्न उब्जेको जनाएको छ। सर्वोच्च बारले न्यायाधीश राणाले विषयवस्तुभन्दा बाहिर गई आदेश लेखेकाले कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उब्जेकोसमेत जनाएको छ।

न्याय सम्पादनका कामकारवाही न्यायका मूल्य, मान्यता र न्यायिक सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने बारले जनाएको छ। ‘यसै सन्दर्भमा मिति २०७४-११-२८ का दिन बृहत् पूर्ण इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्रसमशेर जबराज्यूबाट भएको आदेश न्यायिक परम्पराविपरीत रहेको यस बारको ठम्याइ छ’, बारका अध्यक्ष शैलेन्द्रकुमार दाहाल र सहसचिव अञ्जु उप्रेती ढकालद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। राणाको कार्यले न्यायिक मर्यादाको सीमा नाघेको निष्कर्षसहित बारले गम्भीर कानुनी र नैतिक प्रश्न उब्जाएको छ।

सर्वोच्चमा कार्यरत कर्मचारी संगठनहरूले विज्ञप्तिमार्फत न्यायाधीशका गुट र इजलास बहिस्कारका कारण समग्र न्यायिक जनशक्तीको शिर निहुरिएको जनाएका छन्। न्यायालयको मानमर्दन रोक्ने तथा जनआस्था खस्कन नदिने पहिलो दायित्व न्यायाधीशकै रहेको भन्दै संगठनहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ‘

समयमै समस्या समाधान नगरे न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको रक्षा एवं न्यायका उपभोक्ताको न्याय पाउने अधिकार संरक्षण गर्न हामी समग्र ट्रेड युनियनकर्मी नेतृत्वसहित विवादित एवं बेन्च बहिस्कार गर्ने न्यायाधीशको राजीनामा सहितका अन्य आन्दोलन कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुनेछौं’, सर्वोच्चमा आबद्ध तीन कर्मचारी संगठनका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन र नेपाल निजामती युनियन संघका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा न्यायपालिकाविरुद्ध गैरकानुनी अभिव्यक्ति दिन तथा नकारात्मक प्रचार नगर्न सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई चेतावनीसमेत दिइएको छ।