बिहीबारदेखि २० वर्ष पुराना गाडी गुड्न नपाउने

बिहीबारदेखि २० वर्ष पुराना गाडी गुड्न नपाउने

काठमाडौं : सरकारले चैत १ गतेदेखि देशभरबाट २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक गाडी गुड्न नपाउने नियम लगाएको छ । बीस वर्ष नाघेका सार्वजनिक यातायात चैत १ गतेपछि पनि गुडेमा जफत गरी लिलाम गर्ने तयारी गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले २० वर्ष पुराना सवारी चैत १ गते बिहीबारदेखि गुडे समातेर राखिने जानकारी दिए । २० वर्ष पुराना सवारी गुडाएमा समातेर कानूनी कारवाही गर्न प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको उनले सुनाए ।

फागुन मसान्तसम्म २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीको ‘इञ्जिन नम्बर’ र ‘चेसिस नम्बर’ विभागमा बुझाउन सवारी धनीलाई अनुरोध गरिएकामा थोरै सवारीले मात्र बुझाएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले बताए । दुवै नम्बर बुझाउनेले कवाडीमा सवारीका पार्टपूर्जा बेच्न सक्नेछन् ।

देशभर गुडिरहेका २० वर्ष पुराना सवारी साधनका कारण वायु प्रदूषण र सवारी दुर्घटनासमेत बढ्न थालेपछि चैतदेखि हटाउने निर्णय गरिएको हो । विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ संशोधन गरी चैतदेखि देशभरबाट २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाउन लागेको हो । विभागले गत वर्ष फागुनदेखि उपत्यकाबाट २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाएको थियो ।

यातायात व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले जनताको सेवा रोक भन्न नसकिने बताउँदै २० वर्ष पुराना सवारी नरोकिने जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०७१ भदौ २६ गते दुई वर्षभित्र २० वर्ष पुराना सवारी साधन गुड्न नदिने निर्णय गरेको थियो । यातायात व्यवसायीले निर्णयको विरोध गरेपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न ढिलाइ भयो ।


विभागले २० वर्ष पुराना ट्याक्सी र विद्युतीय सवारी साधन भने गुड्न दिने जनाएको छ । विद्युतीय टेम्पो हाल उपत्यकामा ६०० र उपत्यका बाहिर २०० छन् । ब्याट्रीबाट चल्ने सवारी साधन भने ३० वर्षसम्म चल्नसक्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरी गत असोजमै नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेको महानिर्देशक भट्टराईले बताए ।

हाल देशभर पाँच हजार पाँच सय २० वर्ष पुराना सवारी साधन गुडिरहेको तथ्यांक विभागसँग छ । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.