निजामति कर्मचारी युनियनकाे नेतृत्वमा हानथाप

निजामति कर्मचारी युनियनकाे नेतृत्वमा हानथाप

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन संघको सातौ महाधिवेशनको चहलपहल सुरु भएको छ। निजामति क्षेत्रको दोस्रो ठूलो संगठनको रुपमा रहेको युनियनको सातौ महाधिवेशन आगामी चैत्र ४ देखि ६ गते सम्म चिवतनको टाडीमा सम्पन्न हुदैछ। सो महाधिवेशनको काग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्ने छन्।

महाधिवेशन नजिकिदै गर्दा आगामी कार्यकालको नेतृत्व आफ्नो पक्षमा पार्न युनियनका वर्तमान पदाधिकारीहरु दौडधुमा लागेका छन्। युनियन एकीकृत हुनुअघिसम्म संघको महासचिव रहेका शरद कुमार अधिकारी, युनियनका अर्का नेता गोपाल पोख्रेल, राजेन्द्र बुढाथोकी, जीतबहादुर मडै लगायत अध्यक्षको दौडमा छन्। प्रतिस्पर्धी मध्ये अधिकारी सरकारी अधिकृत हुन् भने अन्य प्रतिस्पर्धी नायव सुव्वा हुन्।

ट्रेड युनियन आन्दोलनमा इमान्दार मानिने अधिकारी सकेसम्म सर्वसम्मत नेतृत्व बनाएर युनियनलाई एकजुट र सशक्त बनाएर अघि बढ्नु पर्ने पक्षमा देखिएमा छन्। अधिकारीले हालको परिवर्तित परिस्थितिमा युनियन संघलाई अझ बढी मजवुत र एकतावद्ध गराएर लैजाने, युनियनमा सामूहिक भावना विकास गराई आन्तरिक लोकतन्त्र मजवुत बनाउदै अगाडि बढ्ने, सबै स्थानीय तह र सातै प्रदेशमा युनियनको शाखा विस्तार गर्ने, हरेक इकाइमा सहकारी स्थापना गर्ने, युनियनमा संस्थागत पद्धतिको विकास गराउने, संघमा आवद्ध महिला,युवा, जनजाती, आदिवासी, दलित तथा पीछडिएको क्षेत्रलाई सशक्त रुपले प्रवाहीकरण गर्ने एजेन्डा रहेको बताएका छन्।

त्यस्तै ,सार्थक र तर्कपुर्ण सामूहिक सौदावाजी र सामाजिक सम्पदामार्फत टे«ड युनियन आन्दोलनलाई विकास गर्ने, सेवा प्रवाहको प्रभावकारीताका लागि युनियनको अभियान सँगै मुस्कान सहितको सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सबै कर्मचारीको वृत्ति विकास, पेशागत सुरक्षा र सेवा सुविधा वृद्धिलाई सुनिश्चित गराउने लगायतका आफ्ना एजेण्डाका आधारमा आफु अध्यक्षको उम्मेदवार बनेको जानकारी दिए।

अर्का अध्यक्षमा प्रत्याशी गोपाल पोख्रेलले पनि आफू सधैँ कर्मचारीको हित, उन्नति र सामाजिक सुरक्षा र सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने पक्षमा लागिरहने बताएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.