प्रेस स्वतन्‍त्रता छाडातन्त्र हो ? अनलाइनलाई जिम्मेवार हुन चेतावनी

प्रेस स्वतन्‍त्रता छाडातन्त्र हो ? अनलाइनलाई जिम्मेवार हुन चेतावनी

नयाँदिल्ली : भारतीय प्रधानन्यायाधीश दीपक मि श्राले विद्युतीय सञ्चारमाध्यमलाई जिम्मेवार हुन चेतावनी दिएका छन्। प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा सञ्चारमाध्यमलाई मनगढन्ते समाचार लेख्ने अधिकार नभएको उनले स्पष्ट पारे। आफू प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षधर भए पनि यस्ता हावादारी समाचार नबनाउन उनले आग्रह गरेका छन्। प्रेस स्वतन्त्रता उपयोग गर्न चाहनेले आफ्नो जिम्मेदारी पनि बिर्सन नहुने उनले स्पष्ट पारेका छन्।

अनलाइन सञ्चारमाध्यमले रातारात स्टार बन्ने सोच राखेको र त्यो निकै घातक भएको प्रधानन्याधीश मिश्राले बताएका छन्। त्यस्ता सञ्चारमाध्यमले आफूले जेसुकै लेख्ने छुट पाएको सोच्नु गलत भएको उनको भनाइ छ। द वायरकी पत्रकार रोहिणी सिंहको मुद्दामा सुनुवाइका क्रममा उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।

उनले प्रश्न गरे, ‘घरमै बसेर जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ ? के यो पत्रकारिता हो ? प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा कसैका बारेमा जेजस्तो पनि लेख्न-बोल्न छुट छ ? ’ प्रेस स्वतन्त्रता भनेको छाडातन्त्र नभएको र यो राम्ररी बुझेर प्रयोग गर्न उनले आग्रह गरे।

सर्वोच्च अदालतले वायरकी सम्पादक रोहिणी तथा सञ्चारकर्मीविरुद्ध आपराधिक मानहानिको कारबाहीमा भने रोक लगाएको छ। यसै विषयमा १२ अप्रिलमा सर्वोच्चले अर्को सुनुवाइ गर्नेछ।

गुजरात उच्च अदालतले वेब पोर्टल द वायरकी पत्रकार रोहिणी सिंहको रिट खारेज गरिदिएको थियो। ती सञ्चारकर्मीले जय शाहद्वारा आफूूमाथि दायर गरिएको आपराधिक मानहानि मुद्दा स्थगित हुनुपर्ने माग गरेका थिए। वेब साइटले नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि जयको व्यापार १६ हजार गुणा वृद्धि भएको समाचार लेखेको थियो। ५० हजार भारतीय रुपैयाँको उनको कारोबार एक वर्षमै ८० करोड पुगेको उल्लेख गरिएको थियो। यसै समाचारलाई लिएर जय शाहले रोहिणीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.