न्यायालय संकटको निरूपण

न्यायपरिषद्का सचिवले ‘पदमुक्त’ भएको पत्र पठाएको अर्को दिन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा बुझाएपछि न्यायपालिकामा देखिएको विवादले अनौठो मोड लिएको छ। जन्ममिति र शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीशको यो अवकाश न्यायपालिकामा अस्वाभाविक अवकाशको दोस्रो उदाहरण बनेको छ। अघिल्ला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग र अवकाश हुने अन्तिम समयतिर त्यसको फुकुवासँगै देखापरेको न्यायपालिकासम्बन्धी जटिलता पराजुली प्रकरणसम्म आइपुग्दा थप विवादित भएको छ।

सम्भवतः देशकै कानुनी इतिहासमा न्यायपालिका यति धेरै विवादित भएको यो पहिलो घटना हो।शासन वैधानिकतासँग प्रस्ट जोडिएको हुन्छ। न्यायपालिकाको वैधानिकता विश्वासमा टिकेको हुन्छ। राजतन्त्र सार्वभौम हुने व्यवस्थामा राजाका प्रतिनिधि भएकैले जुरीले वैधानिकता प्राप्त गर्ने बेलायती अभ्यासबाट सुरु भए पनि लोकतान्त्रिक बन्दोबस्तमा सार्वभौम नागरिकको विश्वासमै वैधानिकता जुटाउनु न्यायपालिकाको आधुनिक अभ्यास हो। न्यायपालिकाको न्याय सम्पादनले यो विश्वासलाई मजबुत बनाउन काम गरेको हुन्छ। तर, पछिल्लो समय न्यायमूर्तिहरू नै विवादमा फस्नुले न्यायपालिकाप्रतिको विश्वासमा प्रश्नचिह्न खडा भएका छन्। यद्यपि प्रश्न अमुक न्यायाधीशकेन्द्रित होइन, हुनु हुँदैन। न्यायपालिका यो हदसम्म विवादित हुन पुग्नुका कारणहरूको निरूपण नगर्दासम्म हामी समस्या समाधानको चुरोमा पुग्न सक्दैनौं।

न्यायपालिका यो हदसम्म विवादित हुन पुग्नुमा हाम्रा पछिल्ला अभ्यास कारक हुन्। लोकतान्त्रिक पद्धति केवल वाक् स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र प्रेस होइन। यो त संस्थागत अभ्यास हो। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताले संस्थागत अभ्यासमा मात्रै सार्थकता प्राप्त गर्छन्। तर, पछिल्लो एक दशकको अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको संस्थाकरण गर्नेतर्फ केन्द्रित नहुनु समस्याको पहिलो कारण हो। लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो, नागरिकमा निहित सार्वभौमिकता अद्यावधिक निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिमा हस्तान्तरण। तर, संक्रमणकालका नाममा हामीले गरेको सहमतिको अभ्यासले सिर्जना गरेको दलीय भागबन्डाले देशका सबैजसो संस्था दलीयकृत हुन पुगे। जसको परिणाम सही स्थानमा योग्य व्यक्तिको चयन हुन सकेन।

संक्रमणकालको नाममा भएको यो अभ्यासप्रति केवल दलहरूलाई जिम्मेवार ठहर गरेर राज्य र समाजका अरू अंग चोखो बस्नु अर्को विडम्बना हुनेछ। न्यायपालिकाजस्तो गरिमामय संस्था नैतिक रूपमै संकटमा परेको यो घडीमा के हामी सबैले हाम्रा कार्यहरूको पुनःमूल्यांकन गर्न आवश्यक हुँदैन ? के स्वतन्त्र प्रेसले मौकामा आवश्यक आलोचना र पर्यवेक्षण ग¥यो ? लोकतन्त्र बर्खास्तीमा परेको घडीमा जत्तिकै प्रभावकारी रूपमा के नागरिक समाजले भूमिका खेल्यो ? राज्य र समाजका हरेक संस्था एकपछि अर्को गर्दै दलीयकृत हुँदै जाँदा र लोकतन्त्रबाट लोकतन्त्र नै संकटमा परिरहँदा के हामीले आआफ्नो ठाउँबाट आवश्यक भूमिका खेल्यौं ? आज हामीले यी प्रश्नमा चिन्तन र चिन्ता गरेनौं भने विभिन्न शक्ति र स्वार्थसमूह खेल्न पाइरहेका चरहरू के भोलि रहने छैनन् ?

लोकतान्त्रिक अभ्यासको अर्को महत्वपूर्ण अंग हो- संसद्। संविधानतः हामीले संसदीय सर्वोच्चता स्वीकार गरेका छौं। त्यो यस अर्थमा कि नागरिकमा निहित सार्वभौमसत्ता आवधिक निर्वाचनमार्फत प्रस्ट प्राप्त गर्ने अंग संसद् हो। त्यसैले संसद् सबैभन्दा वैधानिक निकाय हो। संसदीय सर्वोच्चता स्थापित गर्नकै लागि संसदीय सुनुवाइको अभ्यास गरिएको हो। संसदीय सुनुवाइबाट सफाइ पाएका व्यक्तिहरू पटक-पटक विवादमा पर्दा संसदीय अभ्यासमाथि प्रश्नचिह्न उठ्छ कि उठ्दैन ?

विवादित प्रधानन्यायाधीशबारे संविधानसम्मत संसदीय अभ्यासबाटै समस्या निरूपण गर्नु उचित हुन्थ्यो। संसदीय सर्वोच्चता स्वीकारेको शासनप्रणालीमा न्यायपालिकको सर्वोच्च निकाय विवादित हुँदा संसद् मौन बस्नु स्वीकार्य हुँदैन। संसद्को यस्तो मौनताले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सक्दैन। लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कुनै पनि शक्तिकेन्द्रबाट दक्खल नपुगोस् भनेर लामो लडाइँपछि आजको संविधान निर्माण गरिएको हो। उदार लोकतन्त्र, शक्तिपृथकीकरण र संसदीय सर्वोच्चता यसका मूलतत्व हुन्। जनताबाट सबैभन्दा बढी वैधानिकता पाएको अंग हो संसद्। त्यसैले हरेक राजनीतिक संकटको अन्तिम निकास संसद्बाट भएमा स्वाभाविक निकास हुनेछ।