कहिले सरकारमा जान्छ फोरम ?

कहिले सरकारमा जान्छ फोरम ?

काठमाडौँः संघीय समाजवादी फोरम केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा जाने कुराको अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । आफ्ना मुद्दाहरु सम्बोधन हुने गरी सरकारमा जाने निर्णय गरेको फोरमले प्रधानमन्त्रीले लिखित प्रतिवद्धता नजनाएसम्म खुट्टो उचाल्ने छाँट नदेखएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा रहेका बेला फोरमले भने अझै केही दिन कुर्ने अडान लिएको हो । फोरमले गृह, परराष्ट्र, सञ्चार र रक्षाबाट एक, भौतिक, सहरी विकास, स्वास्थ्य, कृषिमध्येबाट एक र सामान्य, वातावरण, भूमिसुधारमध्येबाट एक मन्त्रालयबाट दिनुपर्ने अडान राखेको छ।

प्रदेशको सीमांकनसहितका आफ्ना मागको सम्बोधन हुने ग्यारेन्टी नभएसम्म सरकारमा नजाने फोरमका महासचिव रामसहाय यादवले बताए ।

फोरमबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारमा जाने पक्का पक्की छ । तर अर्को मन्त्रालय लिने नेताबारे अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । राजेन्द्र श्रेष्ठले अर्को मन्त्रालयमा बलियो दाबेदारी गरेका छन् । तर, उनीसँगै मोहम्मद इस्तियाक राई र रेणु यादवले पनि बलियो दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन् ।

संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीलार्इ पनि सरकारमा ल्याउन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालय बढाउने निर्णय पनि गरिसकेको छ ।

फोरमसँगै राष्ट्रिय जनता पार्टिले पनि सरकारमा जान ओली सरकारसँग कम्तिमा पनि ३र३ मन्त्रालय मागेका छन् । फोरमलाई ओलीले शुक्रबारै सरकारमा ल्याउन खोजेका छन् । तर फोरमले सरकारमा जाने व्यक्तिबारे पदाधिकारी बैठकबाट सहमति जुटाएकै छैन । आकांक्षी धेरै भएपछि अध्यक्ष यादव अफ्ठेरोमा परेका छन् । 

फोरमले यसअघि नै सरकारमा जाने निर्णय गरिसकेको छ । राजपाले भने सरकारलार्इ समर्थन गरे पनि सरकारमा जाने निर्णय गरिसकेको छैन । उसले पनि तीन मन्त्रालय मागेको छ । फोरम र राजपा सरकारमा जाने भएमा ओली नेतृत्वको मन्त्रिमण्डल कम्तिमा पनि २२ सदस्यीय हुनेछ । सरकारमा संविधानअनुसार संघीय सरकारका २५ सदस्यसम्म मन्त्री रहन सक्नेछन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.