ओलीको कर्मचारीलाई निर्देशन : सरकारले खटाएको ठाउँमा जानै पर्छ

ओलीको कर्मचारीलाई निर्देशन : सरकारले खटाएको ठाउँमा जानै पर्छ

काठमाण्डौ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश बनाउन अब कुनै पनि बहानामा ढिलाई गर्न नसकिने बताए। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको बधाई ग्रहणपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पुरानो शैली र ढाँचाले देशको विकास सुस्त गतिमा हुने बताए। ‘देशको विकास गर्ने कुरामा अब ढिलढाल गर्न सकिदैन’प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘सबैले नयाँ ढंगले सोचौं ,नयाँ कामको थालनी गरौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सबैलाई उपयोगको सिद्धान्त अनुसार काम गर्न आग्रह गरे। ‘गमलालाई उपयोग गरेर एक मुठा साग उत्पादन गरेर एक छाक टार्नुहोस’प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘तपाईंका लागि गरिएको यो सानो कामले देशको अर्थतन्त्रलाई नै टेवा पुर्याउँछ। ’कर्मचारीको पेशागत मर्यादा र सुरक्षामा सरकार गम्भीर रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए।

जागिर सुरु गर्दाको सर्त अनुसार सरकारले खटाएको ठाउँमा जनताको सेवा गर्न कर्मचारी अनिवार्य रुपमा जानु पर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिए। ‘खटाएको ठाउँमा जान्न भन्ने कर्मचारीलाई अघिल्लो सरकारले गोल्डेन ह्याण्डचेकसहित घर पठाउने निणर्य गरेको रहेछ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘वर्तमान सरकार अनुभवी कर्मचारीलाई घर पठाएर नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्ने पक्षमा छैन। सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारी जानु पर्छ ।’

कर्मचारीको वृति विकासका लागि सेवा प्रवेश गर्दाको सर्त लागु हुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। ‘नगरपालिकामा सरुवा हुँदा बढुवा नहुने,प्रदेशमा सरुवा हुँदा फेरी संघमा आउन नपाइने भन्ने हुदैन’प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘आवश्यकताका आधारमा कर्मचारीलाई देशभित्र जता पनि खटाउन सकिन्छ। तर जहाँ गयो त्यहीं सिमित भएर बस्नु पर्दैन। ’उनले कर्मचारी स्थायी सरकार भएकोले उसको सहयोग विना कुनै पनि सरकारले छिटो छरितो ढंगले काम गर्न नसक्ने बताए ।

‘हिजो कर्मचारीबाट पनि केही तल माथि भयो होला’प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘हिजो देशको अवस्था पनि विग्रिएको थियो। सरकारको नेतृत्व पनि विग्रिएको थियो। तर अब सबै कुरा सुध्रिएका छन्। त्यस कारण कर्मचारी पनि समय अनुसार चल्नु पर्दछ ।’प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीलाई विकासमुखी,जनमुखी,सेवामुखी र सुशासनमुखी भएर कामगर्न निर्देशन दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.