मापदण्ड बिनै सडक खन्दा फेवाताल संकटमा

मापदण्ड बिनै सडक खन्दा फेवाताल संकटमा

 

पोखरा : कानुनी मापदण्ड र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नै नगरी जथाभावी कच्ची सडक खनेपछि फेवातालको क्षेत्र खुम्चिएको छ। कुनै समय घाँटीछिनासम्मको २२ हजार रोपनीमा फैलिएको फेवाताल खुम्चिएर ९ हजार रोपनीमा सीमित बनिसकेको छ। वार्षिक रूपमा पुरिने क्रम बढेकाले फेवाताल संकटमा पर्दै गएको हो।

केही वर्षदेखि जिल्ला विकास समितिले रातो किताबमा योजना नै समावेश गरी फेवातालको मुहानतर्फ दुई दर्जन बढी कच्ची सडक विस्तार गरेको छ। कुनै समय हर्पन खोलाको पानी थुनिएर फेवाताल निर्माण भएको थियो। हर्पन खोलाको शिरतर्फ र एकाघरे खोला, खाल्टे पहिरो क्षेत्रमा अवैज्ञानिक तवरले सडक खनिदाँ माटोबालुवा बगेर तालको सतह पुरिँदै गएको छ। अव्यवस्थित भूक्षयले ०७२ मा पहिरो जाँदा ८ जनाको मृत्यु भएको थियो भने तालमा माटो, बालुवा भरिएको थियो।

शिरमाथि जथाभावी खनिएको सडकबाट माटो बग्नु, हर्पन खोलाका ठाउँ-ठाउँमा चेकड्याम नहुँदा तालमा सोझै ढुंगा, माटो र काठपात मिसिँदा ताल पुरिने क्रम तीव्र बनी संकटमा पर्दै गएको प्राडा देवेन्द्रबहादुर लामिछानेले बताए। पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका-२३ वडा फेवा तालको शिरतर्फ खनिएको सडकमा वराङ-मकानपुर हुँदै सिदाने, घाँटीछिना-दम्दुमे -पन्चासे, वाम्दी-चावाकोट-खरेडी-तारेभीर, कात्रेकोपुल- मार्गे, कात्रे- निर्मावे-आरुवाट, वाम्दी-ओखलढुंगा-घरेडी, ठूलाखेत- चैनपुर-हर्पन-तामागी, घाँटीछिना-सिम्पानी- चैनपुर, कात्रे -बाम्दी -घाँटीछिना, ठूलोखेत -कैयरवारी, चनौटे- अैलसेलुचौर, नौलेडाँडगाउँ-पात्रे, सिदाने -आलडाँडा-तामागी सडक छन्।

विश्वरामसार सूचीमा सूचीकृत फेवातालको संरक्षणमा बेवास्ता गरी खनिएका यी सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरेको लामिछानेले बताए। पोखरालाई जीवन्त फेवाताललगायत ९ वटै पोखरी संरक्षणका लागि दिगो योजना र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर मात्र काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

जिल्ला विकास समितिले बजेट विनियोजन गर्दादेखि सडक निर्माण गर्दासमेत फेवालाई चासो नदेखाएको उनको आरोप छ। फेवाताललाई पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका-२२, २३ वडाभित्र मात्रै तीन दर्जन बढी सडक खनिएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिका-१, २ र १, ३ अधिकारीडाँडा-पाउदुर-भदौरे सडक, ठूलोखेत, अँधेरीखोला र भदौरे गाउँ क्षेत्र सडक पनि फेवाताल पुरिनुको मुख्य कारक बनेको छ।

३ वर्षयता फेवाताल सय रोपनीभन्दा बढी पुरिएको छ। तालको मुख्य स्रोत हर्पन खोला हुँदै तालको मुहान फेवा जलाधार क्षेत्रको शिरमा योजनाबिना खनिएको सडक, खसेको पहिरो, ढुंगा, कमेरो माटो तथा काठपात सोझै तालमा आउँदा ताल पुरिने क्रम बढेको छ। कमेरोमाटोसहित काठपात फेवातालको ड्यामसाइडसम्म थुप्रिँदा तालको सतहसमेत घटेको छ। फेवातालको मुख्य स्रोत हर्पन खोला हुँदै प्रतिवर्ष फेवातालमा १ लाख ४२ हजार मेट्रिक टन गेग्रयान थुप्रिएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। केही वर्षयता यो क्रम बढेको छ। सन् १९५७ को नापीअनुसार २२ हजार रोपनीमा फैलिएको फेवाताल सन् २००० यताका अध्ययनमा तालको क्षेत्रफल घटेर ९ हजार ९ सय ५५ रोपनीमा सीमित भएको छ।

सेदी, मकुण्डे, पामे, चंखपुर, बासोट, वाम्दी, निर्माने, वाम्दी, ठूलोखेत, नयाँ बस्ती, मार्सा, चनौटे, असर्तचौर, आरुकोट, सिम्पानी, चैनपुर, चिसापानी, कपरवारी, प्याउली, दमदमे, सिदाने, मकानपुरलगायत दुई दर्जन बढी बस्ती गतिविधिले फेवाताललाई प्रभाव पार्ने गर्छ। यी बस्तीमा ताल संरक्षणमा उनीहरूको भूमिकालगायतमा सचेतीकरण गराउनुपर्ने कास्कीका जिल्ला वन अधिकृत केदार बरालले बताए। भिरालो क्षेत्र भएकाले स्थानीयले खनजोत गर्दा बस्ती जोखिम हुने गर्छ। पटक-पटक पहिरो जाँदा माटो बगेर ताल पुरिने गर्छ।

वर्षौंदेखि पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका-२३ अन्तर्गत डुडेफाँटका ५०, नयाँ बस्तीका ५०, घाँटीछिना ६०, वाम्दी ७०, चकपुर २०, मार्से २५ र कार्कीकोटहराका तीन सय गरी ६ सय बढी परिवार समस्यामा पर्ने गरेका छन्। यी बस्तीमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि हरियो वन कार्यक्रमले सहयोग गर्दै आए पनि राज्यले पुनःस्थापनामा कुनै प्रयास नभएको स्थानीय दामबहादुर विश्वकर्मले बताए।

हरियो वन कार्यक्रमले स्थानीयलाई श्रमदान गर्न लगाई पहिरो क्षेत्रमा जाली भरेर जोखिम न्यूनीकरण गर्दै आएको छ। जिल्ला समन्वय समिति र भू-संरक्षण कार्यालयले जाली सहयोग गरेको तर दीर्घकालीन योजना बनाउने चासो नदेखाउँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ भएको उनले बताए। खेतीकिसानी गर्दा खेतबारी खन्नै पर्छ तर वर्षौंदेखिको कटानले बस्ती नै जोखिममा भएको नयाँबस्तीका सन्तबहादुर सुनारले दुखेसो पोखे। यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापनसहितको योजना ल्याए हामीलाई विकल्प दिए पोखराको सौन्दर्य फेवाताल पनि बच्ने उनी बताउँछन्। फेवाताल छ र पो पोखरा नत्र के पिपला आधारभूत विद्यालय वराङका प्रअ भक्तबहादुर केशीले प्रश्न गरे ? उनले भिरालो र कच्ची जमिनको दिगो व्यवस्थापनको विकल्प नभएको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.