दृष्टिविहीन विद्यार्थीलाई एन्ड्रोइड मोबाइल

दृष्टिविहीन विद्यार्थीलाई एन्ड्रोइड मोबाइल

काठमाडौं : दृष्टिविहीन र छापा अक्षर पढ्न नसक्ने अपांगता भएका ८० विद्यार्थीलाई एन्ड्रोइड मोबाइल वितरण गरिएको छ ।

अपांगता अधिकार विकासका लागि क्रियाशील नेपाल संस्थाले आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरी श्रव्य पुस्तक अध्ययन गर्न मिल्ने सामसुङ ग्यालेक्सी अन सेभेन प्रो मोबाइल वितरण गरेको हो ।

नमूना मक्षिन्द्र मावि, मेगा कलेज र सञ्जिवनी माविलगायत प्रदेश ३ का विभिन्न स्कुल र कलेजका दृष्टिविहीन सम्बन्धी अपांगता भएकालाई सो मोबाइल वितरण गरिएको हो ।

इलाम, झापा, पाँचथर, लमजुङ, कास्की, पर्वत र गोरखालगायतका जिल्लामा दुई सय २० वटा मोबाइल विवरण गरिसकेको क्रियाशील नेपालका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पोखरेलले बताए ।

आगामी दिनमा रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, पाल्पा, गुल्मी बाँके र बर्दियालगायतका जिल्लामासमेत दृष्टिविहीनका लागि मोबाइल वितरण गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ ।

पछिल्लोपटक बोल्न र सुन्न नसक्ने वा अन्य प्रकृतिका अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सबै प्रकृतिका सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि अपांगमैत्री बन्दै गएको छ । सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिका लागि ‘पहँुचयुक्त सञ्चार सेवा’ र प्रेस काउन्सिल नेपालले ‘अपांगतामैत्री सञ्चार निर्देशिका’ जारी गरेसँगै सञ्चारमाध्यम भाषागत हिसाबलेसमेत अपांगतामैत्री बन्दै गएका छन् ।

सोही अवसरमा राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालका सचिव ओमप्रकाश बन्जाडे र अपांगता अधिकारकर्मी रमेश तिवारी र निर्मला आचार्यले अपांगता भएका व्यक्तिको राज्यका हरेक संरचनामा समान सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपालको पछिल्लो जनगणना २०६८ अनुसार अपांगता भएका व्यक्तिको जनसंख्याको एक दशमलव ९४ प्रतिशत अर्थात् पाँच लाख १३ हजार तीन सय २१ जना रहेका छन् । यसमा शारीरिक अपांगता भएका व्यक्ति ३६ दशमलव ६ प्रतिशत, दृष्टिविहीन १६ दशमलव ५ प्रतिशत र सुन्नमा समस्या भएका १५ दशमलव ४ प्रतिशत रहेका छन् ।

त्यसैगरी, बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्ति ११ दशमलव ५, श्रवण दृष्टिविहीनसम्बन्धी १ दशमलव ८, मानसिक अपांगता ६, बौद्धिक अपांगता २ दशमलव ९ र बहुअपांगता भएका ७ दशमलव ५ प्रतिशत रहेका छन् । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.