'गलत गर्ने अभिलाषा भए दण्ड भोग्न तयार हुनु'

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारको सफलता मन्त्री र सचिवको कार्यशैलीमा निर्भर रहने हुँदा इमानदार भएर कार्यक्षेत्रमा जुट्न निर्देशन दिएका छन्।प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री र सचिवको प्रत्येक कार्यशैली र गतिविधिमाथि नियमित अनुगमन गरिने र कुनै गम्भीर खालका त्रुटि भेटिए कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिए।

‘गलत काम गर्ने अभिलाषा छ भने दण्ड भोग्न अहिल्यै तयार रहनु’, प्रधानमन्त्री ओलीले चेतावनीयुक्त शैलीमा भने। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिनापछि ओलीले आइतबार सरकारका सबै मन्त्री, सचिव तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई सिंहदरबारमा बोलाएर अनुचित काम गर्ने मन्त्री-सचिव जोसुकै भए पनि दण्ड गर्न आफू पछि नपर्ने चेतावनी दिए।

झन्डै पौने दुई घण्टासम्म बोलेका ओलीले वर्तमान सरकारमाथि जनताको ठूलो आशा रहेको र समृद्धिको नारा लिएर अघि बढेकाले कसैलाई पनि गल्ती र बदमासी गर्ने छुट नभएको स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्री ओलीले विगतको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै मन्त्री भएपछि मन्त्राणीको चुरीफुरी बढ्ने, भाइभतिजा, जेठान, भाञ्जाभाञ्जी ठेकेदारजस्ता बनेर मन्त्रीलाई अनुचित काम गराउन सक्ने भएकाले त्यस्तो गलत धन्दाबाट मन्त्रीले बचेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

‘प्रधानमन्त्री एक्लैले केही गर्न सक्दैन, टिमवर्कबाट मात्रै सफलता हासिल गर्न सकिन्छ। म कुनै लोभलालच राख्दिनँ, तपाईंहरू पनि लोभलालच नराखी काम गर्नुस्, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता हामी सबैको लक्ष्य हुनुपर्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिँदै भने। यो सरकार विगतका सरकारभन्दा नितान्त फरक भएकाले मन्त्रीहरूको अनुगमन गर्न विभिन्न अनुगमन घेरा बनाउने र निरन्तर अनुगमनमाथि अनुगमन गरिने उनले बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले सचिव सरुवा बढुवाका लागि राजनीतिक नेतृत्व र मन्त्रीको ढोका चाहार्ने प्रवृत्ति अन्त हुनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यस्तो प्रवृत्ति अपनाउने सचिवको अनुगमन गरी त्यस्ता सचिवलाई कारबाहीको भागीदार बनाउने जनाए। प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीलाई काम गर्नकै लागि तलब दिएको स्पष्ट पार्दै थप काम गरेको भन्दै प्रोत्साहन भत्ता लिने प्रवृत्ति अन्त्य गरिने बताए। उनले अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था खारेजी प्रक्रिया थाल्नसमेत निर्देशन दिए। ओलीले वैदेशिक रोजगारबाट आएको रेमिट्यान्स हुन्डीमार्फत आउने गरेकाले त्यसलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

बाहिर काम गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवलगायत उच्च अधिकारीलाई सरकारी काम छाडेर बाहिरी काममा समय दिने कर्मचारीको विवरण संकलन गरी उनीहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका हुन्।

संघीय मामिला मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मर्ज भएपछि आइतबार मन्त्री पण्डितले मर्ज भएर बनेको नयाँ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई संयुक्त रूपमा मन्त्रालयमा बोलाएर विकास र योजनाको पोका बोक्ने होइन, जनतालाई वास्तविक रूपमा सेवा प्रवाहको अनुभूति दिनुपर्ने आवश्यकता आंैल्याए।

मन्त्री पण्डितले कामचोर, अल्छी र काममा ठगी गर्ने कुनै पनि कर्मचारीप्रति कुनै प्रकारको सहानुभूति नराखिने र उनीहरू कठोर दण्ड भोग्न तयार रहनुपर्ने बताए। सरकारी कर्मचारीमध्ये अधिकांशलाई कामचोर, अवसरवादी र जनताको काममा भन्दा आफ्नै काममा बढी लिप्त हुने आरोप लाग्ने गरेको छ।

मन्त्री पण्डितले त्यस्तो आरोपप्रति संकेत गर्दै अब असल काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने तथा काम नगर्ने कामचोर र खराब प्रवृत्ति भएका कर्मचारीलाई दण्ड दिने परिपाटी विकास गरिने जनाए। स्थानीय तहमा नगएकाको हाजिर रोकिने, चार सय सरुवा बदरमाथि छानबिन मन्त्री पण्डितले स्थानीय तहमा खटिए पनि विभिन्न सोर्सफोर्स प्रयोग गरी केन्द्रमा तथा पुरानै निकायमा बसिरहने कर्मचारीलाई अब हाजिर गर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाए। अब स्थानीय तहमा खटिएर पनि केन्द्रीय निकायमा बसेर हाजिर गरेकाहरूको हाजिरमा रातो लगाइने र हाजिरै गर्न नदिने उनले स्पष्ट पारे।

मन्त्री पण्डितले मन्त्रालयका सचिवलाई त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही प्रक्रिया थाल्न पनि निर्देशन दिए। यसअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटाएका झन्डै १५ सय कर्मचारीमध्ये ३० प्रतिशत कर्मचारी अहिले पनि विभिन्न बहानामा स्थानीय निकायमा नगएर केन्द्रमै हाजिर गरेर बसिरहेका छन्।

ती सबै कर्मचारी स्थानीय निकायमा गएर काम गर्नै पर्ने र उनीहरूको पक्षमा कुनै प्रकारको मोलाहिजा नहुने मन्त्री पण्डितले तर्क गरे। यसअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटाएर पनि विभिन्न बहानामा ४ सय कर्मचारीको सरुवा बदर गरेकोमा मन्त्री पण्डितले त्यसप्रति आपत्ति र विरोध जनाए। पहिला चार सयको सरुवा गरेर पछि किन बदर गरियो, एक÷एक छानबिन गरी सो सरुवालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्री पण्डितले मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिए।

मन्त्री पण्डितले स्थानीय र प्रदेशमा खटाइएको तर अन्यत्र काज मिलाएर बसेका सबै कर्मचारीको काज तत्काल फिर्ता गरिने प्रतिबद्धता जनाए। मन्त्री पण्डितले हरेक पदमा दरबन्दीअनुसार नै कर्मचारी खटाइने र अब कसैलाई पनि कामुको जिम्मेवारी नदिइने बताए।

मन्त्री पण्डितले कर्मचारीको स्वैच्छिक अवकाशका लागि यसअघिको सरकारले ल्याएको प्याकेज कार्यक्रम पुनर्विचार गरिने बताए।