५० वर्षसम्म बनेन चिसापानी-मंगलसेन द्रुतमार्ग

५० वर्षसम्म बनेन चिसापानी-मंगलसेन द्रुतमार्ग

धनगढी : अछाम र बाजुरालाई तराईसँग जोड्ने छोटो दूरीको चिसापानी-जंगलघाट-मंगलसेन सडक योजना सुरु भएको पाँच दशक भयो । त्यसका लागि बजेट विनियोजन हुन बन्द भइसकेको छ भने नेताहरूले पनि आफ्नो भाषणमा त्यो बाटोको चर्चा छोडिसकेका छन् ।

२०२८ सालमा तत्कालीन अछाम जिल्ला पञ्चायतका सभापति हरिप्रसाद भण्डारीले चिसापानी-जंगलघाट-मंगलसेन ट्र्याक्टर सडक भनेर राजा महेन्द्रसँग योजना माग गरेका थिए । राजाको पालामा सडकको योजना त बन्यो । तर, त्यसले अहिलेसम्म गति लिएको छैन ।

अछामका लागि अहिले धनगढी-अत्तरिया-डडेल्धुरा हँुदै मंगलसेनसम्म तीन सय किलोमिटरको पक्की मोटरबाटो छ । तर चिसापानी-जंगलघाट-मंगलसेन सडकको दूरी एक सय १० किलोमिटर मात्रै हो । तराईसँग पहाड जोड्ने छोटो दूरीको बाटो छिटो बन्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन २०२८ सालमा अछाम जिल्ला पञ्चायतका सभापति हरिप्रसाद भण्डारीले कैलालीसँग सीमा जोडिएको भारतको तिकुनियाबाट जिप बोकाएरै मंगलसेन पुर्‍याएका थिए ।

‘तत्कालीन जिल्ला पञ्चायत सभापतिको यो विकासप्रतिको तीव्र इच्छा थियो, हामी जिप बोकेको खेडी हेर्नकै लागि चिसापानीबाट अछामसम्म पुगेका थियौं’, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सेवानिवृत्त डीएसपी दानबहादुर रावलले भने, ‘जिप पुर्‍याए पनि सडक छैन, त्यसलाई कहाँ चलाउने सरकार, सडक त चाहियो नि भन्न यस्तो गरिएको हो ।’

तर त्यो जिप अछाममा चलाउनै पाइएन । त्यो अहिले पनि जिल्ला विकास समितिको परिसरमा संग्रहालयमा झैं राखिएको छ । ‘चिसापानी-जंगलघाट-मंगलसेन सडक त बनेन । तर अछाम दुर्गम जिल्ला भए पनि त्यतिबेला सरकारले दिने दुर्गम भत्ता भने काटियो’, रावलले भने । त्यतिबेलाको सरकारले गाडी पुगेको जिल्लालाई सुगम मान्दै त्यहाँ कर्मचारीलाई दुर्गम भत्ता दिने चलन थिएन । अछाममा पनि काँधमा लगेको त्यो जिपले सुगम जिल्लाको श्रेणीमा राखेर सरकारी कर्मचारीको दुर्गम भत्ता मात्रै काटेको उनले बताए ।

गाउँगाउँमा बाजागाजासहित खुसियाली मनाउँदै र काँधमा बोक्न श्रमदान गर्दै मंगलसेनमा झन्डै ४९ वर्ष अघि जिप पुर्‍याइएको थियो । सडक समृद्धिको आधार हो भन्ने चेतनाकै कारण चिसापानी हुँदै मंलसेनसम्म सडक आयोजनाको मागसहितको बिन्तीपत्र तत्कालीन राजालाई बुझाइएपछि २०२८ सालदेखि यो सडक निर्माण थालिएको अछामबाट प्रदेशसभा सदस्य हर्कबहादुर कुँवरले बताए । तर, अहिले सरकारको प्राथमिकतामा त्यो सडक परेको छैन ।

काँधमै बोकेर मंगलसेनसम्म जिप पुर्‍याएर सडकको माग गर्ने जिल्ला सभापति हरिबहादुर भण्डारीको मृत्यु भइसकेको छ । छोरा दुर्गाप्रसाद भण्डारी भन्छन्, ‘बुबाको त्यो कदम विकासप्रतिको तीव्र इच्छा थियो, सरकारलाई दबाब नदिँदा सुन्दैन, त्यसैले सरकारलाई विकासको महसुस गराउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो उहाँ ।’

जिप बोकेरै भए पनि अछाम पुग्यो भनेर पञ्चायती सरकारले अछामलाई सुगम जिल्ला घोषणा गर्‍यो । त्यसपछि सरकारी कर्मचारीले पाइरहेको दुर्गम भत्ता बन्द भयो । ‘न सडक पुग्यो न ल्याएको गाडी चल्यो । सरकारले हाम्रो दुर्गम भत्ता मात्र कटायो भनेर बाबुले गाली गरेको छोरा भण्डारीको भनाइ छ ।

अहिले कैलालीको अत्तरिया-दिपायल हुँदै मंगलसेनसम्म तीन सय किलोमिटरको दूरी पार गर्नुपर्छ । चिसापानी-मंगलसेन सडक निर्माण भएर दुई गुणा कम दूरीमै यात्रा गर्न सकिने हुँदा पनि राज्यका उच्च निकायमा पुग्नेहरूको ध्यान नपुगेको उनले बताए ।

अहिले कैलालीको धनगढी प्रदेशको राजधानी भएकाले पनि पहाडी जिल्लाका जनतालाई राजधानीसँग सहज पुहँच पुर्‍याउन सरकारले अब छोटो दूरीका सडक निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । चिसापानीबाट करिब एक सय १० किलोमिटर दूरीमै मंगलसेन पुगिने यो सडक निर्माणमा राज्यको खासै ध्यान नपुगेको उनको गुनासो छ ।

यो सडकका लागि अछामतर्फभन्दा पनि प्रदेश ६ को सुर्खेततर्फ बजेट छुट्याउन जरुरी रहेको अछाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढुंगाना बताउँछन् । प्रदेश ६ को समृद्धिसँग जोडिएको सडक यसपालिकै बजेटमा पर्नुपर्ने उनको माग छ ।

अहिले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अछामबाट इतिहासमै पहिलो पटक ११ जना सांसद भएका छन् । एमालेका उपाध्याक्ष भीम रावलले एक महिनाअघि टीकापुर पुगेर त्यहाँको खक्रौलालाई कैलालीको मुख्य भन्सार नाका बनाउन तयार रहेको अभिव्यक्ति पनि दिएका छन् । त्यसका लागि चिसापानी-मंगलसेन सडक बन्न आवश्यक रहेको कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष दिनेशराज भण्डारीले बताए ।

खक्रौला नाका खुल्यो भने त्यहाँबाट अत्तरिया जाने समयमा मंगलसेन पुगिनेछ । खक्रौला र धनगढीको दूरी झन्डै एक सय किलोमिटर हो । चिसापानी-मंगलसेन सडक बनेमा खक्रौलाबाट एक सय २५ किलोमिटरको दूरीमै मंगलसेन पुगिनेछ । प्रदेश सरकारले चिसापानी-मंगलसेन सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने अछाम निर्वाचन क्षेत्र नं १ ‘क’का प्रदेशसभा सदस्य हर्कबहादुर कुँवरले दाबी गरे । कैलालीको आधा क्षेत्र र अछामको उत्तरपश्चिम भेगका लागि उक्त सडक समृद्धिको आधार भएको उनको भनाइ छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.