सरकारी भवन कब्जा गरी निजी स्कुल

वीरगन्ज : बहुदरमाई नगरपालिका रामनगरीस्थित नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालयको भवनमा पाँच वर्षदेखि निजी विद्यालय सञ्चालनमा छ। देवनन्दन देवराज माविसँग जोडिएर रहेको सिँचाइ कार्यालयको १० कोठे भवनमा २०६९ सालदेखि दुर्गा एकेडेमी सञ्चालन भइरहेको हो।

पीजीदेखि कक्षा ३ सम्म पठनपाठन हुँदै आएको विद्यालयमा एक सय ९२ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। विद्यालय सञ्चालकले पीजी र नर्सरीका विद्यार्थीबाट तीन सय, एलकेजीमा तीन सय २५, यूकेजीमा तीन सय ५०, कक्षा १ मा तीन सय ७५, २ मा चार सय र ३ मा चार सय २५ रुपैयाँ मासिक शुल्क असुल्दै आएका छन्।

निजी विद्यालय सञ्चालनका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्छ। तर, पाँच वर्षदेखि सञ्चालित यो विद्यालयले सरकारी निकायबाट अनुमतिसमेत लिएको छैन। दुर्गा एकेडेमी नामको कुनै विद्यालयले अनुमतिपत्र नलिएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी बरखुप्रसाद रजकले बताए।

नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन प्रमुख राजेन्द्र साहले सिँचाइ कार्यालयको पुरानो भवनमा विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमतिसमेत नदिइएको बताए। विद्यालय सञ्चालन भइरहेको जानकारीसमेत आफूलाई नरहेको उनले सुनाए। ‘हामीले कसैलाई पनि भवन प्रयोग गर्न अनुमति दिएका छैनौं। यो त मैले नयाँ खबर सुन्दै छु’, उनले भने, ‘अब यसबारे बुझेर भवन खाली गराउने प्रक्रिया थाल्छु।’

दुर्गा एकेडेमीका प्रिन्सिपल रञ्जनकुमार शर्र्माले प्रयोगविहीन रहेको भवनका १० कोठा रंगरोगन गरी विद्यालय सञ्चालन गरिएको बताए। भवन प्रयोगका लागि सिँचाइ कार्यालयसँग सम्झौता नगरिएको स्वीकार उनले गरे। ‘यो भवन वर्षौंदेखि प्रयोगमा थिएन, जीर्ण पनि भइसकेको थियो’, उनले भने, ‘त्यसैले सामान्य रंगरोगन हामीले बोर्डिङ स्कुल चलाइरहेका छौं।’

उनले विद्यालय जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दर्ता पनि नगरिएको स्वीकार गरे। ‘विद्यालय दर्ताको अधिकार नगरपालिकामा आएको छ’, उनले भने, ‘त्यसैले सबै कागजपत्र नगरपालिका कार्यालयमा पेस गरिसकेका छौं। दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ।’

उनका अनुसार दर्ता नगरी अरू पनि बोर्डिङ स्कुल चलिरहेका छन्। त्यसैले आफूहरूले पनि अनुमति लिन चासो नदिएको उनले बताए।

शिक्षा नियमावलीअनुसार सामुदायिक विद्यालय भएको स्थानदेखि कम्तीमा पाँच सय मिटरको दूरीभित्र निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न पाइँदैन। तर, दुर्गा एकेडेमी देवनन्दन देवराज माविसँगै जोडिएको भवनमा सञ्चालित छ।

जिल्ला शिक्षा अधिकारी रजकले अब विद्यालय सञ्चष्लन, अनुगमनलगायत सबै अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेकाले रामनगरीमा अवैध रूपमा सञ्चालित विद्यालयलाई कारबाही गर्ने जिम्मा सम्बन्धित नगरपालिकाकै भएको बताए।