काठमाडौँ: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले तोकिएको वा खटाइएको कार्यक्षेत्रमा नजाने कर्मचारीलाई बर्खास्त गरी सबै सेवा-सुविधा रोक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सोमबार रिपोर्टर्स क्लबले गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री पण्डितले मुलुक संघीय संरचनामा अघि बढिसकेकोले सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारी कार्यक्षेत्र नगए तत्काल बर्खास्तीदेखि अन्य कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
खटाइएको ठाउँमा जानैपर्छ
'अहिलेसम्म ७२ प्रतिशत कर्मचारी मैदानमा पुगिसकेका छन्, रेकर्ड लिने काम जारी छ, खटाइएको ठाउँमा कर्मचारी अनिवार्य पुग्नैपर्छ, नपुगेको वा अन्यत्र काम गर्छु भन्नेलाई कुनैपनि सुविधा दिँदैनौं', उनले भने, 'उहाँहरुले तत्काल काम सुरु गर्नुपर्छ, कार्यक्षेत्रमा पुगेपछि यदि उहाँहरुको जायज मागबारे म विचार गर्न तयार छु, तर पहिले कार्यक्षेत्र अनिवार्य पुग्नैपर्छ।’
साक्षात्कारमा बोल्दै उनले ७२ प्रतिशतमात्रै नभएर १०० मा १०० प्रतिशत कर्मचारी खटाईएका ठाउँमा पुग्नुपर्ने बताए । 'नजानेहरुको बाटो एउटै हो, राष्ट्रसेवक भन्ने अनि २४ घण्टा नै राष्ट्रको सेवा गर्न तयार छु भनेर सपथ खाने, तर सरकारले खटाएका ठाउँमा नजाने हो भने यो हामीलाई सह्य हुँदैन', उनले थपे,‘सरकारभन्दा माथि आफूलाई कर्मचारीले सम्झनु हुँदैन, यदि आफू सरकारभन्दा माथि छु भनेर कुनै कर्मचारीले भूल गरे सजाय भोग्नुपर्छ ।'
मन्त्री पण्डितले पटक-पटक तोकदा गर्दापनि खटाइएको कार्यक्षेत्रमा नजाने वा अटेर गर्ने कर्मचारीलाई सधैँका लागि विदा गर्ने चेतावनी पनि दिए । ‘कसैको कुनै सुनुवाईले काम गर्दैन, अटेर गर्ने वा खटाईएको क्षेत्रमा नजानेहरुलाई सदाका लागि विदा गर्छु,’ उनले भने।
नेताकहाँ गए छाड्दिन
कर्मचारीहरुले नेताको घरमा धाएर सोर्स लगाउने काम गरे आफू कानमा रुवा हालेर बस्ने उनको भनाई थियो । ‘जहाँ हाजिर गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ बन्द गराउँछु', पण्डितले भने, 'यदि लुकिछिपी हाजिर गराईएको पाएमा, कार्यालय प्रमुखलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउँछु।’
कार्यक्षेत्रमा नजाने कर्मचारीहरुको रेकर्ड संकलन गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइएको भन्दै कार्य क्षेत्रमा नजाने निजामति कर्मचारीहरुले लिँदै आएको सुविधा समेत खोस्ने उनको चेतावनी थियो । ‘कारबाही मात्रै होइन, लिँदै आएका सबै सेवा तथा सुविधा नै रोक्छु', उनले थपे, 'त्यति गर्दा पनि भएन भने म निजामति सेवा ऐन अनुसार बर्खास्ती गर्छु, सधैँका लागि बर्खास्त गर्छु।’
उनले स्वेच्छिक अवकाश त केबल शारीरिक अशक्तता र मानसिक रुपमा अक्षमतालाई मात्रै दिइने बताए । ‘त्यो पनि डाक्टरबाट मानसिक रुपमा असक्षम भन्ने प्रमाणित हुनुपर्छ, तर सक्षम राष्ट्रसेकले सरकारलाई बोझ थोपरेर स्वेच्छिक अवकाश लिने सपना नदेखे हुन्छ', उनले भने, 'हामी सक्षम राष्ट्रसेवकलाई विदा गर्दैनौं, तर सुविधा लिन्न भन्नेहरुलाई राजीनामाको स्वतन्त्रता छ।’
उनले राजीनामा दिने कर्मचारीलाई विशेष सुविधा दिन आफूहरु तयार नभएको जिकिर गरे । यद्यपि उनले कार्यक्षेत्रमा खटिने कर्मचारीका लागि विशेष प्रोत्साहन बापत सेवा सुविधामा ध्यान केन्द्रित गर्ने विश्वास दिलाए ।
९ हजार स्वेच्छिक अवकाशमा
मन्त्री पण्डितका अनुसार अहिलेसम्म स्वेच्छिक अवकाशको लागि निवेदन दिनेको संख्या ९ हजार ७ सय पुगेको छ । ‘शारीरिक रुपमा असक्त र मानसिक रुपमा असक्षम भएका बाहेकलाई स्वेच्छिक अवकाशको छुट छैन', पण्डितले थपे, 'राजीनामा दिन चाहानेहरुलाई निजामति ऐनको त्यही कानूनलाई टेक्न जरुरी छैन ।’
निजामति कर्मचारी ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार जनताको भावना र विश्वास जितेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । मन्त्री पण्डितले कार्यालय समयमा कर्मचारी संगठनका गतिविधि निशेष गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् ।
ट्रेड युनियनको दबाबमा झुक्दिन
उनले कर्मचारी संगठनहरुको दवावमा कुनैपनि गतिविधि आफूले नगर्ने दृढता व्यक्त गर्दै नीति निर्माणका बेला कर्मचारी संगठनहरुबाट आवश्यक सुझाव भने आफूले लिने बताए ।
‘ट्रेड यूनियनको भूमिका भनेको नीति निर्माणमा बाहेक कार्यालय समयमा कुनैपनि गतिविधि गर्न पाईदैन', पण्डितले भने, 'यदि कार्यालय समयभित्र कसैले त्यस्तो गलत गतिविधि गरेको पाईए कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउँछु।’
आफू पनि नेपालमा ट्रेड युनियनको जन्मदाता भएकोले यसको कार्यक्षेत्रभित्र सरुवा तथा बढुवाको लागि दबाब दिने काम नपर्ने उनको भनाई थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
