‘निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा आयोग विफल’

काठमाडौं : मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश र संघीय निर्वाचनका बेला आचारसंहिता कार्यान्वयनमा निर्वाचन आयोग चुकेको युरोपेली युनियन (ईयू)ले दाबी गरेको छ। काठमाडौंमा निर्वाचन पर्यवेक्षणको अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मंगलबार ईयूले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रशस्त अधिकार हुँदाहुँदै पनि आयोगले आँखा चिम्लिएको दाबी गरेको हो।

‘आचारसंहिता उल्लंघन भएमा जरिवाना गर्ने र अयोग्य घोषित गर्ने व्यापक अधिकार आयोगसंग थियो। तर आयोगले सामान्य अनुरोधबाहेक कुनै ठोस कदम लिएन’, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै युरोपेली संसद्का सदस्य प्रमुख पर्यवेक्षक जेल्याना जोभ्कोले भनिन्।

आचारसंहिता पालना नहुँदा इमानदारीको अवमूल्यन भएको ईयूको निष्कर्ष छ। ‘चुनावमा मतदातालाई पैसा र उपहार दुवै बाँडेको भन्ने आरोप व्यापक सुनियो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर मत खरिदमा संलग्नलाई कुनै कानुनी कारबाही गरिएन।’

आचारसंहिता पालना नहुँदा इमानदारीको अवमूल्यन भएको ईयूको निष्कर्ष छ।

युनियनले मंगलबार नै अन्तिम प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगलाई पनि बुझाएको छ। विभिन्न अवरोधका बाबजुत नेपालले सफलतापूर्वक शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ईयूले लैंगिक र सामाजिक समावेशीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्न लागू गरिएको आरक्षण व्यवस्थामा पहिल्यै राम्रोसँग प्रतिनिधित्व भएका समूहहरू पनि रहेको जनाएको छ। नेपालले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न गराए पनि आयोगले आफ्नो कामलाई पारदर्शी बनाउन नसकेको उसले आरोप लगाएको छ।

निर्वाचनसम्बन्धी सरोकारवालासँग नियमित परामर्श गर्ने कुनै संयन्त्र नरहेको र मतदाता शिक्षाको पनि अभाव खट्किएको युरोपेली संसद्का सदस्य प्रमुख पर्यवेक्षक जोभ्कोले बताइन्। ‘मतदाता शिक्षाको अभाव धेरै ठाउँमा देखियो भने कति ठाउँमा त मतदाता शिक्षा नै पुगेको पाइएन’, आयोगको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले भनिन्। निर्वाचनका बेला छिटपुट रुपमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई सीमित पार्ने घटना भए पनि समग्र रूपमा भने प्रेसको सम्मान भएको ईयूले जानकारी दिएको छ।

ईयूले निर्वाचनसम्बन्धी अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि राजनीतिक दलका नेता, सभामुख, निर्वाचन आयोग र सरोकारवालासंग पनि छलफल गरेको बताएको छ। आगामी दिनमा निर्वाचनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन उसले २९ बँुदे सुझावसमेत आयोगलाई दिएको छ। आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव कार्यान्वयन गर्ने ईयूको विश्वास छ। कात्तिक ८ देखि पुस १९ गतेसम्म भएको चुनावी पर्यवेक्षणमा २८ ईयू राष्ट्रका साथै नर्वे र स्विट्जरल्यान्डका समेत गरी एक सयभन्दा बढी पर्यवेक्षक परिचालन गरिएको थियो।