मनोहरा करिडोरमा चार नगरको सहकार्य

काठमाडौं : काठमाडौं र भक्तपुर हुँदै बगेको मनोहरा खोलाको दायाँबायाँ व्यवस्थित बस्ती, सडक र हरियाली बनाइने भएको छ। काठमाडौंका शंखरापुर र कागेश्वरी मनोहरा र भक्तपुरका मध्यपुरठिमी र चाँगुनारायण गरी चार नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा मनोहरा करिडोरलाई व्यवस्थित बनाउन लागेका हुन्। सुरुमा चार नगरपालिकाले एक–एक अर्बका दरले चार अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछन्।

साँखु ब्रह्मखेलबाट सुरु भई ६ लेनको कोटेश्वर–सूर्यविनायक खण्डको जडीबुटीमा जोडिने मनोहरा करिडोर बालकुमारी पुलसम्म पुग्दा नौ किलोमिटर लम्बाइको हुनेछ।

जडीबुटी पुलसम्म चार नगरपालिकाले नदीको दायाँबायाँ सडक, ग्रिनबेल्ट र व्यवस्थित सहर बसाउने निर्णय गरेका छन्। ३० मिटर खोलाको बहाव छाडेर किनारबाट २०/२० मिटर दायाँ–बायाँ छाड्नुपर्ने सरकारी प्रावधान छ। तीमध्ये ११ मिटरमा सडक र ९ मिटरमा ग्रिनबेल्ट निर्माण गरिनेछ। त्यसभन्दा भित्रको भाग ल्यान्डपुलिङ गरी नदीको दुवैतिर व्यवस्थित बसोबासका लागि सहरी अवधारणा अघि बढाइने मध्यपुरठिमी नगरपालिकाका मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठले जानकारी दिए।

उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘नदीको दायाँबायाँ ५०/५० मिटरको जग्गा लिई ३०/३० मिटर सडक र ग्रिनबेल्टलाई छाडेपछि बचेको २०/२० मिटरमा ल्यान्डपुलिङ गरेर व्यवस्थित बसोबास गराउँछौं।’

– एक अर्बका दरले चार अर्ब जुटाइने
– एघार मिटर सडक, नौ/नौ मिटरमा ग्रिनबेल्ट निर्माण

– बीस/बीस मिटरमा आठ किलोमिटरमै बस्ती

–ट्राफिक जामबाट दीर्घकालीन मुक्ति हुने विश्वास

चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर सोम मि श्रले करिडोर निर्माणका लागि नापी विभागसँग अनुरोध गरी २०२१ सालको नापीअनुसार नदीको पुरानो र वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी लिन काम अघि बढाएको बताए। उनले भने, ‘यो करिडोरको आसपासले झन्डै पाँच हजार जनसंख्या प्रत्यक्ष र झन्डै ५० हजार जनसंख्यालाई अप्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ। यसलाई नेपालकै नमुना करिडोर बनाउने योजना छ।’

उनले नापीपछि पर्ती जग्गा छुट्टिने र ल्याण्ड पुलिङपछि जग्गालाई व्यवस्थित गरी सोहीअनुसार काम अघि बढाउन सहज हुने पनि जानकारी दिए। नगरपालिकाले जे योजना बनाए पनि नदी किनारका जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका संघसंस्थाले झन्डै एक वर्षदेखि मनोहरा करिडोर निर्माण कार्यमा काम हुन दिएका छैनन्। शंखरापुर नगरपालिकाका मेयर सुवर्ण श्रेष्ठले करिडोरको बाधा चाँडै फुक्ने बताउँदै सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट डिजाइन भइरहेको जानकारी दिए।

जडीबुटी पुलदेखि बालकुमारी पुलसम्मको क्षेत्र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले खोल्न काम अघि बढाए पनि उक्त खण्डमा समेत विरोध छ। चालु आर्थिक वर्षभित्र खुलिसक्नुपर्ने यो खण्ड ठूलाबडाको संरक्षणमा स्थानीयले विरोध गरेर अड्किएको प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीले बताए।

०६५ मा बसेको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले खोला किनारबाट २० मिटरभित्र कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने निर्णय गरेको थियो। स्थानीयले भने करिडोर खोल्न विरोध गरेको नभई फरक–फरक मापदण्ड देखिएको र जथाभावी जग्गा ओगट्ने प्रवृत्तिलाई रोकेको बताउँदै आएका छन्।