सेती नदी दोहन : करोडौं अाम्दानी, संरक्षणमा बजेट छुट्ट्याइएन

पोखरा : पोखराको मुख्य बजार भएर बग्ने रामघाटलगायत विभिन्न घाटको एकोहोरो दोहन हुँदा सेती नदी किनारका बस्ती जोखिममा परेका छन्। गिट्टी, बालुवा निकाल्न करोडौंमा ठेक्का दिने तर जिल्ला समन्वय समिति र पोखरा महानगरपालिकाले नदी संरक्षण क्षेत्रमा कुनै काम नगर्दा नदी किनारका बस्ती जोखिममा परेका हुन्।

पोखराको सबैभन्दा धेरै आम्दानी हुने रामघाटबाट गिट्टी, बालुवा निकाल्न जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ५ करोड २० लाखमा ठेक्का दियो। तर, संरक्षणमा एक पैसा छुट्ट्याएन। अघिल्लो वर्ष यसै घाटबाट गिट्टी, बालुवा निकाल्न तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले २ करोड ६० लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिएको थियो। त्यो वर्ष पनि रामघाट संरक्षणका लागि जिल्ला समन्वय समिति र पोखरा महानगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरेन।

रामघाटलगायत कास्कीका १४ घाटबाट ०७४/७५ मा गिट्टी, बालुवा निकाल्न १७ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिए पनि संरक्षणमा एक पैसा पनि बजेट परेन। गत वर्ष जिल्लाका २२ घाट ठेक्कामा दिँदा १० करोड आम्दानी भएको थियो। घाटबाट भएको कुल आम्दानीको ३५ प्रतिशत बजेट जिल्ला समन्वय समितिले पोखरा महानगरपालिकालाई बुझाउने गर्छ। आय फिर्ता शीर्षकमा महानगरपालिकाले पाउने रकम मुख्यतः स्थानीय घाटको संरक्षणमा खर्च गर्नुपर्ने भए पनि महानगरले घाट संरक्षणमा चासो नदिएको जिल्ला समन्वय समितिको आरोप छ।

जिल्ला समन्वय समितिले पनि नदी संरक्षणमा बजेट नै छुट्ट्याएको तथ्यांक समितिसँग छैन। ०७२/७३ मा कास्कीका २५ वटा घाटबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्न दिएको ठेक्काबाट ८ करोड ५८ लाख ६६ हजार ९१ रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो। त्यस वर्ष तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले २५ घाटको संरक्षणमा जम्मा ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यो रकम पनि नदी कटान रोक्न ग्याबिङवाल लगाउनभन्दा पनि रामघाटको बीचमा डोजर लगाएर नदीलाई अस्थायी रूपमा बीचबाट बगाउन कुलो बनाउने काममा खर्च गरेर सकेको स्थानीयको गुनासो छ।

घाटबाट आएको रकम महानगरकै विकासमा खर्च भएको पोखरा महानगरपालिकाका योजना तथा सहरी विकास महाशाखाका प्रमुख शारदामोहन फ्लेले बताए। घाट संरक्षणका लागि भनेर अहिलेसम्म बजेट छुट्ट्याएर काम भने नभएको उनले सुनाए। जिल्ला समन्वय समितिले पनि रामघाट संरक्षणका लागि भनेर काम नगरेको जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका वरिष्ठ आलेप अधिकृत रोमनाथ उपाध्यायले बताए।

आम्दानीको ३५ प्रतिशत महानगरपालिकामा जाने र त्यही रकमबाट संरक्षणको काम हुनुपर्ने उनले सुनाए। जिल्ला समन्वय समितिले घाटबाट आएको रकम महानगर र जिल्लाका गाउँगाउँको विकासमा रकम खर्चने गरेको उनले सुनाए। यस वर्षको कास्कीका विभिन्न घाटबाट आम्दानी भएको १७ करोड रकम भने प्रदेश र स्थानीय सरकारले कति–कति बाँडफाँट गरेर लिने हो यकिन नहुँदा फ्रिज भएर बसेको उनले सुनाए।

घाट संरक्षण नहुँदा करोडांै खर्चेर विभिन्न संघसंस्थाले बनाएका लास जलाउने स्थल र मलामी बस्ने घर नदी कटानले पल्टेका छन्। नदी किनारमा लास जलाउँदा एक्कासि नदी बढेर आउँदा लासै छाडेर मलामी भाग्नुपर्ने अवस्था रहेको पोखरा महानगरपालिका–६ का वडासदस्य हरि पहारीले बताए।

नदी, खोलाबाट बालुवा, गिट्टी, ढुंगा निकाल्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी सोहीअनुसार कति गहिराइसम्म उत्खनन गर्ने हो त्यो विधिअनुसार ठेकेदारले गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरे/नगरेको अनुगमन जिल्ला समन्वय समिति र महानगरपालिकाबाट नहुँदा पनि समस्या बढेको भूगोलविद् प्राडा कृष्ण केसीले बताए।

खानी तथा भूगर्व विभाग र जीओसाइन्स अफ इन्स्टिच्युट अफ जर्मनीको संयुक्त अध्ययन टोलीले १९९८ मा पोखराको विस्तृत भौगर्भिक अध्ययन गरी तयार पारेको रिपोर्टमा सेती किनार निकै जोखिम रहेको अध्ययनमा संलग्न इन्जिनियर किसानसिंह गुरुङ बताउँछन्। करिब १२ हजार वर्षअघि पटक–पटक अन्नपूर्ण हिमालय क्षेत्रमा रहेका हिमताल फुटेर बगाएर ल्याएको ढुंगा, माटो, गेग्र्यान थुप्रियर पोखरा बनेकाले सेती नदी ६० मिटरसम्म गहिरिएर बगेको गुरुङ बताउँछन्।

‘प्राकृतिक रूपमा बर्सेनि थुप्रने गिट्टी, बालुवा उपयोग गर्नुपर्छ, ‘तर नदीको वास्तविक गहिराइभन्दा तल गएर अवैज्ञानिक रूपमा निकालिँदा जोखिम बढ्छ’, गुरुङले भने। अध्ययन रिपोर्टअनुसार लालटिन बजार, बगर, महेन्द्रपुल, रामघाट, पृथ्वीचोक, चोरसाँघुदेखि ढुंगेसाँघुसम्मको क्षेत्र बढी जोखिममा छ। ती क्षेत्रमा नदी किनारबाट ७५/७५ मिटर दायाँ–बायाँ जोखिम रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। साथै, किनारबाट ५०/ ५० मिटर दायाँ–बायाँ घरलगायत संरचना नबनाउन अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाए पनि यसको बेवास्ता गर्दै नदी किनारमै बस्ती बसेको छ।