आफन्तै बलात्कारी

आफन्तै बलात्कारी

विराटनगर : १५ फागुनमा मोरङ पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाकी २० वर्षीय रमा ऋषिदेव (नाम परिवर्तन) नातामा दाइ पर्नेबाट बलात्कृत भइन्। तिनै युवकका दाजुले पनि फागुन ७ गते नातामा बहिनी पर्ने २५ वर्षीय रिना ऋषिदेव (नाम परिवर्तन) लाई तरकारी माग्न जाने निहुँमा बलत्कारको प्रयास गरे। प्रहरीले दुबै घटनामा संलग्न दाजुभाइलाई नै पक्राउ गरेको छ। दाजुलाई जबरजस्ती करणी उद्योग र भाइलाई जबरजस्ती करणी मुद्दा चलाउन म्याद थप गरेर अनुसन्धान गर्ने काम भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीका प्रहरी निरीक्षक विजय श्रेष्ठले बताए।

फागुन महिनामा मात्रै पथरीशनिश्चरे क्षेत्रमा चारवटा बलात्कार र एउटा बलात्कार प्रयासका घटना भए। तीनवटा घटनामा आफन्तको र दुईवटामा छिमेकीको संलग्नता रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए। छिमेकीबाट नौ र १४ वर्षकी बालिका बलात्कृत भएका थिए।

पछिल्लो समय जिल्लामा बालिका, युवती, महिला र बृद्धा आफन्तबाटै बलात्कृत हुने क्रम घटना बढेर गएको प्रहरीको तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ। यस वर्षको आठ महिनामा मोरङमा ४२ वटा बलात्कार र २७ वटा बलत्कार प्रयासका उजुरी प्रहरीमा परेका छन्। बलत्कारका घटनामध्ये अधिकांशमा आफन्तको संलग्नता रहेको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी विष्णुहरि कोइराला बताउँछन्। ‘७० प्रतिशतमा आफन्तबाट, २० प्रतिशतमा छिमेकी र चिनजानका एवं १० प्रतिशत घटनामा बाहिरका व्यक्तिको संलग्नता पाइएको छ’, उनले भने, ‘बलात्कार घटनाका विभिन्न प्रकृति र अवस्था हेर्दा बालिका, युवती, महिला र बृद्धा आफन्तबाटै असुरक्षित हुँदै गएको देखिन्छ। महिलाले आफन्त र छरछिमेकीसंग नै सचेत हुनु पर्ने अवस्था आयो।’

प्रहरीमा परेको उजुरीमा बलात्कारमा संलग्न ७० प्रतिशत आफन्त नै छन्।

प्रहरीले बलात्कार घटनामा जवरजस्ती करणी र बलत्कार प्रयासमा जवरजस्ती करणी उद्योगको मुद्दा चलाउने गरेको छ। विश्वास गरेर आफन्तकोमा हेरचाह र संरक्षणका लागि भनेर राखिए पनि अपराधिक मनोवृत्ति भएकाले त्यसको फाइदा उठाउँदै बालिकालाई बलात्कार गर्ने गरेको प्रहरी तथ्याँकले पुष्टि गर्छ। ‘कतिपय बालिका आफन्तको संरक्षणमा बसेका हुन्छन्,’ कोइरालाले भने, ‘तर उनीहरु संरक्षकबाटै बलात्कृत हुनु परिरहेको छ।’ उनले विकृत मानसिकता बोकेका आफन्त र नातागोताकाबाटै महिला र बालिका असुरक्षित बनिरहेको बताए। अधिकांश घटना लागूऔषध र मादक पदार्थ सेवनका कारणले भएको प्रहरीले जनाएको छ। कतिपय अवस्थामा आफन्तले गरेको यौनजन्य क्रियाकलापमा पनि चुपचाप बस्ने कारणले प्रहरीमा केही घटना ढिलो गरेर मात्रै आउने गरेको डीएसपी कोइरालाको भनाइ छ।

‘इज्जत जाने र आफन्तलाई कारवाही हुने डर, एवं पीडकले दिने धम्की लगायतका विभिन्न सामाजिक मान्यताका कारण आफन्तबाट बलात्कृत भएका धेरै घटनामा महिला र बालिका नखुल्ने गरेको पाइन्छ,’ उनले भने, ‘उनीहरुमा मनोबैज्ञानिक असर देखा पर्न थालेपछि सोधपुछ गर्दा मात्रै घटना बाहिर आउने गरेको छ।’ कोइरालाले बलत्कारबाट पीडित भएका बालिका गर्भवती समेत हुने गरेको र कलिलै उमेरमा गर्भवती हुँदा ज्यान समेत जोखिममा पर्ने गरेको बताए।

जिल्लाको सुन्दरहरैंचा नगरपालिका २ की एक महिलाले आफूलाई छिमेकी युवकले बलात्कारको प्रयास गरेको भन्दै दोषीलाई कारवाहीको माग राखेर प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिइन्। तर त्यसको केही समयमै ती महिलाका पति र भाई इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारी पुगेर मिलापत्र भइसकेका कारण मुद्धा फिर्ता लिन सहयोग गर्न प्रहरीलाई आग्रह गरे। तर उनीहरुलाई यस्ता घटनामा मिलापत्र हुन नसक्ने भन्दै प्रहरीले फर्काइदियो। प्रहरी निरीक्षक रामजी कटवालले घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरी जवरजस्ती करणी उद्योगको मुद्दा चलाउन म्याद थप गरेर अनुसन्धान गर्ने काम भइरहेको बताए। कटवालले ती महिलाका पति र भाईलाई यस्ता घटना ढाकछोप गर्न नहुने र दोषीलाई कारवाही गर्नै पर्ने सुझाव दिएर पठाए।

उनले बलत्कार जस्तो जघन्य अपराधलाई पनि परिवारका सदस्य र आफन्तले ढाकछोपको प्रयास गर्दै मिलाउने कोसीष गर्ने गरेको बताए। ‘समाजमा विभिन्न प्रभाव, राजनैतिक दवाव र आर्थिक प्रलोभनमा परेर पीडितका परिवारका सदस्य र आफन्त यस्ता घटना मिलाउनतर्फ केन्द्रीत भएको पाइन्छ,’ प्रनि कटवालले भने, ‘कतिपय घटना गाउँमै मिलापत्र गरेर पनि टुङयाउने गरेको भेटिन्छ।’ उनले घटना भइसकेपछि दोषीलाई कारवाही गर्ने भन्दा पनि मिलापत्र गर्ने तर्फ केन्द्रीत हुनुले पनि आफन्तबाटै महिला र बालिकाहरु असुरक्षित छन् भन्ने कुराको पुष्टि गर्ने बताए। भने, ‘बलत्कारमा परेका महिला र बालिकालाई नै न्यायका लागि लडिदिनु पर्ने व्यक्ति एवं समूह दवाव र प्रभावमा परेर घटना लुकाउनतर्फ सक्रिय रहने गरेको पाइयो। त्यस्ताले पीडितका आफन्तलाई विभिन्न प्रभावमा पारिहाल्छन्।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.