प्रादेशिक योजना आयोग गठन

बुटवल : प्रदेश ५ मा प्रादेशिक योजना आयोग गठन गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले तीन सदस्यीय योजना आयोग गठन गरेको हो।

प्रदेशको विकासका लागि योजनाको निर्माण महत्वपूर्ण पाटो रहेको भन्दै सरकारले योजना आयोग गठन गरेको हो। संविधानमा प्रदेश सरकारको क्षेत्रभित्र नरहे प्रदेश सरकारले केन्द्रमा जस्तै योजना आयोगको अवधारणा ल्याएको हो।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शपथ ग्रहणलगत्तै प्रादेशिक योजना आयोग बनाएर काम गरिने बताएका थिए। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको गठन तथा कार्यसञ्चालन विधि पारित गरेको छ। मुख्यमन्त्री अध्यक्ष हुने योजना आयोगको उपाध्यक्षमा राष्ट्र बैंककमा कार्यरत डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको छ। श्रेष्ठले अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन्।

तीन सदस्यीय आयोगमा एक महिलासहित दुई सदस्य नियुक्त गरिने छ। आयोगमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव पदेन सदस्य र सदस्यसचिवमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।

योजना आयोगले विभिन्न निकाय तथा मन्त्रालयबाट आउने योजनाहरूको समुचित अध्ययन गरी दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन योजना निर्माणको काम गर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीले बताए। आयोगले केही दिनमै पूर्ण पाउने र असारमा आउने बजेट निर्माण अघि नै कार्यक्रम निर्धारण गर्ने उनले जानकारी दिए।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले शपथ ग्रहणलगत्तै प्रादेशिक योजना आयोग बनाएर काम गरिने बताएका थिए।

‘मुख्यमन्त्रीले सबै मन्त्रीलाई आफ्नो मन्त्रालय क्षेत्रमा पर्ने योजना तथा वर्तमान अवस्थाको विषय अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ, सरकार प्रवक्तासमेत रहेका चौधरीले भने, ‘त्यसकै आधारमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तय हुन्छन्।’

सोमबारको सरकार विस्तारपछि बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मन्त्रीहरूलाई सरकारको आगामी योजनाका विषयमा समेत सामान्य जानकारी गराएका थिए। त्यसकै आधारमा मन्त्रालयको काम अघि बढाउन मुख्यमन्त्रीको निर्देशन छ। बैठकले मुख्यमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारमा शेरबहादुर केसीलाई नियुक्तसमेत गरेको छ। केसीले बुटवलमा रहेर झण्डै २० वर्ष पत्रकारिता गरिरहेका छन्।

बजेटको तयारी

प्रदेश ५ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रमकोे तयारीसमेत सुरु गरेको छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त १ अर्ब २ करोड निःर्सत अनुदान बजेट असारभित्रै खर्च गर्नुपर्ने भएकाले चैतको अन्तिम साता बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी भएको हो। त्यसका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिने सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री चौधरीले बताए।

‘असारभित्रै बजेट खर्च नगरे रकम फ्रिज हुने भएकाले चैतको अन्तिम साता खर्च गर्ने बजेट मात्रै ल्याउँछौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि नीति तथा कार्यक्रम केही दिनभित्रै बनाउँछौं।’

चालु आर्थिक वर्षको बजेट आयोजनाहरूको डीपीआर निर्माणमा खर्च गर्ने तयारी सरकारको छ। योजना निर्माण सम्भव नभएकाले दीर्घकालीन योजनाको अध्ययन गरिने प्रवक्ता चौधरीले बताए।