राष्ट्रपतिमाथि पनि नैतिकताको प्रश्न उठ्छ

पूर्व प्रधानन्यायाधीश एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा स्वच्छ छवि र प्रष्ट वक्ताका रूपमा चिनिन्छन् । निष्ठामा रहेर झन्डै ३० वर्ष कानुनव्यवसायको अनुभवसमेत सँगालेका शर्मासँग न्यायपालिकाको पछिल्लो घटनाक्रमलगायत समसामयिक विषयमा अन्नपूर्णकर्मी यम विरहीले गरेको कुराकानी ।

न्यायपालिकामा उत्पन्न विवाद र भाँडभैलोलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

म भाँडभैलो भन्ने शब्द प्रयोग गर्दिनँ । तर जुन किसिमको विवाद सर्वोच्च अदालतमा आयो, यो दुःखद् हो । अदालत विशृंखलित हुनु कसैका लागि पनि राम्रो होइन । किन भयो यस्तो ? सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।

अहिले अदालतप्रति चौतर्फी आक्रमण भइरहेको छ । अदालत कमजोर बनाउनुको पछाडि कसको स्वार्थ हो, त्यो पनि हेरिनुपर्छ । अदालत कमजोर बनाउने तत्वले यो बुझ्नुपर्छ, अदालत कमजोर भएमा नागरिकका हक अधिकार पनि कमजोर हुन्छन् । अदालतमा यस्तो बेथिति किन आयो ? न्यायाधीश छनौट र नियुक्ति प्रक्रिया ठीक भएन कि, अदालतमा हामीले अनुशासन राख्न सकेनौं कि, न्यायाधीशले आचारसंहिता पालन नगरेर यो स्थिति आयो कि, यसको गम्भीर समीक्षा हुनैपर्छ ।

एकजना प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाइयो । अर्का प्रधानन्यायाधीशको असहज बहिर्गमन भयो । सर्वोच्चका न्यायाधीश नै गुटग्रस्त देखिए त ?

सबैतिर राजनीति हावी भयो । राजनीति चाहिन्छ, राष्ट्रको विकासका लागि । राजनीतिक दल नै विकासका संवाहक हुन् । विचारको सम्प्रेषण गर्ने पनि उनीहरू नै हुन् । तर त्यसका पनि केही सीमा हुन्छन् । स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्नेबित्तिकै राजनीतिबाट अलग हुनुपर्छ । तर हामीकहाँ नियुक्तिप्रक्रियादेखि नै राजनीति हावी भएकाले असर पार्‍यो । न्यायाधीश छनौट प्रक्रियामै पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीशबाट गोपाल पराजुलीको बहिर्गमन विधिलाई के भन्नुहुन्छ ?

त्यसको विस्तृत जानकारी मसँग छैन । सञ्चारमाध्यमबाट थाहा भयो, जन्ममितिमा विवाद आयो । त्यो विवाद त नियुक्तिको बेलैमा टुंगिनुपर्ने हो । सिफारिस गर्दा नै छानबिन गरिनुपथ्र्यो । संसदीय सुनुवाइमा यो विषय उठ्नुपथ्र्यो । तर किन उठेन ? त्यतिबेला सबैले आँखा चिम्लिए । काम पनि अघि बढ्यो । उहाँ (पराजुली) ले गरेका आदेश र फैसला पनि स्वीकार्य हुँदै गयो । तर अन्त्यमा नमिठो तरिकाबाट उहाँको बहिर्गमन भएको देखिन्छ । यसो हुनुमा हामी सबैको दोष छ । गलत भएकै हो भने सबैभन्दा बढी दोष त जसले सिफारिस र नियुक्ति गरे तिनैको छ ।

तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायपरिषद् अध्यक्ष सुशीला कार्कीले गोपाल पराजुलीको उमेर साउन २१ गते तोकेर अवकाशमा एकल रूपमा निर्णय गर्नुुभयो । त्यो निर्णय निवर्तमान कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीसमेत संलग्न न्यायपरिषद्को पूर्ण बैठकले उल्ट्यायो । यो निर्णय सचिवको चिठीले बदर गर्न सक्छ ?

यसअघि सचिवालयले न्यायाधीशको अवकाशको जानकारी दिने गर्दथ्यो । तर अवकाश हुने दिन नै कुन हो भनेर विवाद भएपछि त्यसको निक्र्योल समयमै गर्नुपर्दथ्यो । प्रश्न सिफारिस र नियुक्तिका बेला किन देखिएन भन्ने हो ।

परिषद्को त्यो निर्णयलाई सचिवले काट्न सक्छ कि सक्दैन त ?

काट्न सक्दैन । सचिवले निर्णयको जानकारी मात्र दिने हो । निर्णय नै काट्ने ‘अथोरिटी’ सचिवलाई छैन । परिषद्ले गरेको निर्णय त कानुनतः सर्वोच्चले मात्रै काट्न सक्छ ।

 पराजुलीको उमेर विवादलाई लिएर विकास गिरीले हालेको मुद्दामा सर्वोच्चको एकल इजलासबाट रिटै खारेज गर्ने गरी फैसला पनि भएको छ त ?

त्यो फैसला ‘डिटेल’ मा हेर्न पाएको छैन । डिटेल नहेरी कस्तो हो भनेर भन्न सक्दिनँ । तर सर्वोच्चबाट भएको फैसला नउल्टिन्जेलसम्म अन्तिम हुन्छ । त्यसलाई मान्नुपर्छ । नउल्टिँदासम्म त एकल इजलासको फैसला पनि अन्तिम नै हो ।

पराजुलीको बहिर्गमनपछि एउटा कोणबाट छानबिन हुनुुपर्छ भन्ने पनि आइरहेको छ । छानबिन हुने हो भने उहाँसँग राष्ट्रपतिले लिएको सपथ नि ?

राष्ट्रपतिको सपथ खुवाउँदा अवकाशको पत्र पाएको थियो कि थिएन । राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको हो कि होइन । पराजुलीले नै पत्र पाउनुभएको हो कि होइन । यस विषयमा म छापाको मात्र भर पर्न सक्दिनँ । चारवटा छापामाध्यममा चारैथरी खबर देखिन्छ । सुने÷सुनाएको भरमा बोल्न पनि भएन । सपथ खुवाउँदा पदबाट हटेको हो कि होइन भन्ने जानकारी नै छैन । सपथ खुवाउँदा त्यहाँ म पनि उपस्थित थिएँ । हामीलाई प्रधानन्यायाधीशबाटै सपथ हुने भनिएको थियो । पत्र कतिबेला गयो, कतिबेला दर्ता भयो भन्ने विषयमा कुनै जानकारी छैन । तर पराजुलीको उमेरअनुरूपको पदावधि अवैध हुने हो भने राष्ट्रपतिमाथि पनि नैतिकताको प्रश्न उठ्छ । यो कानुनीभन्दा पनि नैतिकताको विषय हुन्छ ।

अवहेलसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ हुँदा बेञ्चबाहिरबाटै आदेश लेखेर दिने काम भयो रे । यसो गर्न न्यायाधीशको आचारसंहिता र न्यायिक मर्यादाले दिन्छ ?

मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश इजलासमा बसिसकेपछि इजलासबाटै बोल्नुपर्छ । इजलासमा मुद्दा सुन्न बसेको न्यायाधीश इजलासभन्दा बाहिर बोल्ने प्रथा पहिले पनि थिएन, गर्नु पनि हुँदैन । कुनै न्यायाधीशलाई कुनै चिज मन पर्दैन, चित्त बुझ्दैन भने इजलासबाटै व्यक्त गर्नुपर्छ ।

आचारसंहिताले यसो गर्न दिन्छ कि दिँदैन ?

कतिपय चिज आचारसंहितामा उल्लेख हुँदैन । त्यसभन्दामाथि न्यायिक परम्परा हुन्छ । यस्ता विषय आचारसंहितामा आउँदैनन् । फैसला कसरी गर्ने, प्रक्रिया कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा आचारसंहिताले बोल्दैन । परम्परा कि इजलासमै बस्नु हुँदैन, कि सुुरुमै म बस्दिन भनेर ‘अब्जेक्सन’ गर्न सक्नुपर्छ । इजलासमा बसेर मुद्दा सुुनुवाइ भइसकेपछि इजलासमै बसेर न्यायाधीशले आफ्ना प्रतिक्रिया दिनुपर्छ । फुत्त बाहिर निस्केर दिनु उचित होइन।

 चोलेन्द्रशमशेर श्रीमानले एउटा सन्दर्भको मुद्दामा फरक प्रसंगमा प्रवेश गरी पराजुलीको उमेरै तोकेर हिँड्नुभएको छ । न्यायिक मान्यता के हो ?

कहिलेकाहीं सन्दर्भ ‘रिलेटेड’ हो भने बोलिन्छ । त्यस्तो अवस्था होइन भने बोलिँदैन । तर इजलासको बीचैबाट उठेर आदेश गर्न मिल्दैन । आफ्नो विचार निर्णय सुनाउने बेलामा भन्ने हो । बीचबाट उठेर भन्न मिल्दैन । कि त इजलासमा बस्नुअघि नै यो इजलासमा बस्दिनँ भन्न सक्नुपर्छ । इजलासमा बसेर सुनुवाइ गरिसकेपछि निर्णयको निराकरण गर्ने बेलामा मेरो निर्णय यो हो भनेर भन्ने परम्परा हो ।

 न्याय परिषद अध्यक्ष रहने प्रधानन्यायाधीशबाटै यसअघि एकल निर्णयका आधारमा न्यायाधीशको उमेर तोक्ने काम भयो भनेर एकथरीबाट आलोचना पनि भइरहेको छ । यो विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

ऐनअनुसार परिषद् अध्यक्षलाई त्यस्तो छुट्टै अधिकार छैन । म पनि परिषद्मा सदस्य र प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा अध्यक्ष पनि भएँ । झन्डै ११ महिना म त्यहाँ रहें । तर त्यो बेला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा परिषद्को निर्णय हुँदा सामूहिक रूपमा हुन्थ्यो । कसैले निर्णयप्रक्रियामा चित्त बुझेन भने फरक मत राख्थ्यो । तर एकलरूपमा निर्णय भएको मेरो अनभुवमा छैन ।

 प्रधानन्यायाधीशलाई भोलिपल्टको मुद्दामा पेशी तोक्नसमेत दिइएन, अफिस जानुअघि ‘नेम प्लेट’ समेत झिकियो । अर्का वरिष्ठतम् न्यायाधीशको घरैबाट पेशी तय भयो । प्रधानन्यायाधीशलाई सम्मानपूर्वक बिदाइ गरेर पठाएको भए राम्रै सन्देश जान्थ्यो होला नि ?

प्रधानन्यायाधीशले सोच्नुभयो होला विवादमा बसिरहनु भन्दा बरु राजीनामा दिनु उत्तम । त्यो उहाँको व्यक्तिगत निर्णय होला । तर प्रधानन्यायाधीश भनेर मानिसकेपछि बहिर्गमनप्रक्रिया सन्तोषजनक भएन । यसले न्यायपालिकालाई भविष्यमा धेरै धक्का पुर्‍याउने छ । भविष्यमा ‘जुडिसियरी’ प्रति यही उदाहरण दिएर औंला ठड्याउने अवस्था रह्यो ।

 एकथरी मान्छेले यो अवस्थालाई प्रधानन्यायाधीशमाथिको ‘कू’ पनि भनेका छन् नि ?

म त्यो भाषा प्रयोग गर्दिनँ । राजनीतिक भाषा हुन जान्छ । कानुनकर्मीको नाताले यस्ता विवाद न्यायालयमा नआएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो जिकिर हो । मानिस सबैतिरबाट हतोत्साही भएपछि न्याय खोज्न आउने ठाउँ नै अदालत हो । न्यायालयप्रतिको आस्थाले भएको हो त्यो । अहिलेको जस्तो अवस्था आयो भने मानिसले आफ्ना लागि न्याय कहाँबाट पाउने÷खोज्ने ? मिडिया ट्रायल पनि यसो हुनुको कारक हो कि । तुलना गर्ने हो भने सायद एसियामा वा संसारमै कानुनीरूपले नेपालमा जति सुरक्षित मिडिया कहीं पनि छैन ।

तर मिडिया पनि जवाफदेही चाहिन्छ । जवाफदेही नहुने कोही पनि हुँदैन । सञ्चारकर्मीले के हेक्का राख्नुपर्छ भने अदालत कमजोर भयो भने अन्तत्वोगत्वा मिडिया पनि कमजोर हुन्छ । राजनीतिले मिडियालाई गाँज्न थाल्यो भने त्यो बेला त्राण पाउने थलो नै अदालत हो । पञ्चायतकालदेखि मिडियाको संरक्षण गर्ने भनेको अदालत नै हो । ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा पनि मिडियालाई बचाउने अदालत नै हो । खबर सम्प्रेषण गर्दा अलिकति संवेदनशीलता राख्नैपर्छ । यसपटक मिडियामा अनावश्यकरूपमा धेरै उछालिएको अनुभव भएको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता उपभोग गर्न मिडियाको सीमा कति हो ?

मिडियाले दुइटा चिज आकलन गर्छ । विचाराधीन मुद्दामा अदालतलाई फैसला गर्न दिनुपर्छ । मिडियाले फैसला गर्ने होइन । हामीकहाँ दुर्भाग्यवश के भयो भने पहिले नै अदालतको विषयमा बोलिदिन्छ । यो मान्छे बदमास हो, भ्रष्टाचारी हो, यसलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ, थुनामा हाल्नुपर्छ भनेर ‘सेन्सेटाइज’ गर्ने किसिमका समाचार आउन थाले ।

यसर्थ, मिडिया आफैंले आचारसंहिता पालना गरेको छैन । प्रेस काउन्सिलको आचारसंहिता हेर्‍यौं भने त्यहाँ के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन भन्ने कुरो त छ नि । त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ । अर्को कुरा मिडियाले खबर दिने हो, निर्णय नै दिने होइन । तथ्य पस्कनुस्, त्यसको विश्लेषण पाठकले नै गर्छ ।

यहाँकै पालामा न्यायालयका विकृति र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि रामप्रसाद श्रेष्ठ (तत्कालिन न्यायाधीश) को अध्यक्षतामा अध्ययन समिति पनि बनाइयो । प्रतिवेदन आए पनि छानबिन संयन्त्र बनाइएन, किन ?

संयन्त्रमाथि संयन्त्र बनाउनुभन्दा भइरहेकै संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनु उपयुक्त हो । अहिलेकै संयन्त्रलाई कारबाहीका गर्ने अधिकार नभएको होइन । सर्वोच्चका न्यायाधीशको हकमा संसद्बाट महाभियोगको व्यवस्था छ । अन्य तहका न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको पनि हो । न्याय परिषद्का तत्कालिन सचिव काशीराज दाहालले न्यायाधीशविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुभएको छ । मुद्दा त चल्दो रहेछ नि । त्यसलाई (परिषद्) बलियो किन नपारेको ? परिषद्कै छानबिनबाट सर्वोच्चकै न्यायाधीश पनि पदमुक्त भएका छन् । कतिपय अस्थायी न्यायाधीश तल्लो अदालतमा फर्काइएका उदाहरण पनि छन् ।

सर्वोच्चको न्यायाधीशका हकमा महाभियोग लागेपछि हट्ने भनेर संविधानमै व्यवस्था गरेको छ । अन्य अदालतका न्यायाधीशलाई त परिषद्ले कारबाही गर्नसक्ने यथेष्ट अधिकार छ । यतिले पनि पुग्दैन भने ऐनमा संशोधन गरेर परिषद्भित्रै बलशाली संयन्त्र बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीश कानुनभन्दा माथि रहेको दम्भ देखाउँछन् भन्ने छ । उनीहरूमाथि पनि छानबिन र कारबाहीका लागि अर्को शक्तिसम्पन्न संयन्त्र बनाउनुपर्ने पो हो कि ?

न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई मुक्त गर्न सक्दैन । संविधानकै संरचनाले महाभियोगबाट मात्रै मुक्त हुन्छ भन्छ । हामीकहाँ मात्र होइन, भारतमै पनि यही व्यवस्था हो । संसदीय परम्परा रहेका मुलुकमा पनि यही व्यवस्था हो । अमेरिकामा पनि यही छ । तर छानबिनका आधारमा परिषद्ले संसद्लाई महाभियोगका लागि पठाउन सक्छ । सर्वोच्चकै न्यायाधीशविरुद्ध लागू औषध मुद्दामा विगतमा परिषद्ले छानबिन गरेर बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा पदमुक्त भएको उदाहरण छ । सर्वोच्चका दुईजना न्यायाधीश राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । सर्वोच्चका विवादित न्यायाधीशलाई इजलास नतोकेर, मुद्दा नदिएर विगतमा पदमुक्त गरिएका उदाहरण छन् । भिन्नै संयन्त्रभन्दा परिषद्कै संयन्त्रलाई थप बलियो कसरी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्छ ।

 इमान्दार न्यायाधीशलाई ‘कभर’ मा राखेर प्रधानन्यायाधीशबाट भ्रष्टाचार भयो । अनि ‘बेञ्च सपिङ’ गरे भन्ने सुनिन्छ नि ?

बेञ्च सपिङ अहिलेको नभई पुरानो कुरो हो । न्यायाधीशको प्रकृतिअनुसार, स्वभावअनुसार हुन्छ । सबै न्यायाधीश त्यत्तिकै चोखा हुन्छन् भन्न सकिन्न । ‘बेञ्च सपिङ ’ को परम्परा पहिले पनि थियो । अहिले बृहत् भएको छ भन्ने सुनिन्छ । म यो भन्दिन कि मेरो पालामा भएकै थिएन । तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पेशी प्रक्रियाको ‘डिजाइन’ गर्न सकिन्छ । एउटा मुद्दा हट्यो भने तीनमहिना, चारमहिना नभई पालो नआउने अवस्था हुन्छ । तर तुरुन्त १५–१५ दिनमा पेशी तोक्यो भन्यो कति हटाउने ? कति सपिङ् गर्ने ? र, हटाउने प्रक्रिया रोक्न पनि बेञ्च अलिकति कडा त हुनैपर्छ । नियममा दुई चोटी हटाउने भन्ने छ । मैले एकपल्ट अनुसन्धान गर्दा २० पल्टसम्म मुद्दा हटाएको पनि भेट्टाएँ । त्यसकारण यसलाई रोक्न नेतृत्वले कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न उद्दत हुनैपर्छ ।

 भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा ‘व्याङ्कलोर प्रिन्सिपल–२००२’ को सिद्धान्तअनुरूप फौजदारी अभियोगमा न्यायाधीशमाथि छानबिन र कारबाही गर्न सकिने भनिएको छ नि । सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई अख्तियारले सक्छ कि सक्दैन ?

सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीशलाई अख्तियारले छानबिन गर्न सक्दैन । संविधानमा छुट्टै कानुनले छुट्टै व्यवस्था गरेको र महाभियोग लाग्ने पदाधिकारीको सम्बन्धमा अख्तियारले हेर्न नसक्ने भनेर स्पष्ट व्यवस्था छ । न्यायपरिषद् ऐनमा सर्वोच्चका न्यायाधीशबाहेकका अरू न्यायाधीशलाई परिषद्ले नै कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । मुद्दा पनि दायर भएका छन् । सर्वोच्चको हकमा महाभियोग लागेर पदमुक्त भएपछि भने अख्तियारले छानबिन गर्न सक्छ । संविधानको एउटा धारा मात्र हेरेर सार्वजनिक पद भएका कारण अख्तियारले सक्छ भनेर भन्न मिल्दैन ।

न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने विषयमा एउटा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका कति रहन्छ ?

ठूलो भूमिका रहन्छ । किनभने न्यायपरिषद्को नेता पनि उही हो र सर्वोच्च अदालतको नेता पनि । न्यायाधीशलाई नियन्त्रण गर्न, तह लगाउन उसमाथि धेरै जिम्मेबारी छ । उ सक्रिए भयो भने मात्र नियन्त्रणका बिन्दु पत्ता लगाउन सकिन्छ ।

विगतमा प्रधानन्यायाधीशहरूकै कारण न्यायिक मूल्य, मान्यता, मर्यादामाथि नै गम्भीर आँच आयो भन्ने छ नि ?

त्यो त दुखद् स्थिति हो । तर नेता भएपछि पत्याउनैपर्ने हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशलाई ‘बेस्ट अमोङ द बेस्ट’ भनेरै ल्याइएको हुन्छ । त्यसैले कसैमाथि पत्यारै नगर्ने हो भने त सिस्टम नै चल्दैन नि । तर न्यायाधीशै भ्रष्ट हुन्छ, प्रधानन्यायाधीशै भ्रष्ट हुन्छ भने त्यसको उपाय के हुनसक्छ भनेर पो छलफल हुनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश भ्रष्ट भयो भने महाभियोग लगाउन सकिन्छ ।

तर महाभियोग लगाउँदा भने प्रमाणसहित आउनुपर्छ । यो होइन कि संसद्मा कुनै दलको एक चौथाइ संसद् छन् भनेर महाभियोगको प्रस्ताव टेबुल गर्छु भन्यो भने प्रधानन्यायाधीश विवादमा आउँछ । निलम्बन हुन्छ । अनि प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको मुद्दा चल्न नसक्ने भएमा ‘ब्याक टू’ अदालतमा आउँदा न्यायपालिकालाई नै कमजोर बनाउँछ ।

त्यसपछि के हुन्छ ?

त्यसपछि अदालतलाई पनि ‘थ्रेट’ हुन्छ । खबरदार यदि तिमीले कार्यकारिणीको अधिकारलाई अंकुश लगाउन खोज्यौ भने तिमीहरूलाई म अंकुश लगाउँछु भन्ने ‘थ्रेट’ हुन्छ । त्यसकारण यस्ता प्रकरण सस्तो लोकप्रियतालाई हेरेर ल्याउने होइन कि गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ । कहिलेकाहीं त प्रधानन्यायाधीशसँग प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ ।

भर्खरै मात्र कानुनमन्त्रीले न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिनका लागि कानुन बनाउँछु भन्नुभएको छ । छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ कि छैन ?

न्यायाधीशको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्न आवश्यक छ । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु राम्रो हो । त्यसले आम मानिसलाई समाजमा कसको सम्पत्ति कति छ ? कसरी बसेको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ । न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण पेश गर्नैपर्छ । विवरण पेस गरेको त हुन्छ, तर गोप्य रहन्छ । तर सार्वजनिक गर्न आपत्ति मानिनु हुँदैन ।

अवैध देखियो भने नि ।

सम्पत्ति अवैध देखियो भने छानबिन पनि हुनुपर्छ । सर्वोच्चका तत्कालिन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले सम्पत्ति छानबिन गरेर प्रतिवेदन पनि बुझाएको थियो । तर त्यसको के निश्कर्ष आयो ? कसको कति सम्पत्ति देखियो ? अस्वाभाविक थियो कि थिएन ? त्यो कुरो बाहिर प्रकाशमै आएन । त्यो ल्याउन जरुरी थियो । अहिले आयोग नबने पनि को न्यायाधीशले कति सम्पत्ति घोषणा गरेको हो भनेर आउनु वेश हुन्छ ।

त्यतिबेला केही न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिनका लागि न्यायपरिषद्मा पनि पठाएको सुनिएको हो । तपाईं पनि परिषद् अध्यक्ष हुनुभयो, किन छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउनुभएन त ?

त्यो प्रतिवेदन मकहाँ कहिले पनि पेस भएन । मेरो जानकारीमा पनि आएन । प्रतिवेदनबारे मलाई थाहा भएन ।

न्यायिक भ्रष्टाचार र विकृतिको नेपाल बार र वकिलले सधैं आवाज उठाउँछन् । उनीहरूको कुनै भूमिका छैन ?

उनीहरूको अत्याधिक भूमिका छ । किनभने वकिल भनेकै अदालतका अफिसर हुन् । सिद्धान्ततः त्यही हो । अदालतको गरिमा घट्न गयो र अदालत स्वतन्त्र रहेन भने वकालत पेसा पनि धरापमा पर्छ । त्यसैले वकिल न्यायिक स्वतन्त्रताको पक्षमा रक्षाकबज बन्नैपर्छ ।

न्यायिक स्वतन्त्रताको कुरो गर्नु भो । त्यो स्वतन्त्रता कस्तो खालको हो ?

म जहिले पनि भन्छु, न्यायिक स्वतन्त्रता भनेको न्यायाधीशको स्वच्छन्दता होइन । संस्थाको स्वतन्त्रता हो । ताकि न्यायाधीशले स्वतन्त्र भएर न्याय सम्पादन गर्न सकोस् । न्यायाधीशलाई दबाब नहोस् कि यो मुद्दा छिन्दा महाभियोग झेल्नुपर्छ भनेर । सही ढंगले मुद्दा छिन्दा पनि राजनीतिक पार्टीको आसय नबुझेर महाभियोग लाग्छ कि भनेर वा सत्तामा रहेका मन्त्रीको इच्छाअनुसार मुद्दा छिन्दा मलाई बदनाम गर्छ कि भनेर न्यायाधीशमा भय हुनु हुँदैन । महाभियोगबाट मात्रै सर्वोच्चको न्यायाधीश जाने, अख्तियारले हेर्न नपाउने भनेर ‘सिस्टम’ राखेको कारण नै त्यही हो । ताकि भयरहित वातावरणमा न्यायाधीशले न्यायसम्पादन गर्न सकोस् ।

न्यायाधीश इजलासमा बस्दा न्यायाधीशले स्वतन्त्रतापूर्वक मुद्दा छिन्ने वातावरण हुनुपर्छ ।

वकिलहरूले सधैं न्यायपालिकातिर फर्केर मात्रै भ्रष्टाचारको कुरा निकाल्छन् नि किन होला ?

त्यही त दुर्भाग्य । तपाईंले नै एउटा अनुसन्धान गर्नुस् न । कति वकिल आय करको दायरामा छन्, कति वकिलले प्यान नम्बर ल्याएको छ, कति वकिलले ‘रिटन फाइल’ गर्छ, कति वकिलले कर तिरेको छ र वकिलको कमाइको हैसियतले त्यो कर स्वाभाविक देखिन्छ कि देखिँदैन ? कर कार्यालय पनि यसमा जागरुक हुनुपर्छ । आन्तरिक राजस्व विभाग पनि । वकिल भन्दैमा त कहाँ छुट हुन्छ र ? कर त वकिलले पनि तिर्नुपर्छ ।

कर तिर्दैनन् भने आय करको कानुनले कारबाही गर्नुपर्छ । वकिलहरू कर नतिर्ने अनि न्यायाधीश मात्र भ्रष्टाचार भयो भन्न त कहाँ पाइन्छ ? मैले तपाईंलाई भ्रष्टाचारी भन्छु भने म त कमसेकम ‘क्लिन’ हुनुपर्‍यो नि । कम्तिमा त्यो हैसियत त मसँग हुनुपर्‍यो । त्यसकारण वकिल बन्धुहरूले पनि एउटा इमान्दारिता त देखाउनुपर्ने हुन्छ ।

न्यायपालिकाका विकृति हटाउने सन्दर्भमा होस् या सेवाग्राहीको पीरमर्का बुझेर हितमा जान बारको भूमिका पनि कमजोर भएको हो कि ?

हो । बार ‘डिभाइडेड’ भयो । पहिले पहिले जुनसुकै आस्थाको भए पनि बारको मुद्दामा एक ढिक्का भएको अवस्था थियो । स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनको शासनमा एकगठ थियो । अहिले आस्थैपिच्छे अवधारणा पनि फरक आए, अनि आस्थापिच्छे समर्थन र विरोध पनि आए । यो हुनु प्रितिकर होइन । बार सबल हुनैपर्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका कायम गर्न बार र बेञ्चको सहकार्य जरुरी छ ।

 न्याय महँगो भयो । गरिबको पहुँचबाहिर गयो भन्ने गुनासो छ नि ?

न्याय निश्चय पनि महँगो छ । हाम्रो ‘सिस्टम’ ले गर्दा पनि वकिलको ‘फि’ को कारण पनि । वकिलको फि तोक्न सकिँदैन । यसको उपाय के हुन्छ भने राज्यले ‘फ्रि लिगल एड’ को सिस्टमलाई झारा टार्ने हिसाबले नभई आर्थिक कारणले न्यायमा पहुँच नभएर वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाका सेवाग्राहीलाई गतिलो वकिल दिने किसिमको हुनुपर्‍यो । भर्खरै पेसामा आएको होइन कि महँगै वकिल राखिदिने, तर राज्यले पैसा बेहोर्ने हुनुपर्छ । गरिबलाई न्यायमा पहुँचका लागि ‘फ्रि लिगल एड’ अवधारणालाई एकदमै अघि बढाउन जरुरी छ ।

प्रसंग बदलौं । यहाँ मानवअधिकार आयोगको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ, आयोग के गर्दैछ ?

मानवअधिकार आयोगले संविधानले सुम्पेको जिम्मेबारीअनुसार अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, मानवअधिकारको अनुगमन र प्रबद्र्धनका काम गर्ने, उजुरीमा सिफारिस गर्ने, राज्यलाई नयाँ कानुन बनाउन उद्दत गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धअनुरूपको कानुन छ कि छैन त्यसलाई हेर्ने, उजुरीको निराकरण गर्ने विषयमा केन्द्रित छ ।

आयोगको आयोजनामा पहिलोपल्ट साउथ एसियन राष्ट्रका मानवअधिकार आयोगको सम्मेलन यही चैत २६, २७ र २८ गते काठमाडौंमा हुँदै छ । यस क्षेत्रमा विद्यमान दण्डहीनता, आप्रवासी कामदारका समस्या, मानव ओसारपसार, स्मग्लिन, शरणार्थीका समस्या जस्ता साझा सरोकारका विषयमा कसरी समाधान गर्ने भनेर बृहत् छलफलपछि निष्कर्ष पनि आउने छ ।

कारबाहीका लागि आयोगले गरेका सिफारिस त सरकारमा पुगेर अलपत्र परेका छन् । आयोगले केही कारबाही गर्न सक्दैन ?

दुःखका साथ भन्नुपर्छ । हामीभन्दा अघिका करिब तीन–चार हजार सिफारिस छन् । तर मुद्दा एउटा पनि चलेको छैन । तर अहिले एउटा सुखद् लक्षण देखा परेको छ । पूर्व कानुनमन्त्रीसमेत रहेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसँग दुई–दुई पटक औपचारिक रूपमा भेटेर कसरी अघि बढ्ने, सिफारिस कार्यान्वयनमा के के व्यवधान छन् भनेर छलफल अघि बढेको छ । आशा छ अब यस्ता केही मुद्दा अघि बढ्ने छन् ।

३१. यहाँले भनेअनुसार आयोगले सिफारिस गर्दै जाने, कार्यान्वयन भने नहुने । आयोगलाई कारबाहीको अधिकार छैन ?

सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको विषयमा कारबाही गर्न आयोगलाई ‘एक्जुकेटिभ’ अधिकार छैन । फेरि सिफारिसै हो । बाहिरको अनुभव हेर्दा पनि त्यही छ । आयोगले फौजदारी मुद्दा दर्ता गर्न सक्दैन । संरचनै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट दर्ता गर्ने भन्ने छ । तर ती सिफारिस कार्यान्वयन गर्न के व्यवधान भयो भनेर अहिलेसम्म सरकारबाट कुनै आधिकारिक जानकारी नै आएको छैन । भारतमा पनि मैले अस्ति हेरें । आयोगका सिफारिस सरकारले अक्षरशः कार्यान्वयन गर्दो रहेछ । यहाँ पनि क्षतिपूर्तिको पाटो कार्यान्वयन भएको छ, तर फौजदारी मुद्दा दायर गर्ने विषयमा भने चुपचाप छ । पिडकलाई फौजदारी मुद्दा चलाउन पन्छिने अवस्था छ ।

मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई ‘कालोसूची’ मा त राख्न सकिन्छ होला नि ?

त्यो पहल भएको छ । अन्तिम चरणमा छ । त्यस्ता व्यक्ति वा पदाधिकारीको नाम यकिन गर्ने काम भइरहेको छ । २०५८ सालदेखिको तथ्यांक संकलनको क्रममा छ । कालोसूची नै भन्ने त छैन । त्यसमध्येबाट नाम भने सार्वजनिक हुन्छ ।

द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधलाई उन्मुक्ति दिने कानुन बन्दैछ भन्ने चर्चा छ । त्यस्ता अपराधमा उन्मुक्ति दिन मिल्छ र ?

बलात्कार भन्नुस्, व्यक्ति हत्या भन्नुस्, जबर्जस्ती कब्जा भन्नुस् ती अपराधै हुन् । यस्ता अपराधलाई राजनीतिक जामा पहिर्‍याएर उन्मुक्ति दिन कुनै हालतमा मिल्दैन । यसमा आयोगको प्रस्ट धारणा छ । द्वन्द्वका क्रममा आमनेसामने भएर गोलीहानाहानमा मर्ने त सामान्य भयो । त्यो ‘प्रपस्ली’ हत्या हुँदैन । तर कब्जामा लिइसकेपछि मारिन्छ भने त्यो हत्या नै हो । त्यस्तोमा फौजदारी अभियोगअन्तर्गत मुद्दै चलाउनुपर्छ । मुद्दा फिर्ता पनि अदालतको स्वीकृतीबिना हुँदैन । यहाँ कारबाही भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप हुनसक्छ । जस्तो कम्बोडियामा भयो । श्रीलंकामा सुनिँदै छ । श्रीलंकाको त धेरै पुरानो घटना हो । त्यो खतराबाट हामी बच्नुपर्छ ।